मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातून आरक्षण

मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातून आरक्षणाची घोषणा केल्यामुळं आता ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याचंही आता स्पष्ट झालं आहे.

मुंबई : मराठा समाजाला 'एसईबीसी' या स्वतंत्र प्रवर्गाखाली आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातून समोर आलं असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.

मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातून आरक्षणाची घोषणा केल्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याचंही स्पष्ट झालं आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात तीन शिफारशी आहेत.

- मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेमध्ये पुरेसे प्रतिनिधीत्व नसल्याचे निदर्शनात येते. - मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक घोषित केल्यामुळे भारतीय संविधानाच्या 15 (4) व 16 (4) च्या तरतुदीनुसार हा समाज आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्र आहे. - मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक घोषित केल्यामुळे उद्भवलेल्या अपवादात्मक परिस्थितीत भारतीय राज्य घटनेच्या तरतुदींच्याअंतर्गत राज्य सरकार आवश्यक निर्णय घेऊ शकेल.

मंत्रिमंडळाने मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या वरील तीनही शिफारशी मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या आहेत. या शिफारशींनंतर मराठा समाजाला 'एसईबीसी' या स्वतंत्र प्रवर्गाखाली आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

तसेच पुढील सर्व कार्यवाहीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती आता पुढील कार्यवाही करणार आहे. येत्या अधिवेशनात निर्णय घेतला जाईल.