Aarey Metro Car Shed : आरेतील मेट्रो कारशेडसाठी 177 झाडे तोडण्यास पालिकेची परवानगी, पर्यावरणप्रेमींची विरोधात याचिका

Aarey Metro Car Shed : आरे कॉलनीतील मेट्रो-3 कारशेडसाठी अतिरिक्त 177 झाडे तोडण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी परवानगी दिली आहे.

Aarey Metro Car Shed

Aarey Metro Car Shed : आरे कॉलनीतील मेट्रो-3 कारशेडसाठी (arey Metro Car Shed) अतिरिक्त 177 झाडे तोडण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी (Commissioner of Mumbai Municipal Corporation) परवानगी दिली आहे. मात्र, या निर्णयानंतर पर्यावरणप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली आहे.  या निर्णयाच्या विरोधात पर्यावरणप्रेमींनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं (High Court) या प्रकरणावर शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.

मंजुरीबाबतचा निर्णय पालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर का नाही

आरेतील मेट्रो- 3 च्या कारशेडसाठी अतिरिक्त 84 झाडे तोडण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं ( Supreme Court) परवानगी दिलेली असताना महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे 177 झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली होती. त्याविरोधात याआधीही पर्यावरणप्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असल्यानं याप्रकरणी तिथेच किंवा वृक्ष प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याची सुचना देऊन न्यायालयानं याचिकाकर्ते झोरु बाथेना यांच्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. आता याच अतिरिक्त 177 वृक्षतोडीच्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशननं केलेल्या अर्जावर मुंबई पालिकेच्या आयुक्तांनी (Commissioner of Mumbai Municipal Corporation)) नुकताच निर्णय घेऊन ती सारी 177 झाडे तोडण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु पालिका आयुक्तांनी दिलेल्या मंजुरीबाबतचा निर्णय पालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अथवा वृत्तपत्रांत नोटीस प्रसिद्ध न करुन वृक्ष प्राधिकरण समितीनं कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे.

High Court : 31 मार्चला उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या साल 2018 च्या निर्णयाचा याचिकेत दाखला दिलेला आहे. कंपनीनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील स्पष्टतेसाठी नव्यानं ही याचिका दाखल केली असून त्यावर अद्याप सुनावणी झालेली नाही असंही याचिकेतून सांगण्यात आलेलं आहे. तसेच ही अतिरिक्त 93 झाडं झुडपं नसून ती पूर्ण वाढलेली झाडंच आहेत. जरी ती झुडपं आहेत असं गृहीत धरलं तरी ती वृक्ष कायद्यानुसार संरक्षितच आहेत, असा दावाही याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्यामुळं आता या सगळ्या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्यायालय नेमका काय निर्णय देणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. याबाबतचा पुढचा निर्णय शुक्रवारी म्हणजे 31 मार्चला होणार आहे. 

महत्त्वाच्या बातम्या: