सरसकट वीजबिल माफीसाठी सोलापुरात माकपकडून हजारो बिलांची होळी

सरसकट वीजबिल माफीसाठी माकपच्या वतीने हजारो वीजबिलांची होळी करण्यात आली. सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आलं.

सोलापूर : लॉकडाऊनच्या कालावधीतील साडेतीन महिन्यांचे वीजबिल सरसकट माफ करण्यात यावे या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आलं. सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हजारो वीजबिलांची होळी करण्यात आली. माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्या नेतृत्त्वाखाली आंदोलन पार पाडलं.

20 ऑगस्ट ते 26 ऑगस्ट दरम्यान देशव्यापी मागणी सप्ताह माकपतर्फे पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने सोलापूरात 26 ऑगस्ट रोजी माकपचे माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम मास्तर यांच्या नेतृत्त्वाखाली लॉकडाऊनच्या काळातील सरसकट वीजबिल माफ करा. तसेच 10 हजार रुपये अनुदान मिळावे यासाठी राज्य शासनाकडे अर्ज दाखल केलेल्या श्रमिकांना तातडीने आर्थिक मदत द्या या प्रमुख मागण्या घेऊन आक्रमक आंदोलन करण्यात आले. यावेळी नागरिकांना आलेल्या अवास्तव आणि न परवडणाऱ्या वीजबिल 25 हजार पत्रकांची होळी करुन वीज महावितरण कंपनी आणि राज्य सरकारचा निषेध करण्यात आला.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील उद्योजकांना दर 1 युनिटला 2 रुपये 76 पैसे वीजबिलाची आकारणी तर सर्वसामान्यांना दर 1 युनिटला 7 रुपये वीजबिल आकारणी का केली जाते, असा सवाल माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी यावेळी उपस्थित केला. या उद्योजकांसाठी राज्य सरकारकडून स्वतःच्या तिजोरीवर ओझे टाकून 800 कोटी रुपये अनुदानपोटी महावितरण कंपनीला अदा केली जाते. ही तफावत महाराष्ट्राला आर्थिक विषमतेकडे नेत असल्याचे देखील नरसय्या आडम म्हणाले. हा हेतूपुरस्सर रचलेला डाव असून 15 हजार कोटी रुपये उद्योजकांना सरकारने पुरवल्याची टीका देखील माजी आमदार कॉ.नरसय्या आडम यांनी केली.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार लॉकडाऊनचा अयशस्वी प्रयोग केला. या प्रयोगामुळे देशातील सर्व हातावर पोट असणारे श्रमिक, व्यापारी, शेतकरी, छोटे मोठे दुकानदार हे पूर्णतः हतबल झाले. लॉकडाऊनमुळे अनेकांना उपसामारीला सामोरे जावे लागले. शासनाच्या गोदामात हजारो टन अन्नधान्याचा साठा आहे. हा साठा अनेक दिवसांपासून साठवून ठेवल्याने खराब होत आहे. त्याऐवजी तो गरिबांना मोफत पुरवा अशी मागणी माकपची असून सरकार त्यावर अद्याप विचार करत नसल्याची टीका माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी केली.

मनरेगा शहरी भागात राबवा, वर्षातून 200 दिवस काम आणि कामाप्रमाणे दाम द्या, आयकर लागू नसलेल्या व्यक्तीला संपूर्ण टाळेबंदीच्या कालावधीतील दरमहा 7 हजार 500 रुपये अनुदान तातडीने श्रमिकांच्या खात्यावर जमा करा, रास्तधान्य दुकानातून मोफत धान्य द्या, विडी, यंत्रमाग, रेडिमेड व शिलाई, रिक्षा चालक, 122 उद्योग धंद्यातील असंघटित कामगार आदींना राज्य सरकार लॉकडाऊनच्या काळातील संपूर्ण टाळेबंदीच्या काळात उदरनिर्वाह भत्ता मिळावा, म्हणून महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे ज्या श्रमिकांनी अर्ज दाखल केले अशांना तातडीने रोख 10 हजार रुपयांची आर्थिक मदत घ्यावी. लॉकडाऊनच्या कालावधीतील वीजबिल सरसकट माफ करावे, कामगार कायद्यातील प्रतिगामी बदल रद्द करा, देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करणारे नवरत्न अर्थातच रेल्वे, पोस्ट, एलआयसी, पेट्रोल डिझेल, बँक यांचे खाजगीकरण रद्द करा इत्यादी मागण्या यावेळी माकपच्या वतीने करण्यात आल्या. सरकार सरसकट वीजबिल माफ करत नसेल तर विना तडजोड राज्यव्यापी आक्रमक आंदोलन करण्याचा जाहीर इशारा यावेळी माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी दिला.