एक्स्प्लोर

एक्झिट पोल 2024

(Source:  Poll of Polls)

Supreme Court : वाढत्या प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला धरलं धारेवर; 'कधी पाऊस तर कधी हवेमुळे लोकांना दिलासा मिळतो, पण सरकार....'

Air Pollution: प्रदूषणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने पंजाब सरकारवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आणि म्हणाले की, तुम्हीच सांगा की आम्ही कोणाकोणाला जबाबदार धरायचे?

नवी दिल्ली : दिल्ली (Delhi) आणि आसपासच्या शहरांमधील प्रदूषणावर (Pollution) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पुन्हा एकदा तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेषत: पंजाब (Panjab) आणि दिल्ली सरकारला धारेवर धरत न्यायालयाने सांगितले की त्यांनी लोकांना देवाच्या दयेवर सोडले आहे. दिल्लीतील पावसामुळे प्रदूषणात घट झाल्याबद्दल कोर्ट म्हणाले की, 'कधी पाऊस लोकांना वाचवतो, तर कधी वारा. सरकारांनी असे काही केले नाही ज्यासाठी त्यांचे आभार मानावेत.'

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना खडी जाळण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कॅबिनेट सचिवांना परिस्थिती सुधारण्यासाठी उचलल्या जाणार्‍या पावलांवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिलेत. दिवाळीच्या सुट्यांनंतर 21 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.

...तर कोर्टात बोलावले जाईल

कठोर वृत्तीचा अवलंब करत न्यायमूर्तींनी असेही सांगितले की, 'राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी सक्रिय पावले उचलावीत, अन्यथा त्यांना न्यायालयात बोलावले जाईल. तसेच, मास्क घालून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ते काढून टाकण्यास सांगितले जाईल म्हणजे त्यांना लोकांची दुर्दशा जाणवेल.' 

दिल्लीतील सम - विषम योजनेस नकार

मागील सुनावणीत न्यायालयाने सम-विषम योजना अवैज्ञानिक असल्याचे म्हटले आणि दिल्ली सरकारला त्याचे समर्थन करण्याचे कारण सांगण्यास सांगितले. दिल्ली सरकारने या योजनेच्या बचावात असा युक्तिवाद केला की यामुळे रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी होते. मात्र या उत्तराने न्यायाधीशांचे समाधान झाले नाही. यावर बोलताना सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, 'वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण 17% आहे. तुमच्या योजनेचा त्यावर किरकोळ परिणाम झाला आहे. तुम्हाला हे करायचे असेल तर ते करा. जेणेकरून उद्या तुम्ही असे म्हणू नका की महापालिकेच्या आदेशामुळे प्रदूषण कमी झाले नाही. '

पंजाब सरकारला प्रश्न

पंजाब सरकारवर कडक शब्दात टीका करताना न्यायाधीश म्हणाले, "तुम्हीच सांगा की आम्ही या परिस्थितीसाठी कोणाला जबाबदार धरायचे? तुम्ही सांगत आहात की अनेक लोकांवर एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. पण हा उपाय आहे का? तुम्ही आधी एफआयआर दाखल कराल. त्यानंतर त्या मागे घ्याल कारण हा राजकीय मुद्दा होईल. तुमची संपूर्ण यंत्रणा व्होटबँकेच्या जोरावर चालते. तुम्ही त्याला नाराज करू इच्छित नाही. पण पण तुम्हाला त्यावर उपाय शोधावा लागेल."

सुनावणीअंती, न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की पंजाब सरकारच्या अॅडव्होकेट जनरलची सूचना जी त्यांनी आधीच्या आदेशात नोंदवली होती, त्यात कुठेही धानावरील एमएसपी रद्द करण्यात यावा असे म्हटलेले नाही. न्यायमूर्तींनी सांगितले की, पंजाबमध्ये भाताच्या विविध प्रकारांऐवजी एमएसपीच्या माध्यमातून इतर काही पिकांना प्रोत्साहन द्यावे, अशी त्यांची इच्छा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचेही नुकसान होणार नाही. केंद्र सरकारने याचा विचार करावा असं देखील कोर्टानं म्हटलं. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की पंजाबसाठी सांगितलेल्या गोष्टी इतर राज्यांना म्हणजेच हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश लागू असल्याचं कोर्टानं यावेळी सांगितलं. 

हेही वाचा : 

Diwali 2023 : बांधकामांवर निर्बंध, फटाके फोडण्यास 2 तासांचा अवधी, डेब्रीज ट्रकवर पूर्ण बंदी, मुंबईच्या प्रदूषणावर हायकोर्टाचे धडाकेबाज निर्देश

अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement

महत्त्वाच्या बातम्या

CBSE Exam Datesheet 2025: CBSE कडून दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेच्या तारखा जाहीर, विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपली 
CBSE कडून दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेच्या तारखा जाहीर, विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपली 
मतदान संपताच संभाजीराजेंच्या उमेदवारास अटक, भाजपसोबतचा वाद भोवला; 307 चा गंभीर गुन्हा दाखल
मतदान संपताच संभाजीराजेंच्या उमेदवारास अटक, भाजपसोबतचा वाद भोवला; 307 चा गंभीर गुन्हा दाखल
Pune Election Reaction भाग 108 : मतदानानंतर बारामतीच्या पत्रकारांचा अंदाज काय?
Pune Election Reaction भाग 108 : मतदानानंतर बारामतीच्या पत्रकारांचा अंदाज काय?
Exit Poll: महा एक्झिट पोल, महायुतीला 139 ते 156 जागा; 10 पैकी 3 संस्थांच्या सर्व्हेत महाविकास आघाडीला बहुमताचा अंदाज
महा एक्झिट पोल, महायुतीला 139 ते 156 जागा; 10 पैकी 3 संस्थांच्या सर्व्हेत महाविकास आघाडीला बहुमताचा अंदाज
Advertisement
ABP Premium

व्हिडीओ

Mumbai Maharashtra Exit Poll 2024 | मुंबईत बिग फाईट, मविआला 18-19 तर महायुतीला 17-18 जागाMaharashtra Politics Rada | नेत्यांचे 'राडे' राजकीय संस्कृतीचे 'धिंडवडे' Special ReportBaramati Vidhan Sabha | विधानसभा निवडणुकीसाठी बारामतीत राजकारण आणि भावनांचा खेळ Special ReportDevendra Fadnavis : जेव्हा मतदानाचा टक्का वाढतो तेव्हा भाजपला फायदा होतो:फडणवीस ABP MAJHA

फोटो गॅलरी

पर्सनल कॉर्नर

टॉप आर्टिकल
टॉप रील्स
CBSE Exam Datesheet 2025: CBSE कडून दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेच्या तारखा जाहीर, विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपली 
CBSE कडून दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेच्या तारखा जाहीर, विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपली 
मतदान संपताच संभाजीराजेंच्या उमेदवारास अटक, भाजपसोबतचा वाद भोवला; 307 चा गंभीर गुन्हा दाखल
मतदान संपताच संभाजीराजेंच्या उमेदवारास अटक, भाजपसोबतचा वाद भोवला; 307 चा गंभीर गुन्हा दाखल
Pune Election Reaction भाग 108 : मतदानानंतर बारामतीच्या पत्रकारांचा अंदाज काय?
Pune Election Reaction भाग 108 : मतदानानंतर बारामतीच्या पत्रकारांचा अंदाज काय?
Exit Poll: महा एक्झिट पोल, महायुतीला 139 ते 156 जागा; 10 पैकी 3 संस्थांच्या सर्व्हेत महाविकास आघाडीला बहुमताचा अंदाज
महा एक्झिट पोल, महायुतीला 139 ते 156 जागा; 10 पैकी 3 संस्थांच्या सर्व्हेत महाविकास आघाडीला बहुमताचा अंदाज
Maharashtra Exit Polls Result 2024:  निवडणुकीत ठाकरे गटाचं काय झालं, एक्झिट पोलमध्ये उद्धव ठाकरेंना किती जागा?
मोठी बातमी: निवडणुकीत ठाकरे गटाचं काय झालं, एक्झिट पोलमध्ये उद्धव ठाकरेंना किती जागा?
Maharashtra Exit Polls Result 2024: कोकणचा गड कोण जिंकणार? कोणत्या पक्षाला किती जागा? एक्झिट पोलच्या आकड्यांनी उमेदवारांची धाकधूक वाढली
कोकणचा गड कोण जिंकणार? कोणत्या पक्षाला किती जागा? एक्झिट पोलच्या आकड्यांनी उमेदवारांची धाकधूक वाढली
Maharashtra Exit Polls Result 2024 : कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारसह पश्चिम महाराष्ट्रात कोणाला किती जागा? एक्झिट पोलमधील आकडेवारी समोर!
कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारसह पश्चिम महाराष्ट्रात कोणाला किती जागा? एक्झिट पोलमधील आकडेवारी समोर!
Exit Poll: मराठवाड्यात भाजपला फटका, जरांगे पॅटर्नमुळे महाविकास आघाडीचं पारडं जड; कोणाला किती जागा?
Exit Poll: मराठवाड्यात भाजपला फटका, जरांगे पॅटर्नमुळे महाविकास आघाडीचं पारडं जड; कोणाला किती जागा?
Embed widget