राज्य सरकारचं ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नवीन धोरण

राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांवर विविध सवलतींचा वर्षाव धोरण जाहीर केलं आहे. वयोवृद्ध नागरिकांचा सांभाळ करणाऱ्या पाल्यांना सरकार आयकरात सूट देणार आहे.

उस्मानाबाद : राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांवर विविध सवलतींचा वर्षाव करणारं नवीन धोरण जाहीर केलं आहे. वयोवृद्ध नागरिकांचा सांभाळ करणाऱ्या पाल्यांना सरकार आयकरात सूट देणार आहे. याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांसाठी फायदेशीर अनेक नवीन योजनांचा समावेश राज्य सरकारनं जाहीर केलेल्या धोरणात आहे.

सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचं नवीन धोरण जाहीर केलं. ज्येष्ठ नागरिकांचा सांभाळ करणाऱ्यांना आयकरात सूट देण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठवला आहे.

वृद्ध पालकांचा सांभाळ न करणाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी अशा पाल्यांची यादी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. तसेच या यादीला जास्त प्रसिद्धी देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. पाल्य सांभाळ न करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पोटगी मिळावी, यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षेखाली निर्वाह प्राधिकरणाची स्थापन करण्यात येणार आहे.

निराधार वृद्ध नागरिकांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वृद्धाश्रमासाठी 4 ठिकाणी जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार असल्याचं राजकुमार बडोले यांनी जाहीर केलं. नव्या टाऊनशीप आणि मोठ्या संकुलात वृद्धाश्रम बंधनकारक करावे, तसे निर्देश नगर विकास विभागाने द्यावे असं या धोरणात म्हटलं आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या अडचणींची जाणीव व्हावी यासाठी शालेय अभ्यासक्रामात जेष्ठ नागरिकांच्या अडचणींचा समावेश करणारा अभ्यासक्रम तयार करण्याचाही प्रस्ताव या धोरणात आहे.

प्रत्येक पोलीस स्टेशनला आपल्या हद्दितील ज्येष्ठ नागरिकांची यादी तयार करणे बंधनकारक असणार आहे. वृद्धांसाठीच्या सर्व योजना एकाच छताखाली आणल्या जाणार आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य चांगले रहावे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतल्या रुग्णालयात ५ टक्के खाटा राखीव ठेवल्या जाणार आहेत. सर्वच रुग्णालयांत ज्येष्ठ नागरिक चिकीत्सा विभाग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र स्वागत कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती बडोले यांनी दिली.