राज्यातील जवळपास 1300 डॉक्टरांचा आंदोलनाचा पवित्रा

सध्या कोरोनाची भयावह परिस्थिती आहे तरीदेखील डॉक्टर एकही सुट्टी न घेता कामावर येतं आहेत. त्यामुळे शासनाने आमच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि मागण्या मान्य कराव्यात, असं महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेच्या अध्यक्षांनी म्हटलं.

मुंबई : राज्यातील जवळपास 1300 डॉक्टरांनी आता आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. यामध्ये 18 वैद्यकीय महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापकांचा समावेश आहे. मागील 5 वर्षांपासून वैद्यकीय महाविद्यालयात काम करून देखील अद्याप नोकरीत कायम न केल्यामुळे या डॉक्टरांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यासोबतच त्यांना मार्च महिन्याचा पगार देखील 50 टक्केच देण्यात आला आहे. एकीकडे केरळातून दीड ते दोन लाख रुपये पगार देऊन डॉक्टरांना आणण्यात येतं आणि इथ काम करणाऱ्या ना धड पगार व्यवस्थित देण्यात येतो ना त्यांना नोकरीत कायम करण्यात येतं. त्यामुळे संपूर्ण आयुष्य अधांतरी चाललं असल्याचं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. याबाबत बोलताना महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. सचिन मूलकुटकर म्हणाले की, आम्ही आमच्या सहाय्यक प्राध्यापकांच्या मागणीबाबत वैद्यकीय राज्यमंत्री अमित देशमुख, खासदार सुप्रिया सुळे यांची भेट घेऊन आमच्या मागणीबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली आहे. परंतू अद्याप आमची मागणी मान्य झालेली नाही. सध्या कोरोनाची भयावह परिस्थिती आहे तरीदेखील डॉक्टर एकही सुट्टी न घेता कामावर येतं आहेत. त्यामुळे शासनाने आमच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि मागण्या मान्य कराव्यात.

याबाबत बोलताना बालरोग शल्यचिकित्सक डॉ.नताशा बगेरिया म्हणाल्या की, मी मागील 4 वर्षांपासून जे जे रुग्णालयात बालरोग शल्यचिकित्सा विभागात काम करत आहे. सध्या माझ्या शिक्षणाचा आणि अनुभवाचा विचार करता मला खाजगी रुग्णालयात महिना तीन लाख रुपयांपर्यंत पगार मिळू शकतो, तशी विचारणा देखील अनेक रुग्णालयातून होत आहे. परंतु जे जे रुग्णालयात मी शिक्षण घेतल्यामुळे ते कमी पैशात झालं आहे. समाजाची बांधिलकी म्हणून मी जे जे रुग्णालयातच काम करण्याचा निर्णय घेतला आणि मागील 4 वर्षांपासून याठिकाणी काम करत आहे. अपेक्षा हीच आहे की इतकी वर्षे काम करून देखील मी कंत्राटी पदावर काम करत आहे. आतातरी शासनाने आमची बाब गांभीर्याने घ्यावी आणि आम्हाला सेवेत कायम करून घ्यावं.

डॉक्टरांच्या अडचणींबाबत बोलताना सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. अभिजीत जोशी म्हणाले की, राज्यातील 18 महाविद्यालयात अनेक असे शिक्षक आहेत, त्यांना त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळतं नाही. याला कारण हे सर्व डॉक्टर अजूनही कंत्राटी पदावर काम करत आहेत. जोपर्यंत हे डॉक्टर कायम होतं नाहीत तोपर्यंत या शिक्षकांना अपेक्षित लाभ मिळणार नाहीत. यातील डॉक्टरांना अजूनही सातव्या वेतन आयोगाचा फायदा मिळालेला नाही. सध्याच्या परिस्थितीत राज्यभरात 18 सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. यामध्ये 3124 पदे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. परंतु सध्या मात्र केवळ 1840 पदे भरण्यात आली आहेत. अजूनही जवळपास 1300 पदे भरणे बाकी आहेत. परिणामी या डॉक्टरांवर सध्या कामाचा प्रचंड ताण येतं आहे. एकीकडे कामाचा प्रचंड ताण, दुसरीकडे वेळेत पगार नाहीत. आणि विशेष म्हणजे अजूनही कंत्राटी पदावर असल्यामुळे कधीही नोकरी जाण्याची भीती अशा समस्या डॉक्टरांना जाणवत आहेत.