शिंदे-फडणवीस सरकारला 100 दिवस, अनेक निर्णयांची चर्चा, काही ठरले वादग्रस्त

Eknath Shinde-Devendra Fadnavis government  : शंभर दिवसांमध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारने 73 हून अधिक धोरणात्मक निर्णय घेतले तर 700 हून अधिक शासन निर्णय जारी करताना पाहायला मिळाले.

Eknath Shinde-Devendra Fadnavis

Source : PTI

Eknath Shinde-Devendra Fadnavis government  : एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांना सोबत घेत बंड केलं, त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केलं. याच शिंदे-फडणवीस सरकारला शंभर दिवस पूर्ण होत आहेत. या शंभर दिवसांमध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारने 73 हून अधिक धोरणात्मक निर्णय घेतले तर 700 हून अधिक शासन निर्णय जारी करताना पाहायला मिळाले. यातील अनेक निर्णयांचे स्वागत झालं तर काही निर्णय हे वादग्रस्त ठरले. महाविकास आघाडीने घेतलेले काही निर्णय बदलले तर काही नवीन निर्णय त्यांनी घेतले. 100 दिवसांच्या कालावधीत शिंदे-फडणवीस सरकार चांगलेच गाजले. 

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय घडामोडी घडल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आलं. या सरकारला १०० दिवस पूर्ण झालेत. या शंभर दिवसात अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले तर अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरलेत. पाहूयात त्याबाबत.... 

 
सगळ्यात मोठे आणि महत्त्वाचे कोणते निर्णय

पेट्रोल करात पाच, तर डिझेलच्या करात तीन रुपयांची कपात

नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवडून देता येणार

सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून होणार

शिधापत्रिकाधारकांना मिळणार दिवाळी भेट

बाजार समितीच्या निवडणूकीमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार

जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या कालावधीत वाढ

आणीबाणीमधील बंदिवास सोसावा लागलेल्यांना पूर्वीप्रमाणेच मानधन

नवी मुंबई विमानतळाचे लोकनेते दि.बा.पाटील नवी मुंबई विमानतळ नामकरण

राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यास मान्यता

औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे धाराशिव नामकरण

एमएमआरडीएच्या विविध प्रकल्पांसाठी बँक कर्जाला शासनाची हमी

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ योजना

अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांचा देखील समावेश

अतिवृष्टीग्रस्तांना राज्य शासनाचा मोठा दिलासा

दोन ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत

एनडीआरएफच्या मदतीपेक्षा दुप्पट मदत करणार

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत गावांचे पुनर्वसन करणार

सर्वसमावेशक धोरण निश्चित

राज्यात वीज वितरण प्रणाली मजबूत करणार

ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मिटर बसविणार

मुंबई तसेच इतर महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा

उपसा जलसिंचन योजनेमधील

शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत

ग्रामीण भागात भूमीहीन लाभार्थींना

जागा देण्याबाबत निर्णय

जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५०

मुंबई मेट्रो मार्गिका-3 च्या सुधारित प्रस्तावास मान्यता

कोविड काळात कंत्राटी वैद्यकीय सेवा बजावलेल्यांना राज्य मंत्रिमंडळाचा दिलासा

आजारी, डबघाईला आलेल्या संस्थांचे पुर्ननिर्माण करणे शक्य

राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीची स्थापना करणार

धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा, अतिरिक्त सवलतीही देणार

आपत्ती निवारणांसदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना

विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरीत महाराष्ट्र विकास मंडळे पुर्नगठीत करण्यास मंजूरी

पोलीस शिपायांची सर्व रिक्त पदे भरणार

उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांना संजीवनी मिळणार

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पास गती देणार

पोलिसांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज

यासारखे अनेक निर्णय शिंदे आणि फडणवीस सरकारने आपल्या शंभर दिवसांच्या कालावधीत घेतले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बदलले देखील आणि पुन्हा एकदा शिंदे-फडणवीस सरकार येताच हे सर्व निर्णय बदलण्याचा धडाका पहिल्याच मंत्रीमंडळ बैठकीपासून पाहायला मिळाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्तशिवार योजना, सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेमधून निवड, आरेमध्ये मेट्रो कारशेडयासारखे अनेक निर्णय घेतले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येतात हे निर्णय बदलले आणि पुन्हा शिंदे सरकार सत्तेवर येताच जलयुक्त शिवार योजना सुरू करण्याची घोषणा केली तर सरपंच आणि नगराध्यक्ष यांचीही निवडणूक थेट जनतेतून होईल याचाही निर्णय घेण्यात आला. 

हे सर्व निर्णय घेत असताना आरे मध्ये कारशेड,  सरपंच आणि नगराध्यक्ष यांची थेटजनतेतून निवड, प्रभाग रचनेत बदल यासारखे अनेक निर्णयावरती विरोधकांनी टीका केल्याने वादग्रस्त ठरले तर आरे च्या मेट्रो कारशेडवरुन मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन होताना पाहायला मिळाली. त्यातील काही  निर्णयांच स्वागत होताना पाहायला मिळत आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एसटीच विलीनीकरण असेल, सुपर मार्केटमध्ये वाईनची विक्री असेल  किंवा चंद्रपूरची दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय  असेल यावरती तत्कालीन विरोधकांनी मोठ्या प्रमाणावरती राळ उठवली होती. मात्र शंभर दिवसांमध्ये या निर्णयावरती शिंदे फडणवीस सरकारने काय निर्णय घेतला हाही प्रश्न समोर येतोय. शंभर दिवसांमध्ये शिंदे फडणवीस सरकारने जवळपास 73 धोरणात्मक निर्णय घेतले तर 700 हून अधिक शासन निर्णय जारी केले. अनेक महत्त्वाचे लोकउपयोगी निर्णय घेतले, त्यामुळे त्याच स्वागत होताना पाहायला मिळालं. तर अनेक निर्णय वादग्रस्तहोताना पाहायला मिळाले. त्यामुळे शंभर दिवसात केलेली कामगिरी पुढील अडीच वर्षात अशीच राहणार का? हे सुद्धा पाहणं तेवढेच महत्त्व आहे.