...तर पोलिसांनाच दंड ठोठावणार, यवतमाळ पोलिस अधीक्षकांची नियमावली

यवतमाळ: सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यानं कर्तव्यात कसूर केल्यास आधी चौकशी, मग साक्षीपुरावे आणि अखेरीस क्वचितच कारवाई. असं आजवरचं चित्रं होतं. मात्र, पोलिस प्रशासन अधिक पारदर्शी बनविण्यासाठी यवतमाळ पोलिस अधीक्षकांनी एक अभिनव नियमावली तयार केली आहे. निश्चित वेळेत नेमून दिलेली जबाबदारी पार पाडली नाही तर रोख रकमेच्या स्वरुपात संबंधित पोलिसाकडून दंड आकारला जाणार आहे.   विशेष म्हणजे या दंडात कर्मचारी किंवा अधिकारी असा कोणता ही भेद केला जाणार नाही.  पोलिस दलात मात्र या नव्या नियमावलीला मोगलाई संबोधले जात आहे.   कर्तव्यावर गैरहजर - दोन हजार दंड   रात्र गस्तीला गैरहजर - तीन हजार दंड   बंदोबस्त किंवा व्हीआयपी बंदोबस्तास गैरहजर - पाच हजार दंड   बेशिस्त वर्तणूक - पाच हजार दंड   गुंडांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई न केल्यास - पाच हजार दंड   आवश्यक असतानाही आरोपीला अटक न केल्यास - पाच हजार दंड   पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मिळविण्याकरिता उशीर केल्यास - तीन हजार दंड   घटनास्थळी न जाणाऱ्या, उशिरा पोहोचणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यांना - पाच हजार दंड   साक्षीदारांचे जबाब न नोंदवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना - तीन हजार दंड   गंभीर गुन्हा घडल्यास ठाणेदार घटनास्थळी न गेल्यास किंवा उशिरा पोहोचल्यास - दहा हजार दंड   घटना गंभीर असताना अधिकारी घटनास्थळावरुन लवकर कार्यालयात परतल्यास - पाच हजार दंड   अशी पोलिसांची नवी नियमावली असणार आहे. यवतमाळचे पोलिस अधीक्षक अखिलेशकुमार सिंह यांनी १३ मे रोजी ही नियमावली यवतमाळ जिल्ह्यात  लागू केली आहे. अनेकदा प्रकरणं, गुन्हे विनाकारण प्रलंबित ठेवले जातात. परिणामी वेळेत न्याय मिळत नाही. कधी-कधी प्रकरणे प्रलंबित राहिल्यानं न्यायालयकडून ताशेरे ओढले जाते. आता मात्र यापुढे कोणी हलगर्जीपणा केल्यास त्याला दंड भरावा लागणार आहे.   सुरवातीला कर्मचाऱ्यांना समज देत कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल. त्यानंतर दंड वसूल केला जाईल असे अखिलेशकुमार सिंह म्हणाले.   डीवायएसपी दर्ज्याच्या अधिकाऱ्यांवर ही दंडाची तरतूद या नियमावलीत आहे. दरम्यान, आतापासूनच पोलिस दलात या नियमावलीचा विरोध सुरु झाला आहे. चुकीच्या आणि अर्धवट तपासामुळे आरोपी सुटल्यास न्यायालयात पोलिसांना जबाबदार धरलं जातं.  या नियमावलीमुळे निष्काळजीपणाच्या वृत्तीला लगाम लावण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहे.