मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतरही पदव्युत्तर वैद्यकीय विद्यार्थी आंदोलनावर ठाम, पाच दिवसांपासून आंदोलन सुरु

सरकारसोबत आमची अद्याप कोणतीही चर्चा झालेली नाही किंवा सरकारकडून आम्हाल कुठलंही आश्वासन मिळालेलं नाही. त्यामुळे जोपर्यंत आमच्या जागा आम्हाला मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरु राहणार असल्याच निर्धार या विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

मुंबई : वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशापासून वंचित राहिलेले मराठा विद्यार्थी मुंबईतल्या आझाद मैदानात आंदोलनाला बसले आहेत. त्यांच्या आंदोलनाचा आज पाचवा दिवस आहे. आम्हाला आश्वासन नको, मेडिकलच्या सीट द्या, अशी मागणी विद्यार्थ्यांची आहे.

याशिवाय आंदोलन मिटलं असल्याच्या चुकीच्या बातम्या सरकारकडून पसरवल्या जात असून आमची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. जोपर्यंत जागा मिळत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.

खाजगी मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश कोणालाही नको आहे, तर फी सरकार भरण्याचा प्रश्नच येतच नाही. खुल्या गटातून जागा वाढवून दिल्या तरी आम्हाला चांगल्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळणार नाही आणि हे सरकारला माहित आहे. मग आंदोलनाचा तिढा सुटल्याच्या बातम्या कशा येत आहेत. जर आंदोलन संपलं असतं तर आम्ही एवढ्या उन्हात का बसलो असतो, असा सवाल विद्यार्थ्यांनी विचारला.

सरकारसोबत आमची अद्याप कोणतीही चर्चा झालेली नाही किंवा सरकारकडून आम्हाला कुठलंही आश्वासन मिळालेलं नाही. त्यामुळे जोपर्यंत आमच्या जागा आम्हाला मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरु राहणार असल्याच निर्धार या विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही : मुख्यमंत्री

यंदाच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश होणार नाहीत. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात 972 प्रवेश होणार होते. त्यात सरकारी आणि खाजगी मिळून 213 जागा मराठा विद्यार्थ्यांना मिळणार होत्या. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे. या निर्णयानंतर मराठा विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. तर विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल दिलं आहे.

मराठा कोट्याला नागपूर खंडपीठाची स्थगिती

राज्य सरकारने मराठा आरक्षण लागू करण्यापूर्वीच यावर्षीच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्यामुळे यावर्षी हे आरक्षण लागू न करता ते पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू करावं, असं म्हणत नागपूर खंडपीठाने मराठा कोट्यावर स्थगिती दिली होती. परिणामी राज्य सरकारची पहिली यादी रद्द झाली. परंतु नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करणार असल्याचं राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं होतं. यानंतर नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

राज्य सरकारला दणका

सुप्रीम कोर्टात बुधवारी (8 मे) या याचिकेवर सुनावणी झाली. मराठा आरक्षण लागू झाल्यास वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशात खुल्या वर्गातील किती विद्यार्थ्यांना फटका बसणार? तसेच मराठा समाजातील किती विद्यार्थ्यांना वगळल्याचा तोटा सहन करावा लागणार? असा सवाल उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारची सुनावणी तहकूब केली. तसंच ही माहिती गुरुवारच्या सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार आज न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत सरकारची याचिका फेटाळली.

आणखी वाचा

• वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवोशोत्सुक मराठा विद्यार्थ्यांना अण्णासाहेब पाटील महामंंडळाचा दिलासा
• पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षण : विद्यार्थी आक्रमक तर अन्याय होऊ देणार नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन
• सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला दणका, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश नाही