मनोज जरांगे पाटील यांच्या विधानसभेतील निवडणुकीच्या निर्णयाला कोकणातून पाठिंबा; सरकारला दिलेली मुदत संपण्यासाठी उरले 12 दिवस 

Manoj Jarange Patil : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी विधानसभेच्या राज्यातील सर्व जागा लढवणार असा निर्णय घेतलाय. या निर्णयाला आता कोकणातून देखील पाठींबा मिळाला आहे.

Manoj Jarange Patil

Source : Other

जालना: मराठा आरक्षणाच्या  (Maratha Reservation) मुद्याला घेऊन राज्याचे राजकारण सध्या ढवळून निघाले आहे. तर दुसरीकडे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये, या मागणीला घेऊन ओबीसी समाजाचे नेतेही आक्रमक झाले आहे. त्यामुळे राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असे दोन गट उभे राहिल्याचे चित्र आहे. अशातच कोणत्याही परिस्थितीत मी मराठा समाजाला ओबीसी (OBC Reservation) प्रवर्गातूनच आरक्षण मिळवून देणार, असे मराठा आरक्षणासाठी झगडणारे मनोज जरांगे म्हणत आहेत.

त्या अनुषंगाने मराठा समाजाला सगेसोयऱ्यांच्या व्याख्येत बसणारे आणि ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला एक महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. वेळेत यावर तोडगा न निघाल्यास विधानसभा निवडणुकांमध्ये मराठा उमेदवार उभे केले जातील, असा पवित्रा मनोज जरांगे पाटील यांनी घेताला आहे. या निर्णयाला आता कोकणातूनही पाठिंबा मिळाला आहे.       

मनोज जरांगे पाटील यांच्या निर्णयाला कोकणातून पाठिंबा

मनोज जरांगे पाटील यांच्या विधानसभेच्या राज्यातील सर्व जागा लढवणार यावर कोकणातील मराठा समाज देखील मनोज जरांगेना पाठींबा देण्यासाठी पुढे येणार आहे. येणाऱ्या विधानसभेला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तिन्ही विधानसभा मतदारसंघात मनोज जरांगे यांच्या वतीने मराठा उमेदवार देणार आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीबाबत उमेदवारांची देखील चाचपणी सुरू असल्याचं मत मराठा सेवा संघाचे जिल्हा उपाध्यक्ष लवु वारंग यांनी मांडलं आहे. सिंधुदुर्गात कुणबी मराठा म्हणून अडीच लाख नोंदी मिळाल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला आहे. त्यामुळे इतरांनी आम्हाला हलक्यात घेऊ नये, असा इशाराही त्यांनी दिलाय.

सरकारला दिलेली मुदत संपण्यासाठी 12 दिवस शिल्लक

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सगेसोयऱ्यांच्या व्याख्येत बसणारे आणि ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी 8 जूनपासून आंतरवाली सराटी येथे पुन्हा आमरण उपोषण सुरु केले होते. मात्र, चार दिवसांमध्येच राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगेंच्या भेटीसाठी आले होते. त्यावेळी सरकारी शिष्टमंडळाने सगेसोयऱ्यांच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला 13 जुलैपर्यंतची मुदत देत आमरण उपोषण स्थगित केले होते. ही मुदत संपायला आता अवघे 12 दिवस शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार येत्या काही दिवसांमध्ये मराठा आरक्षणाबाबत काही निर्णय घेणार का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. 

इतर महत्वाच्या बातम्या