स्पेशल रिपोर्ट : दिल्लीमध्ये खरा बॉस कोण?

विधानसभेच्या निवडणुकीत दिल्लीतल्या 70 पैकी 67 जागा जिंकूनही जो आनंद केजरीवाल यांना झाला नसेल, तो आनंद आज त्यांच्या चेहऱ्यावर असेल.

नवी दिल्ली : स्पेशल रिपोर्ट : दिल्लीमध्ये खरा बॉस कोण? मोदींनी नेमलेले उपराज्यपाल की जनतेने निवडून दिलेले मुख्यमंत्री केजरीवाल? या बहुचर्चित प्रश्नाचं उत्तर अखेर देशाच्या सुप्रीम कोर्टाने दिलेलं आहे. उपराज्यपाल हे प्रशासकीय प्रमुख असले तरी निवडून दिलेल्या सरकारच्या कामात अडथळे आणू शकत नाहीत असं सांगत त्यांच्या मर्यादा कोर्टाने घालून दिलेल्या आहेत. केजरीवाल यांच्यासाठी हा निर्णय मोठा दिलासा आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत दिल्लीतल्या 70 पैकी 67 जागा जिंकूनही जो आनंद केजरीवाल यांना झाला नसेल, तो आनंद आज त्यांच्या चेहऱ्यावर असेल. सत्तेत आल्यापासून प्रत्येक गोष्टीसाठी ज्या उपराज्यपालांच्या दारात त्यांना जावं लागत होतं, त्या उपराज्यपालांना अखेर सुप्रीम कोर्टाने लक्ष्मणरेषा आखून दिली आहे. प्रत्येक निर्णयासाठी उपराज्यपालांची परवानगी आवश्यक नाही हे निकालातलं वाक्य ऐकताना तर केजरीवाल यांनी सुटकेचा निश्वासच टाकला असेल. फेब्रुवारी 2015 मध्ये केजरीवाल सत्तेत आले. त्यानंतर सातत्याने उपराज्यपालांशी त्यांचे खटके उडत होते. सत्तेत आल्यानंतर केजरीवाल अनेक नवे प्रयोग करु पाहत होते. पण त्यातले अनेक कायदे उपराज्यपालांनी अडवून धरल्याचा आम आदमी पक्षाचा आरोप आहे. आजच्या निकालातली कोर्टाची पाच महत्त्वाची निरीक्षणं 1. जमीन आणि कायदा, सुव्यवस्था या तीन गोष्टी सोडल्या तर दिल्ली सरकार कुठल्याही विषयांवर कायदा बनवू शकतं. 2. प्रत्येक गोष्टीसाठी उपराज्यपालांच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. 3. उपराज्यपालांनी एखाद्या मेकॅनिकसारखं प्रत्येक फाईल राष्ट्रपतींकडे पाठवू नये. काही वादाचा विषय असेल तरच राष्ट्रपतींकडे फाईल जावी 4. कॅबिनेटच्या सल्ल्यानुसारच उपराज्यपालांनी काम करावं. अधिकारांमध्ये समन्वय असणं गरजेचं आहे. अधिकारांचं केंद्रीकरण एकाच पदाभोवती होऊ शकत नाही. 5. एकाधिकारशाही आणि अनागोंदी या दोन्ही गोष्टी चालणार नाहीत. लोकशाहीमध्ये निवडून दिलेल्या सरकारचं उत्तरदायित्व अधिक आहे. या निकालामुळे अधिकारांच्या कक्षा स्पष्ट झाल्या असं म्हणत काँग्रेसच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. पडद्यासमोर हा वाद उपराज्यपाल विरुद्ध केजरीवाल दिसत असला तरी पडद्यामागचा खरा वाद मोदी विरुद्ध केजरीवाल असा आहे.  उपराज्यपाल म्हणजे जणू केंद्र सरकारचा मोहराच. मोदी-शाहांच्याच इशाऱ्यावर ते काम करत आहेत हे उघड सत्य होतं. देशात मोदी लाट सगळीकडे उसळी मारत असताना दिल्लीत मात्र केजरीवाल यांनी त्यांना चांगलंच पाणी पाजलं. कदाचित याच अपमानाचा बदला काढण्याची संधी उपराज्यपालांच्या पदाचा वापर केला गेला. आधी नजीब जंग आणि आता अनिल बैजल या दोन्ही उपराज्यपालांसोबत केजरीवाल यांचं पटलं नाही. दिल्लीमध्ये शीला दीक्षित यांच्या काळात किंवा त्याआधी कोण उपराज्यपाल होतं हे विचारलं तर तुम्हालाच काय दिल्लीकरांनाही नाव आठवणार नाही. पण केजरीवालांच्या काळात मात्र उपराज्यपाल अशा वादांमुळे सतत झळकत राहिले. आपल्याला कामच करु दिलं जात नाही ही केजरीवाल यांची कायम ओरड राहिली. दिल्लीत अधिकारांची इतकी रस्सीखेच होण्याचं कारण आहे दिल्लीची त्रिस्तरीय रचना. मुळात दिल्लीत तीन महापालिका आहेत. देशाचा कारभार चालवणाऱ्या केंद्र सरकारची सगळी मुख्यालयं इथेच आहेत, आणि शिवाय इथलं राज्य सरकार, राष्ट्रपती भवन, संसद, आयबी, सीबीआयसारख्या गुप्तचर यंत्रणांची मुख्यालयं इथेच आहेत. त्यामुळे याचा ताबा कुठल्या राज्य सरकारकडे असू शकत नाही, तो केंद्राच्याच ताब्यात असणं गरजेचं आहे. त्यातूनच ही रचना केली होती. दिल्लीचं पोलीस दलही केंद्राच्या ताब्यात आहे, कारण इथे सतत देशोदेशीचे राष्ट्रप्रमुख, राजदूत येत असतात. त्यामुळे हा रिमोट केंद्राच्या हातातच हवा. पण या विशेष अधिकारांना राजकीय नजरेतून पाहिलं गेल्यानं केजरीवालांना इतरही अनेक गोष्टीत कमी लेखण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळेच कोर्टाला अशा पद्धतीनं सुनवावं लागलं. दिल्लीतल्या या सत्तेच्या अधिकारांचा इतिहास काय आहे यावर एक नजर टाकूया स्वातंत्र्यानंतर 1952 ते 55 या काळात दिल्लीत मुख्यमंत्री नेमण्यात आले. पण अधिकारांच्या कक्षेत किचकटपणा जाणवू लागला, त्यामुळे हे पद नंतर भंग केलं. त्यानंतर जवळपास 1993 पर्यंत दिल्लीत उपराज्यपालांचंच शासन होतं. 1989 ला बालकृष्णन कमिटीने दिल्लीत निवडून दिलेलं सरकार असावं अशी शिफारस केली. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी तेव्हा भाजप सगळ्यात जास्त आक्रमक होता. 1993 ला भाजपचे मदनालाल खुराणा मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर साहिबसिंह वर्मा, सुषमा स्वराज यांनीही मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिलं. याआधीच्या कुठल्या मुख्यमंत्र्यांचा उपराज्यपालांसोबत इतका वाद का नाही झाला, केजरीवाल यांनाच फक्त ही अडचण का जाणवते असा आरोप सातत्याने होत असतो. पण एकूण कार्यकाळ पाहिला तर केंद्र सरकारकडून दडपण्याचा सर्वाधिक प्रयत्नही केजरीवालांच्याच बाबतीत झाला आहे. शीला दीक्षित, दिल्लीच्या सर्वाधिक काळ म्हणजे 15 वर्षे मुख्यमंत्री राहिल्यात. पण पहिली काही वर्षे सोडली तर जवळपास 10 वर्षे केंद्रात काँग्रेसचंच सरकार होतं. त्यामुळे केजरीवाल यांना उपराज्यापालांसोबत पहिल्या दिवसांपासून संघर्ष करावा लागला. 2016 मध्ये हायकोर्टाचा निर्णय केजरीवाल यांच्या विरोधात गेला होता. मात्र त्यानंतरही त्यांनी जिद्दीने सुप्रीम कोर्टात लढा दिला. आजच्या निर्णयाने त्यांचा नैतिक विजय झालाय असं म्हणायला हरकत नाही. दिल्लीत यापुढे आंदोलन-राजकीय ड्राम्यांची चर्चा बंद होऊन केवळ आणि केवळ कामाचीच चर्चा व्हावी अशीच अशा दिल्लीकरांची असेल. उरलेल्या दीड वर्षांच्या कार्यकाळात आता केजरीवाल काय करुन दाखवतात हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.