जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर

मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर झाली आहे.   राज्यातील 26 जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका ह्या पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होत आहेत. या निवडणुका म्हणजे मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या जातात.   जिल्ह्यावर नियंत्रण कोणत्या पक्षाचं आणि अध्यक्षपदी कोण, याबाबतची उत्सुकता सर्वांनाच लागलेली असते. अखेर आज ही सोडत जाहीर झाली आहे.   जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण कोणत्या सामाजिक घटकासाठी आहे हे पाहून राजकीय पक्ष आपले डावपेच आखतात.   कोणता जिल्ह्याला कोणतं आरक्षण?   *अनुसूचित जाती - भंडारा, अमरावती *अनुसूचित जाती महिला राखीव -- हिंगोली, नागपूर *अनुसूचित जमाती महिला -- नंदुरबार, ठाणे, गोंदिया, *अनुसूचित जमाती - वर्धा, पालघर *नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( ओबीसी ) -- अकोला, उस्मानाबाद, धुळे, पुणे *नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला ( ओबीसी ) -- जळगांव, बुलढाणा, औरंगाबाद, परभणी, यवतमाळ *सर्वसाधारण प्रवर्ग महिला - सातारा, रत्नागिरी, नाशिक, रायगड, अहमदनगर, सोलापूर, लातूर, वाशिम, *सर्वसाधारण प्रवर्ग -- जालना, नांदेड, चंद्रपुर, गडचिरोली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, बीड, सांगली   यापैकी धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम यांची आरक्षणे या जूनपासून लागू होतील. पालघरचे जुलै 2017 पासून, तर भंडारा, गोंदियाचे डिसेंबर 2017 पासून लागू होणार आहे. इतर जिल्ह्यांचे 2017 मार्च निवडणूक झाल्यानंतर होईल.