Maharashtra Karnataka Border Dispute: सीमाप्रश्न सोडवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाचा नसून संसदेचा, कर्नाटक सरकरची नवी भूमिका

Maharashtra Karnataka Border Dispute: मागील 18 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्यात कर्नाटकने फक्त चालढकलपणा केलाय आणि आत्ता हा खटलाच आपल्याला मान्य नाही असं कर्नाटक म्हणत आहे. 

Maharashtra Karnataka Border Dispute

Maharashtra Karnataka Border Dispute : महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील सीमाप्रश्न सुटावा यासाठी 2004 साली महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च नायायालयात खटला दाखल केला. या खटल्याचा निकाल जोपर्यंत लागत नाही तोपर्यंत दोन्ही राज्यांनी एकमेकांविरुद्ध भूमिका घेऊ नये अशी सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केली. पण काल कर्नाटक विधीमंडळात संमत झालेल्या ठरावात सीमाप्रश्न सोडवण्यची जबाबदारी देशाच्या संसदेची असून सर्वोच्च न्यायालयाला तो अधिकार आहे.  मागील 18 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्यात कर्नाटकने फक्त चालढकलपणा केलाय आणि आत्ता हा खटलाच आपल्याला मान्य नाही असं कर्नाटक म्हणत आहे. 

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या विरोधात मांडलेला ठराव कर्नाटकच्या विधानसभेने एकमताने मंजूर केला आहे. कर्नाटकाच्या विधिमंडळात महाराष्ट्राला एकही इंचही जागा न देण्याचा ठराव आज मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी माडला. त्याला सर्वपक्षीयांनी पाठिंबा दिला. तसेच कर्नाटकाकडे कोणीही वक्रदृष्टीने पाहिल्यास कोणत्याही गोष्टीची पर्वा केली जाणार नाही असा इशारा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्राला दिला.

सीमाप्रश्नी धैर्यशील मानेंनी घेतली पंतप्रधानांची भेट

गृहमंत्री अमित शहा यांच्या शिष्टाईनंतर  अशा पद्धतीची वक्तव्य होत असतील तर ते चुकीचं आहे.  हा सगळा प्रकार पंतप्रधानांच्या कानावर घातला आहे.  सीमा भागात जाताना माझ्यासह काही मंत्र्यांना अडवण्यात आल्याचे देखील निवेदनात दिले आहे.  अधिवेशन संपलं की कर्नाटकात जाण्यासंदर्भात  लवकरच आम्ही नवीन तारीख जाहीर करू, असे देखील धैर्यशील माने म्हणाले.  

महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून धगधगत राहिलेला सीमाप्रश्न सुटावा यासाठी शेवटची आशा म्हणून सीमा भागातील मराठी जनता सर्वोच्च नायालयातील खटल्याकडे पाहत आली आहे. मात्र महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील या खटल्यात मागील तब्ब्ल 18 वर्षांमध्ये कर्नाटकने फक्त चालढकलपणा करत हा प्रश्न भिजत कसा राहिल यासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकराने या खटल्याला गती देण्याची मागणी सीमा भागातील जनता करत आहे.   या खटल्याच्या अगोदर  कर्नाटक सरकारची सीमा प्रश्नाबाबतची भूमिका आडमुठेपणाची राहिली आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील हा प्रश्न सोडणवण्यासाठी अनेक प्रस्ताव सादर करून अनेकदा प्रयत्न करण्यात आले. पण कर्नाटक सरकारने या कशालाच कधी दाद दिली नाही . 

 तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील एका न्यायाधीशांनी या खटल्यातून अंग काढून घेतल्यावर महाराष्ट्र सरकारकडून अधिक मोठ्या खंडपीठाची या प्रकरणात नेमणूक करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येईल असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. तर महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांकडून सुरुवातीपासून महाराष्ट्रासाठी हा खटला चालवणाऱ्या हरीश साळवेंकडेच पुन्हा या खटल्याची जबाबदारी सोपवण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली. सध्या सीमा भागातील तापलेलं वातावरण पाहता  मागील 18 वर्षांपासून प्रलंबीत खटल्याला महाराष्ट्र सरकार गती देईल अशी सीमा भागातील जनतेला अपेक्षा आहे.