अकोल्यातील बेपत्ता मुलगी प्रकरणात 'ट्विस्ट', सापडलेल्या मुलीचा आई-वडिलांकडे जाण्यास नकार

मुलीचा तपास अकोला पोलीसांकडून होत नसल्याने बेपत्ता मुलीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी पोलीसांना बेपत्ता मुलीला शोधण्याचे आदेश दिल्यानं पोलीसांसाठी अकोल्यातील हे प्रकरण प्रतिष्ठेचा विषय झालं होतं.

अकोला : अकोल्यातील बेपत्ता मुलीच्या प्रकरणातील गुंता दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. आता मुलीने सापडल्यानंतर आता आई-वडिलांकडे जाण्यासाठी नकार दिला आहे. तब्बल सहा महिन्यांनंतर ही अल्पवयीन मुलगी 7 मार्चला पोलीसांना सापडली होती. पोलीसांनी अद्यापही ही मुलगी नेमके कुठे सापडली हे स्पष्ट केलं नाही. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार ही बेपत्ता मुलगी गोंदिया-अकोला रेल्वेत सापडली आहे.

या मुलीला आरोपी पवन नगरेनं 5 सप्टेंबर 2019 ला अकोल्यातून फूस लावून पळवून नेलं होतं. मात्र, सहा महिन्यानंतरही आरोपी पवन नगरेचा शोध अकोला पोलीस लावू शकले नाहीत. मुलगी सापडल्यानंतरही अकोला पोलीस पवन नगरेपर्यंत का पोहचू शकत नाही?, असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.

ही मुलगी सहा महिन्यांपूर्वी बेपत्ता झाल्यानंतर तिच्या पालकांना आपल्या मुलीच्या शोधासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला होता. याप्रकरणी अकोल्यातील सिव्हील लाइन पोलिसांत मुलगी बेपत्ता झाल्यानंतर पवन नगरेविरोधात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, गुन्हा दाखल केल्यानंतर पोलीस तपास पुर्णपणे थंडावला होता.

मुलीच्या पालकांचा न्यायासाठी संघर्ष :

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मुलीचा तपास अकोला पोलीसांकडून होत नसल्याने बेपत्ता मुलीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी आपल्या मुलीबरोबरच जिल्ह्यात 15 ऑगस्ट ते 14 ऑक्टोबर या दोन महिन्यांत तब्बल 35 मूली गायब झाल्याची बाब न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली होती. न्यायालयाने याप्रकरणी अकोला पोलीसांना जाब विचारत तपासाच्या गतीवर नाराजी व्यक्त केली होती. याप्रकरणी नागपूर खंडपीठानं थेट अकोल्याचे जिल्हा पोलीस अधिक्षक अमोघ गावकर यांना न्यायालयात हजर होण्याचे समन्स बजावले होते.

न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरही पोलीस तपासात प्रगती होत नसल्यानं मुलींच्या पालकांनी अखेर 'एबीपी माझा'कडे धाव घेतली होती. 'एबीपी माझा'नं हे संपुर्ण प्रकरण लावून धरल्याने सरकारनं या संपुर्ण प्रकरणाची दखल घेतली होती. पोलीस तपासात असंवेदनशीलपणा दाखविणाऱ्य दोन तपास अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले. तपास अधिकारी भानूप्रताप मडावी आणि प्रणिता कराळे यांचा यामध्ये समावेश होता. याबरोबरच जिल्हा पोलीस अधिक्षक अमोघ गावकर यांच्या बदलीचे आदेश गृहमंत्र्यांनी दिले आहेत. याप्रकरणी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी पोलीसांना बेपत्ता मुलीला शोधण्याचे आदेश दिल्यानं पोलीसांसाठी अकोल्यातील हे प्रकरण प्रतिष्ठेचा विषय झालं होतं.

अखेर सापडली मुलगी

मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांच्या आदेशानंतर पोलीसांनी पाच दिवसातच या मुलीला शोधून आणलं. तब्बल सहा महिन्यांनंतर ही अल्पवयीन मुलगी 7 मार्चला पोलीसांना सापडली होती. पोलीसांनी अद्यापही ही मुलगी नेमके कुठे सापडली हे स्पष्ट केलं नाही. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार ही बेपत्ता मुलगी गोंदिया-अकोला रेल्वेत सापडल्याची माहिती आहे. या संपुर्ण प्रकरणाचा 'एबीपी माझा'नं सातत्यानं पाठपुरावा केला आहे.

प्रकरणातील गुंता वाढला

मुलगी सापडल्यानंतर या प्रकरणातील गुंता अधिकच वाढला आहे. सापडलेल्या बेपत्ता मुलीनं आपल्या वडिलांकडे जाण्यासाठी नकार दिला आहे. सहा महिन्यांपासून पळून गेल्यामुळे बेपत्ता असलेली ही अल्पवयीन मुलगी सध्या महिला बालकल्याण समितीच्या ताब्यात आहे. त्या मुलीला अकोल्यातील गायत्री बालिकाश्रमात ठेवण्यात आलं आहे. आई-वडील मारतात, असा या मुलीचा आरोप आहे. दरम्यान, पोलीसांच्या विरोधात तक्रारी केल्यानं पोलीस या मुलीला आपल्याकडे येण्यापासून रोखत असल्याचं मुलीच्या वडिलांचं मत आहे. यातील पळवून नेणारा आरोपी पवन नगरे अद्यापही फरार आहे. पोलीस मुलीला कोणाशी बोलू देत नाहीत. एकंदरीत पोलीसांची भूमिका अद्यापही या प्रकरणात संशयास्पद आहे.

Akola Missing Girl Found | अकोल्यातील 'ती' बेपत्ता मुलगी तब्बल सहा महिन्यानंतर सापडली

निलंबित पोलीस अधिकाऱ्यांचा तपासात हस्तक्षेप : मुलींच्या पालकांचा आरोप

या प्रकरणातील सध्याचे तपास अधिकारी कोण?, याची संदिग्धता अकोला पोलिसांनी ठेवली आहे. सिव्हील लाइन पोलीसांमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सर्वात आधी सहायक पोलीस निरिक्षक प्रणिता कऱ्हाळे यांच्याकडे या प्रकरणाचा तपास होता. मात्र, तपासातील कासवगतीनं पुढे हा तपास पोलीस निरिक्षक भानूप्रताप मडावी यांच्याकडे देण्यात आला होता. मात्र, त्यांच्याकडूनही तपासात विशेष प्रगती नव्हती. या काळात तक्रारदार पालकांचीच पोलीसांकडून मोठ्या प्रमाणात अडवणूक करण्यात आली. याच कारणानं गृहमंत्र्यांनी या दोन पोलीस अधिकाऱ्यांचं तपासातील हलगर्जीमुळे निलंबन केलं होतं. मात्र, सध्याही मडावी यांचा या प्रकरणात हस्तक्षेप कायम असल्याचा आरोप मुलीच्या आईनं केला आहे. निलंबनाच्या घोषणानंतर 15 दिवस उलटूनही हे दोन्ही निलंबित अधिकारी कर्तव्यावर कसे?, असा सवाल मुलीच्या आईनं गृहमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे.

मुलीला सुरक्षेचा 'अतिरेक'

सापडलेल्या मुलीला सध्या शहरातील एका बालिकाश्रमात ठेवण्यात आलं आहे. 'त्या' मुलीला या ठिकाणी एका स्वतंत्र खोलीत ठेवण्यात आलं आहे. तिच्या सुरक्षेसाठी एक महिला पोलीस आणि तीन पुरूष पोलीस शिपाई असे चार जण प्रत्येकी बारा तासांसाठी ठेवण्यात आले आहेत. पोलीस मुलींच्या नातेवाईकांनाही तिला भेटू देत नाही. त्यामुळे आमची मुलगी 'अतिरेकी' आहे का?, असा सवाल मुलीच्या पालकांनी पोलीसांना केला आहे.

या संपुर्ण प्रकरणात अद्यापही आरोपीला अटक करू न शकणाऱ्या अकोला पोलीसांच्या भूमिकेवर आतापर्यंत अनेक प्रश्नचिन्ह लागले आहे. या प्रकरणामुळे आपल्या जिल्हा पोलीस अधिक्षकांची झालेली बदली आणि दोन अधिकाऱ्यांचं झालेलं निलंबन यामुळे तर अकोला पोलीस संपुर्ण प्रकरणात आडमूठी भूमिका घेत आहेत का?, असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण होत आहे.

संबंधित बातम्या :