Supreme Court on Government JOB : भरतीचे नियम मध्येच बदलता येणार नाहीत, सरकारी नोकऱ्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
Supreme Court on Government JOB : खंडपीठाने म्हटले आहे की वैधानिक शक्ती असलेले विद्यमान नियम प्रक्रिया आणि पात्रता या दोन्ही बाबतीत भरती संस्थांना बंधनकारक आहेत.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज (7 नोव्हेंबर) सांगितले की, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये नियुक्तीचे नियम विहित केल्याशिवाय बदलता येणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितले की, भरती प्रक्रिया अर्ज मागवणाऱ्या जाहिरातींपासून सुरू होते आणि रिक्त पदे भरण्यावर संपते.
भरती प्रक्रियेच्या मध्यभागी बदलता येणार नाही
खंडपीठाने म्हटले की, 'भरती प्रक्रियेच्या सुरुवातीला अधिसूचित केलेल्या यादीत नोंदवलेले पात्रता निकष सध्याच्या नियमांनी परवानगी दिल्याशिवाय भरती प्रक्रियेच्या मध्यभागी बदलता येणार नाही किंवा जाहिरात सध्याच्या नियमांच्या विरुद्ध असेल.' न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा, न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. त्यांनी एकमताने सांगितले की, सध्याच्या नियमांमध्ये किंवा जाहिरातीतील निकषांमध्ये बदल करण्याची परवानगी असल्यास ते घटनेच्या कलम 14 नुसार असले पाहिजेत आणि मनमानी नाही.
खंडपीठाने म्हटले आहे की वैधानिक शक्ती असलेले विद्यमान नियम प्रक्रिया आणि पात्रता या दोन्ही बाबतीत भरती संस्थांना बंधनकारक आहेत. खंडपीठाने म्हटले की, 'निवडलेल्या यादीतील जागा म्हणजे नियुक्तीचा कोणताही अपरिहार्य अधिकार प्रदान करत नाही. राज्य किंवा त्यांच्या एजन्सी खऱ्या कारणास्तव रिक्त पद न भरण्याचे निवडू शकतात. तथापि, खंडपीठाने स्पष्ट केले की जर रिक्त पदे अस्तित्वात असतील तर, राज्य किंवा त्याच्या संस्था निवड यादीमध्ये विचाराधीन असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती करण्यास मनमानीपणे नकार देऊ शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांसाठी नियुक्तीच्या निकषांशी संबंधित प्रश्नाचे उत्तर दिले, ज्याचा संदर्भ तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने मार्च 2013 मध्ये दिला होता. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 1965 च्या निकालाचा हवाला देत म्हटले होते की राज्य किंवा त्याच्या उपकरणांना पात्रतेच्या निकषांनुसार 'खेळाच्या नियमां'शी छेडछाड करण्याची परवानगी नाही.
'पाॅस्को' केस परस्पर सामंजस्याने मिटवता येणार नाही
दरम्यान, 2022 च्या या प्रकरणात, राजस्थान उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांमधील कराराच्या आधारे खटला रद्द केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय चुकीचा ठरवत रद्द केला आहे. 2022 मध्ये, राजस्थानच्या सवाई माधोपूर जिल्ह्यातील गंगापूर शहर तहसीलमधील एका सरकारी शाळेच्या शिक्षकावर 16 वर्षीय अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याचा आरोप होता. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 32 अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकेचे कलम 136 अंतर्गत दाखल केलेल्या अपीलमध्ये रूपांतर केले. आता न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार आणि संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने यावर निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्तींनी राजस्थान उच्च न्यायालयाचा आदेश फेटाळून एफआयआर पुनर्स्थापित केला आहे. अशा परिस्थितीत आता आरोपी शिक्षकाला कनिष्ठ न्यायालयात खटल्याला सामोरे जावं लागणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
