जिल्हा बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्याची परवानगी का नाही?, सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा

नवी दिल्ली : देशभरातील डीसीसी म्हणजे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना जुन्या हजार-पाचशेच्या नोटा स्वीकारण्याची परवानगी का देण्यात आलेली नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केलीय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे आज या प्रकरणी सुनावणी झाली. केरळमधील 14 सहकारी बँकांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आलीय. केरळमधील सहकारी बँकाच्या वतीने माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 डिसेंबर रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून न्यायालयात उपस्थित असलेले अॅटर्नी जनरल मुकुल रस्तोगी यांच्याकडून डीसीसी बँकेबाबत केंद्र सरकारचं काय धोरण आहे हे स्पष्ट करायला सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठात सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर, न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांचा समावेश आहे. डीसीसी बँकेच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी सरकारला असंही विचारलं की जर प्रत्येक बँक ग्राहकाला आठवड्याला 24 हजार रूपये काढण्याची मुभा आहे तर बँका त्याची अंमलबजावणी का करत नाहीत. कमाल 24 हजार रूपयाच्या मर्यादेची अंमलबजावणी बँकाना करता येत नसेल तर किमान मर्यादा का ठेवण्यात आलेली नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. बँकेत ग्राहक गेल्यावर त्याला काहीतरी रक्कम मिळेल, याची हमी का दिली जात नाही, तेवढीच मर्यादा निश्चित करण्यावर सरकारने भर द्यावा असंही न्यायालयाने सुचवलं. यापुढील सुनावणीत नोटाबंदीच्या कायदेशीरपणाबाबतही काही प्रश्न न्यायालयाने निश्चित केले आहेत. त्यावर अॅटर्नी जनरलकडून उत्तरे अपेक्षित असल्याचं न्यायालयाने सांगितलं. वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयात नोटाबंदीबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात करावी अशी मागणी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्यावतीने अॅटर्नी जनरल रस्तोगी यांनी केली, त्यावरही पुढील सुनावणीवेळी निर्णय घेऊ, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. डीसीसी बँकांना चलनातून रद्द झालेल्या जुन्या नोटा स्वीकारण्यावर का निर्बँध आहेत, ते अजून स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही, त्याचीही माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. यापूर्वी दोन डिसेंबर रोजी झालेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने देशवासियांना नोटाबंदीमुळे होत असलेल्या त्रासावर तातडीने तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले होते. डीसीसी बँकांकडे शेड्यूल्ड बँकाच्या तुलनेत पुरेशा पायाभूत सुविधा आणि आवश्यक सामुग्री नसल्याचं एक कारण अॅटर्नी जनरल रस्तोगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिलं. देशभरातील बँका त्यांना ठरवून दिल्याप्रमाणे आठवड्याला 24 हजार रूपये काढण्याची मुभा ग्राहकाला देत नाहीत, कारण त्यांच्याकडेच पुरेसा पैसा नाही असं चिदंबरम यांनी कोर्टाला सांगितलं. जुन्या नोटा रद्द केल्यानंतर पुरेशा नव्या नोटा छापून स्थिती निवळण्यासाठी अजून पाच महिन्यांचा वेळ लागेल, असंही चिदंबरम यांनी सांगितलं. त्यासाठी त्यांनी रिझर्व बँकेकडून जारी करण्यात आलेली माहिती दिली. त्यानुसार 12 लाख कोटी रूपयांच्या नोटांची आवश्यकता असताना फक्त तीन लाख कोटी रूपयांच्या नोटांचा पुरवठा आतापर्यंत करण्यात आला आहे. अजून 9 लाख कोटी रूपयांच्या नोटांचा पुरवठा होणं बाकी आहे. नोटाबंदीचे अर्थव्यवस्था आणि सर्वसामान्य नागरिकांना होणाऱ्या फायद्यांविषयीही सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल मुकुल रस्तोगी यांना दिलेत. आज तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे नोटाबंदीबाबत सादर करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. यापुढील सुनावणीत आणखी काही याचिकांचाही या सुनावणीत समावेश होण्याची शक्यता आहे. तसंच गरज पडल्यास तीन ऐवजी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे याची सुनावणी करण्याची शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली.