Maratha Reservation | मराठा आरक्षणासंदर्भात आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी पार पडणार आहे. ही सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.

संपादित छायाचित्र

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होणार आहे. आधी 25 जानेवारी रोजी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार होती. परंतु, आज हे प्रकरण लिस्ट करण्यात आल्यामुळे आजपासून मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी पार पडणार आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी मराठा आरक्षण प्रकरणी गेल्या वर्षी 9 डिसेंबरला सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. हा राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का होता. तसंच 25 जानेवारीपासून या प्रकरणी अखेरची सुनावणी सुरु करण्यात येईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयात आता आजपासून म्हणजेच, बुधवारी 20 जानेवारीपासून  मराठा आरक्षणावारील नियमित सुनावणी पार पडणार आहे.

आठवडाभरापूर्वीच दिल्लीत एक महत्त्वाची बैठक मराठा आरक्षण उपसमितीनं घेतली होती. त्यामध्ये राज्य सरकारनं मराठा आरक्षण प्रकरणासंदर्भातील आपली रणनीती निश्चित केलेली होती. त्यानुसार, यातील प्रमुख मागणी ही असणार आहे की, हे प्रकरण केवळ महाराष्ट्रापुरतचं मर्यादीत नसणार आहे, तर ते इतर सर्व राज्यांच्या आरक्षणाला प्रभावित करणारं असणार आहे. म्हणून हे प्रकरण केवळ राज्यापुरतं न ठेवता संपूर्ण देशाचं करण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करणार आहे. त्या दृष्टीनं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र देखील लिहिणार होते.

त्याशिवाय राज्य सरकारच्या वतीनं याप्रकरणी आणखी एक प्रमुख मागणी करण्यात येणार आहे. ती म्हणजे, इंदिरा साहनी प्रकरणात 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली होती. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रकरणात इंदिरा साहनी प्रकरणाचाही संबंध असल्यामुळे हे प्रकरण 11 ते 13 न्यामूर्तींच्या खंडपीठानं ऐकावं, अशाप्रकारची तयारी राज्य सरकारनं केलेली होती. त्यासंदर्भातील एक अधिकृत अर्ज राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात करणं अपेक्षित आहे. अद्याप असा अर्ज राज्य सरकारनं केलेला नाही. त्यामुळे आज सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्या वतीनं ही मागणी केली जातेय का, हे पाहणं म्हत्त्वाचं ठरणार आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षण प्रकरण हे राजकीय आणि सामाजिक दृष्ट्या महाराष्ट्रासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. या प्रकरणी आजपासून पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे नियमित सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.