Aarey Metro Car Shed: 'तुमच्यामुळेच आज पूर्वीपेक्षा जास्त झाडं कापावी लागतायत', आरे कारशेडमधील वृक्षतोडीवरून राज्य सरकारचा याचिकाकर्त्यांवर आरोप
Aarey Metro Car Shed: तुमच्यामुळेच आज पूर्वीपेक्षा जास्त झाडं कापावी लागतायत, असा थेट आरोप आरेतील मेट्रो कारशेडसाठीच्या वृक्षतोडीवरून राज्य सरकारनं (maharashtra government) याचिकाकर्त्यांवर केला आहे.
Aarey Metro Car Shed: तुमच्यामुळेच आज पूर्वीपेक्षा जास्त झाडं कापावी लागतायत, असा थेट आरोप आरेतील मेट्रो कारशेडसाठीच्या (Aarey Metro Car) वृक्षतोडीवरून राज्य सरकारनं (maharashtra government) याचिकाकर्त्यांवर केला आहे. तुम्हीच दाखल केलेली याचिका गेली चार वर्ष प्रलंबित असल्यानं त्यावेळी संबंधित जागेवर जी रोपटी होती, त्यांची आज झाडं झाली. कारशेडच्या कामाकरता निर्धारीत केलेल्या जागेत आम्ही इंचभरही वाढ केलेली नाही, असा दावा राज्य सरकारच्यावतीनं जेष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. कारशेडकरता मर्यादेपेक्षा जास्त वृक्षतोडीला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यासंदर्भात पुढील गुरूवारपर्यंत मुंबई महापालिकेला आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केली.
मुंबईतील (Mumbai) आरे कॉलनीत वसलेल्या मेट्रो कारशेडसाठी 84 झाडं कापण्याची परवानगी दिलेली असताना एमएमआरडीएलकडून 177 झाडं कापण्याची मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्षप्राधिकरणाकडे परवानगी कशी मागितली?, असा सवाल करत पर्यावरणस्नेही झोरू बाथेना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही नवी जनहित याचिका दाखल केली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारनं कुलाबा–वांद्रे–सीप्झ या मेट्रो-3 प्रकल्पासाठीची कारशेड पुन्हा आरे वसाहतीत हलवण्याचं निश्चित केल्यानंतर तिथली काही झाडे कापण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन(एमएमआरडीएल)ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर नोव्हेंबर 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना 84 झाडे कापण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात 177 झाडांची कत्तल करण्यासाठी एमएमआरडीएलनं पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे अर्ज केला आहे. यावर प्राधिकरणाकडूनही नोटीस बजावून लोकांकडनं सुचना-हरकती मागण्यात आल्या आहेत. त्या नोटीसीला पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयान आव्हान दिलेलं आहे. ही नोटीस म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं सरळसरळ उल्लंघन असल्याचा दावाही बाथेना यांनी याचिकेतून केला आहे.
मात्र या याचिकेला विरोध करत राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं की, या वाढीव वृक्षतोडीला याचिकाकर्तेच जबाबदार आहेत कारण त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळेच गेली 4 वर्ष या प्रकल्पाचं काम रखडलं होतं. त्यामुळे काम सुरू झालं तेव्हा त्या प्रस्तावित झागेवर जा छोटी रोपटी होती ती चार पावसाळ्यात वाढली. आणि आज त्यांचं झाडांत रूपांतर झालंय, जर त्याचवेळी जागा सपाट करून घेतली असती तर आज ही वाढीव वृक्षतोड करण्याची वेळच आली नसती.
गोरेगाव येथील आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेड प्रकल्प साल 2014 पासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकडला आहे. आरे हे वनक्षेत्र असल्याचा दावा करत पर्यावरणवाद्यांनी येथील वृक्षतोडीविरोधात अनेकदा निदर्शनं आणि आदोलनं केली आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारनं साल 2019 मध्ये आरे कॉलनीतील कारशेड कांजूरमार्ग येथे कारशेड हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, जून 2022 मध्ये, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं सत्तेत येताच रातोरात हा निर्णय बदलून कारशेड पुन्हा आरे कॉलनीत बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
