Solapur DDC Bank : सोलापूर बँकेत कर्जाच्या 238 कोटींच्या वसुलीचे आदेश; मोहिते-पाटील, दिलीप सोपल, शिंदे बंधूंसह 33 जणांच्या अडचणी वाढल्या
Solapur DDC Bank Case : बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांनी सोलापूर जिल्हा बँकेत अनियमित कर्ज वाटप झाल्याचा आरोप केला होता. त्यावर ही रक्कम व्याजासह वसूल करावी असा आदेश देण्यात आला आहे.
सोलापूर : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अनियमित कर्जवाटप प्रकरणी तत्कालीन संचालक मंडळाला मोठा धक्का बसलाय. सोलापूर डीसीसी बँकेचे 238 कोटी 43 लाख रुपयांचे अनियमित कर्ज वाटल्याने झालेल्या नुकसानीस तत्कालीन संचालक मंडळास जबाबदार धरण्यात आलंय. ही रक्कम व्याजासह वसुल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे तत्कालीन संचालक मंडळाचे सदस्य असलेले माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, माजी मंत्री दिलीप सोपल, आमदार बबनदादा शिंदे, आमदार संजय शिंदे यांच्यासह 33 जणांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सोलापूरच्या डीसीसी बँकेच्या संचालक मंडळाने चुकीच्या पद्धतीने स्वतःच्या आणि सहकाऱ्यांच्या कारखान्याना कर्ज वाटल्याची तक्रार बार्शीचे विद्यमान आमदार राजेंद्र राऊत यांनी 2010 साली दिली होती. या प्रकरणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम 88 अन्वये झालेल्या चौकशीत बँकेच्या आर्थिक नुकसानीस तत्कालीन संचालक मंडळाला जबाबदार धरण्यात आले आहे. 238 कोटी 43 लाख रुपये आणि कर्ज उचलल्यापासून 12 टक्के व्याजासह रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. चौकशी अधिकारी किशोर तोष्णीवाल यांनी ही रक्कम व्याजासह वसूल करावी, असे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणाचे मुख्य तक्रारदार असलेले बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांनी निकालानंतर समाधान व्यक्त केलं. 14 वर्ष सुरु असलेल्या लढ्याला यश असल्याची भावना आमदार राजेंद्र राऊत यांनी व्यक्त केली.
आमदार राजेंद्र राऊत म्हणाले की, "सोलापूर सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्ज वाटपामध्ये अनियमितता झाल्याची तक्रार मी केली होती. तत्कालीन बँकेच्या संचालकांनी स्वतःच्या कारखान्यांना तसेच सहकाऱ्यांच्या कारखान्यांना अनियमित पद्धतीने खास बाब म्हणून कर्जवाटप केले होते. त्याविरोधात मी 2010 साली मी रिझर्व बॅक, नाबार्ड आणि सहकार खात्याकडे याबाबत पहिली तक्रार दिली होती. त्याची दखल घेतली जात नसल्याने 2013 साली मी हायकोर्टामध्ये या विरोधात दाद मागितली होती."
आमदार राजेंद्र राऊत पुढे म्हणाले की, "सहकार कायद्यातील कलम 88 नुसार सहकार न्याय प्राधिकरणाने चौकशी करून निकाल दिला आहे. माझ्या तक्रारीनंतर अनियमित पद्धतीने खास बाब म्हणून वाटलेल्या कर्जाच्या मूळ मुद्दल असलेल्या 238 कोटी रुपयांच्या वसुलीला तत्कालीन संचालक मंडळ पात्र असल्याचा निकाल सहकार न्यायप्राधिकरणाने दिला आहे. कर्जखाते बुडीत असल्यापासून ते आतापर्यंत व्याजासह वसुली करायची झाल्यास 1 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वसुली करावी लागणार आहे. मागील 14 वर्षांपासून सुरू असलेल्या लढाईचा वनवास संपून आज शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला आहे."
ही बातमी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
