एसटीचं राज्य शासनात विलिनीकरण करा, कनिष्ठ वेतन श्रेणी संघटना मोर्चा काढणार

एसटीच्या कनिष्ठ वेतन श्रेणी संघटनेच्या वतीने 18 डिसेंबर रोजी नागपूर येथे होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनावेळी मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

धुळे : एसटीचं राज्य शासनात विलिनीकरण करावं, एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि सेवा सुविधा मिळाव्यात, या मागण्यांसाठी एसटीची कनिष्ठ वेतन श्रेणी संघटना मोर्चा काढणार आहे. 18 डिसेंबर रोजी नागपूर येथे होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनावेळी हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. एसटीच्या कनिष्ठ वेतन श्रेणी संघटनेच्या वतीने 2016 च्या हिवाळी अधिवेशनावेळी राज्य शासनातील विलिनीकरण आणि अन्य काही मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात आला होता. या संघटनेचे राज्यभरात 30 हजार सदस्य असल्याचा दावा संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर यांनी केला आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण केल्यास राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये एसटीसाठी आर्थिक तरतूद करून राज्य शासनाची परिवहन सेवा म्हणून नावारुपास येईल. आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राज्यातील परिवहन महामंडळं राज्य शासनाच्या अखत्यारित आहेत. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन अदा केले जाते, असे एसटीच्या कनिष्ठ वेतन श्रेणी संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. महामंडळ कर्मचारी व राज्य शासकीय कर्मचारी असा भेदभाव न करता राज्य शासकीय परिवहन कर्मचारी संबोधून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना ज्या सेवा - सुविधा आहेत, त्या महामंडळ कर्मचाऱ्यांना लागू होतील असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला आहे. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस या तीन पक्षांचं सरकार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावेळी या तिन्ही पक्षांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या जातील, असा शब्द दिला होता. दिलेल्या शब्दाची, आश्वासनाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.