सिंचनाच्या पॅकेजवर मराठवाड्यातील आमदार नाराज

विविध सिंचन प्रकल्पांसाठी राज्याला एक लाख 15 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. केंद्राकडून बळीराजा संजीवनी योजनेअंतर्गत ही मदत दिली जाणार आहे.

नागपूर : राज्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. विविध सिंचन प्रकल्पांसाठी राज्याला एक लाख 15 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. केंद्राकडून बळीराजा संजीवनी योजनेअंतर्गत ही मदत दिली जाणार आहे. या योजनेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आऊट ऑफ द वे जात निर्णय घेतल्याचंही गडकरी म्हणाले. या निर्णयावर विदर्भातील काही आमदार खुश असले तरी मराठवाड्यातील आमदारांनी मात्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विदर्भातील प्रकल्पांना जास्त निधी देण्यात आला आहे. कृष्णा मराठवाडा हा अनेक दिवसांपासून रखडलेला प्रकल्प असून त्याला जास्त निधी देण्यात यावा, अशी मागणी भाजपचे विधानपरिषदेतील आमदार सुरेश धस यांनी केली. शिवाय यासाठी नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्र्यांकडे आपण जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. कृष्णा मराठवाडा हा मराठवाड्यातील मुख्य प्रकल्प आहे. मात्र त्याला निधी दिलेला नाही. त्या एकाच प्रकल्पाला चार ते पाच हजार कोटी रुपये लागतील. विदर्भासाठी केलं त्याबद्दल काही बोलणार नाही, पण बीड आणि उस्मानाबादवर अन्याय केला आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भूम-परांडा-वाशीचे आमदार राहुल मोटे यांनी दिली. काय आहे कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प? कृष्णा मराठवाडा हा उस्मानाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली असली तरी निधीअभावी हा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याला या प्रकल्पाचा विशेष फायदा होणार आहे. काय आहे बळीराजा संजीवनी योजना? या योजनेच्या माध्यमातून तब्बल 3 लाख 77 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असून, राज्यातील सिंचनक्षमता 18 टक्क्यांवरुन थेट 40 टक्क्यांवर जाईल, असा दावा गडकरींनी केला. या माध्यमातून अनेक अर्धवट राहिलेले प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत. या योजनेत विदर्भातील 66 तर मराठवाड्यातील 17 प्रकल्पांचा समावेश आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगलीच्या दुष्काळी पट्ट्यातील प्रकल्पांचाही समावेश करण्यात आल्याचंही गडकरी म्हणाले. कोणत्या प्रकल्पांसाठी किती निधी?