राज्यात 2018 पर्यंतच्या 66 हजार कोटी रुपयांच्या कामात अफरातफर, कॅगचा संशय

राज्यात केलेल्या कामांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहिल्याने निधीचा दुरुपयोग आणि अफरातफरीचा धोका संभवतो असा खळबळजनक संशय कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केला आहे.

मुंबई : राज्यात 2018 पर्यंत झालेल्या 66 हजार कोटी रुपयांच्या कामात अफरातफर झाली असल्याचा संशय कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केला आहे. नागपूरात सुरु असलेल्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात हा अहवाल सादर करण्यात आला. 2018 पर्यंतच्या कालावधीत 65 हजार 921 कोटी रुपयांच्या कामाची 32 हजार 570 उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आलेली नसल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. उपयोगिता प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहिल्याने निधीचा दुरुपयोग आणि अफरातफरीचा धोका संभवतो असा खळबळजनक संशय कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केला आहे. एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 12 महिन्यांच्या आत सादर करायचे असते. उपयोगिता प्रमाणपत्र हे काम योग्यरित्या पूर्ण झाल्याचं प्रमाणपत्र असतं. मात्र राज्यात 2018 पर्यंत विविध कामांसाठी दिलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केली नसल्याचं कॅगने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. उपयोगिता प्रमाणपत्रांची माहिती 2016-2017 पर्यंत सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या - 13067 - कामांची किंमत – 28894 2016-2017 वर्षात सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या - 4027 - कामांची किंमत – 12301 2017-2018 वर्षात सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या – 15476 - कामांची किंमत – 24725 दरम्यान आज विधानसभेत कँगकजून राज्याचा आर्थिक परिस्थितीचा अहवाल सभागृहाता मांडण्यात आला. राज्य सरकारच्या अख्यारित असलेल्या तोट्याची महामंडळं एकतर बंद करा किंवा पुर्नजीवित करा अशा थेट सूचना कँगने राज्य सरकारला दिल्या आहेत. तसेच भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं कॅगने आपल्या अहवालाच म्हटलं आहे. राज्यात 412 प्रकल्पांची किंमत 74 हजार 73 कोटींवरुन 1 लाख 89 हजार 408 कोटींवर पोहोचली आहे. पण प्रत्यक्षात आतापर्यंत 83,495 कोटी खर्चूनही प्रकल्प पूर्ण झाले नाही त्यामुळे, चालू प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना कॅगने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. नवीन कर्ज घेताना राज्य सरकारनं आर्थिक शिस्तीचं काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना कॅगने दिल्या आहेत. तसेच भांडवली खर्च, वित्तीय तूट लक्षात घेऊन कर्ज घेण्याचा सल्ला कॅगने दिला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी खर्च वाढत असल्याचं निरीक्षणही कँगने आपल्या अहवाला केलं आहे.