High Court On Manoj Jarange Patil Azad Maidan Morcha : अटींचे उल्लंघन केलंय तर जरांगेंना आंदोलन थांबवण्यास का सांगत नाही? हायकोर्टाकडून फडणवीस सरकारला प्रश्नाची सरबत्ती, कोर्टात नेमकं काय घडलं?
High Court On Manoj Jarange Patil Azad Maidan Morcha : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेतली.
High Court On Manoj Jarange Patil Azad Maidan Morcha : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मुंबईतील आझाद मैदानात (Azad Maidan) मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचं उपोषण सुरू असून, आज (1 सप्टेंबर) उपोषणाचा चौथा दिवस आहे. दरम्यान, त्यांच्या आंदोलनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) आज तातडीने सुनावणी घेतली. या सुनावणीत हायकोर्टाने फडणवीस सरकारला फटकारले आहे.
हायकोर्टात राज्य सरकार म्हणाले की, गणेशोत्सवात कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणं पोलिसांसाठी देखील कठीण आहे. तरी आम्ही समतोल पाळण्याचा प्रयत्न करतोय जेणेकरून कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही. शनिवारी आणि रविवारी आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलेली नाही. केवळ पाच हजार आंदोलकांना परवानगी देण्यात आली होती, असे म्हटले. यानंतर राज्य सरकारने दिलेल्या परवानगीवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला.
अर्जावर जरांगेंची सही असल्याचं तुम्ही सांगू शकता का?
यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांचा अर्ज उच्च न्यायालयाकडून वाचण्यात आला. अर्जाच्या सुरवातीला आमरण उपोषणाचा उल्लेख होता. मात्र नियमात आमरण उपोषणाला परवानगी नसल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारणा केली. अर्जाच्या खाली जरांगे पाटील यांची सही असल्याचं तुम्ही सांगू शकता का? असा सवाल देखील उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. सगळ्या नियमांचं उल्लंघन केल्याचे वेळीवेळी राज्य सरकारने जरांगे पाटील यांना सांगितलं. बैलगाड्या चावल्या जात आहे. शहर एक खेळाचं मैदान झालं आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने दिली. तसेच नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले.
सरकार काय तोडगा काढणार?
आंदोलक सगळीकडे आहेत. फ्लोरा फाऊंटनमध्ये आहेत. csmt स्थानकात आंदोलक आहेत, असे म्हणत राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयाला फोटो दाखवण्यात आले. तर आझाद मैदानात तंबू बांधले जात आहेत. याचा काय तोडगा काढणार? असा सवाल यावेळी उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. तर पोलीस लोकांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. म्हणून कोणत्याही बाळाचा वापर करण्यात आलेला नाही, असे देखील राज्य सरकारने म्हटले.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन
यानंतर नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने दिली. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे देखील उल्लंघन झाल्याचे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. नियमाला अधीन राहून परवानगी देण्यात आली होती आणि नियमाच्या अधीन राहून आंदोलन करण्याचं मान्य करण्यात आलं होतं. हे प्लॅन करून झालं आहे. आंदोलनकर्ते ऐन गणपतीत आले आहेत, असा खुलासा देखील राज्य सरकारने केला. आंदोलनकर्त्यांनी नियमांच पालन केलं पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने निर्देश देण्याची राज्य सरकारने मागणी केली. मात्र आम्ही आदेश दिले आहेत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. अनेक शाळांनी स्वतःहून सुट्टी जाहीर केली आहे. एका दिव्यांग विद्यार्थ्याला पाच तास वाहतुकीत अडकल्यामुळे परतावं लागलं, असे देखील राज्य सरकारने नमूद केले.
जरांगेंना आंदोलन थांबवण्यास का सांगत नाही?
अजून आंदोलनकर्ते मुंबईत येत आहेत, त्यांना कसं अडवणार? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली. यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे जरांगे पाटील यांनी उल्लंघन केल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली. त्यांनी अटी शर्तीनुसार आंदोलन करण्याचं मान्य केलं होतं. कोर्टाने जरांगे पाटील यांना निर्देश द्यावेत. पोलीस देखील कायद्यानुसार पावलं उचलतील, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली. जर कायद्याचे उल्लंघन झालं तर तुम्ही त्यांना का सांगत नाही? तुम्ही आंदोलन थांबवा हे तुम्ही त्यांना का सांगत नाही? असा सवाल देखील हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला. तसेच आता आंदोलन हाताबाहेर गेले आहे, असे देखील हायकोर्टाने म्हटले आहे.
आणखी वाचा
मुंबईतील मराठा आंदोलन हाताबाहेर गेलंय, आता मुंबईत कोणालाही येऊ देऊ नका; हायकोर्टाच्या सरकारला सूचना
महत्त्वाच्या बातम्या
