केंद्र विरुद्ध राज्य सरकारच्या वादाचा नवा अंक; CBI च्या सुबोध जयस्वाल यांच्याविरोधातील 15 वर्षे जुन्या प्रकरणी राज्य सरकारचे प्रतिज्ञापत्रक

राज्य सरकार आणि केंद्रीय तपासयंत्रणा यांच्यातील वाद चर्चेत असतानाच राज्य सरकारनं सुबोध जयस्वाल (Subodh Jaiswal) यांच्या पंधरा वर्ष जुन्या हायकोर्टातील एका प्रकरणात अचानक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. 

Subodh Jaiswal

मुंबई : केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि राज्य सरकार यांच्यात सध्या कधी नव्हे इतका टोकाचा संघर्ष पाहायला मिळतोय. सीबीआयचे संचालक सुबोध कुमार जयस्वाल (Subodh Jaiswal) यांच्या पंधरा वर्षापूर्वीच्या एका प्रकरणात राज्य सरकारनं अचानक हायकोर्टात आपलं उत्तर सादर केलंय. तेगली प्रकरणात पुणे सत्र न्यायालयानं जयस्वाल यांच्यासंदर्भात केलेली काही कठोर निरिक्षणं रद्द करण्यासाठी सुबोध कुमार जयस्वाल यांनी साल 2007 मध्ये हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. ज्यात आता राज्य सरकारनं आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करत हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढण्याची विनंती केली आहे.

हे प्रतिज्ञापत्र अचानक सादर करण्याचं कारण जेव्हा हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारलं तेव्हा या प्रकरणी मध्यस्थ याचिका दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्यानं याची आठवण करून दिली, तसेच बरीच वर्ष प्रलंबित असलेल्या न्यायदानाच्या कामात आणखीन उशीर होऊ नये याच उद्देशनं ही भूमिका घेतल्याचं स्पष्ट करत याप्रकरणी गरज भासल्यास सविस्तर प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्याची तयारी राज्य सरकारनं दर्शवली आहे.

काय आहे हे प्रकरण?
नव्वदच्या दशकातील बनावट स्टँप पेपर घोटाळा उघडकीस येताच सुबोध कुमार जयस्वाल यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. साल 2001 मध्ये अब्दुल करीम तेलगीला अटक करण्यात आली, त्यानंतर कोर्टानं साल 2006 मध्ये तेलगीला 30 वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली. मात्र 2017 मध्ये कारागृहातच तेलगीचा मृत्यू झाला. पुढे हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला होता.

या खटल्यादरम्यान पुणे मकोक्का कोर्टानं एसआयटीच्या तपासावर अनेक सवाल उचलले होते. जयस्वाल यांच्या नेतृत्त्वाखाली झालेल्या तपासांत अनेक कच्चे दुवे असल्याचं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं होतं. ही निरीक्षणं रद्द करण्यासाठीच जयस्वाल यांनी साल 2007 मध्ये एक याचिका केली होती. साल 2019 मध्ये हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आलं जेव्हा जयस्वाल यांच्या राज्याचे पोलीस महासंचालक म्हणून झालेल्या निवडीला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. कोर्टानं ठपका ठेवलेल्या अधिकाऱ्याची इतक्या मोठ्या पदावर नियुक्ती कशी होऊ शकते असा सवाल एका माजी पोलीस अधिकाऱ्यानेच आपल्या याचिकेतून उपस्थित केला होता.

आज हेच सुबोध कुमार जयस्वाल सीबीआयचे संचालक आहेत. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणात सीबीआयनं थेट राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनाही चौकशीसाठी नोटीस बजावली आहे. याला उत्तर म्हणून की काय राज्य सरकारनंही सायबर क्राईम ब्रांच करवी फोन टॅपिंग प्रकरणात चौकशीसाठी समन्स बजावलंय. महाविकास आघाडी सरकार आणि केंद्रीय तपासयंत्रणेत हे समन्स वॉर सुरू असतानाच पंधरा वर्ष जुन्या प्रकरणात राज्य सरकारनं आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करत हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढण्याची कोर्टाकडे विनंती केलीय.

 

महत्वाच्या बातम्या :