Maharashtra Bandh Over Lakhimpur : माजी आयपीएस अधिकारी जुलिओ रिबेरो यांच्या याचिकेवर राज्य सरकारला उत्तर देण्याची शेवटची संधी, उच्च न्यायालयाचे निर्देश

महाविकास आघाडी सरकारनं 11 ऑक्टोबरला पुकारलेल्या बंद विरोधात माजी आयपीएस अधिकारी जुलिओ रिबेरो यांच्यासह अन्यकाही जणांनी याचिका दाखल केली होती.

Mumbai High Court

मुंबई : उत्तर प्रदेशातील लखीमपुर खेरी येथील घटनेसंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारनं बंद पुकारला होता. त्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारला अखेरची संधी देत तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबबात मुंबईत दाखल गुन्ह्यांची माहिती संकलित झालेली आहे, मात्र राज्यातील आकडेवारी एकत्र गोळा करण्यासाठी आणखी अवधी लागेल अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला देण्यात आली. तेव्हा, या याचिकेत प्रतिवादी असलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाने अद्याप प्रतिज्ञापत्र सादर केलं नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. तेव्हा पुढच्या सुनावणीत प्रतिज्ञापत्र सादर न झाल्यास गंभीर परिणाम भोगण्यास तयार रहा, असा इशाराच हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिला आहे.

लखीमपूर खेरीमध्ये सत्ताधारी केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलानं आपल्या गाडीने शेतकऱ्यांना चिरडल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्यावतीने 11 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. त्या बंद विरोधात जेष्ठ आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांच्यासह अन्य दोघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. हा बंद राज्य सरकार पुरस्कृत होता. ज्या सरकारी व्यवस्थेने बंदमुळे नुकसान होणाऱ्या लोकांच्या हितांचे रक्षण करणे अपेक्षित असते, त्यांनीच बंदला समर्थन कसं काय दिलं?, राज्यातील जनतेच्या हितांचं तसेच त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचं रक्षण करणं ही खरंतर राज्य सरकारची जबाबदारी. मात्र त्यांनीच बंदला पाठींबा दिल्यानं त्यांच्याकडूनच झालेली सुमारे 3 हजार कोटींची नुकसानभरपाई वसूल करावी, अशी मागणी याचिकेतून राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. 

लखीमपूर प्रकरण काय?

उत्तर प्रदेशामधील लखीमपूर खेरीतील टिकुनिया इथम 3 ऑक्टोबर रोजी कृषी कायद्याच्या एका कार्यक्रमात निषेध करुन परतत असताना केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रांच्या मुलगा आशिष मिश्राच्या गाडीनं आंदोलन करणा-या शेतकऱ्यांना आपल्या गाडीखाली चिरडले. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य आणि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा देखील उपस्थित होते. या घटनेनंतर झालेल्या हिंसाचारात काही अन्य लोकांचा मृत्यूही झाला होता. ज्यात स्थानिक पत्रकार रमन कश्यप यांचाही समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पहिली सुनावणी 8 ऑक्टोबर रोजी झाली. त्यानंतर आशिष मिश्रा उर्फ मोनू याला अनेक तासांच्या चौकशीनंतर अखेर 9 ऑक्टोबरला अटक करण्यात आली. या संपूर्ण घटनेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्यावतीने 11 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली होती. 

हे ही वाचा- 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha