RBI repo rate October 2025: आरबीआयकडून सलग दुसऱ्यांदा रेपो दरात बदल नाहीच; कर्जे महागणार नाहीत, EMI ही वाढणार नाही

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. अपरिवर्तित दराचा अर्थ असा आहे की व्याजदर वाढणार नाहीत किंवा कमी होणार नाहीत

Repo rate unchanged at 5.5% | RBI Governor Sanjay Malhotra announcement

Source : Facebook

Repo rate unchanged: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने सलग दुसऱ्यांदा रेपो दरात बदल केला नाही. तो 5.5 टक्क्यांवर (Repo rate unchanged at 5.5%) कायम ठेवण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की कर्जे अधिक महाग होणार नाहीत आणि तुमचे EMI वाढणार नाहीत. ऑगस्टमध्ये झालेल्या मागील बैठकीतही तो बदलण्यात आला नव्हता. देशाच्या GDP वाढीचा (India GDP growth forecast 2025)  अंदाज 6.5 टक्क्ंयावरून 6.8 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. 29 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी आज, 1 ऑक्टोबर रोजी याची घोषणा केली. RBI गव्हर्नर यांनी सांगितले की समितीचे सर्व सदस्य व्याजदर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने होते. GST कपातीनंतर महागाईत घट झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात (What is Repo Rate) 

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. अपरिवर्तित दराचा अर्थ असा आहे की व्याजदर वाढणार नाहीत किंवा कमी होणार नाहीत. या वर्षी रेपो दर तीन वेळा कमी करण्यात आला, ज्यामध्ये 1 टक्का कपात करण्यात आली. फेब्रुवारीच्या बैठकीत, आरबीआयने व्याजदर 6.5 वरून 6.25 टक्क्यांपर्यंत कमी केले. चलनविषयक धोरण समितीने ही कपात जवळजवळ पाच वर्षांनी केली. दुसऱ्यांदा, एप्रिलच्या बैठकीत व्याजदर 0.25 टक्क्यांनी कमी करण्यात आला. तिसऱ्यांदा, जूनमध्ये दर  0.50 टक्क्यांनी कमी करण्यात आला. याचा अर्थ असा की, चलनविषयक धोरण समितीने तीन वेळा व्याजदर 1 टक्क्यांनी कमी केले.

रिझर्व्ह बँक रेपो दर का वाढवते आणि कमी करते? (Repo rate cut history 2025) 

कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात महागाईचा सामना करण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. जास्त पॉलिसी रेटमुळे केंद्रीय बँकेकडून बँकांना कर्जे उपलब्ध होतील. त्या बदल्यात, बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. जेव्हा पैशाचा प्रवाह कमी होतो तेव्हा मागणी कमी होते, ज्यामुळे महागाई कमी होते. तसेच, जेव्हा अर्थव्यवस्था कठीण टप्प्यातून जाते तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाच्या प्रवाहात वाढ करणे आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट कमी करते. यामुळे बँकांसाठी मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दराने कर्ज मिळते.

आरबीआय दर दोन महिन्यांनी बैठक घेते (RBI interest rate decision) 

मौद्रिक धोरण समितीचे सहा सदस्य असतात. त्यापैकी तीन आरबीआयचे असतात, तर उर्वरित सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकार करते. आरबीआयच्या बैठका दर दोन महिन्यांनी होतात. अलीकडेच, रिझर्व्ह बँकेने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठीच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकींचे वेळापत्रक जाहीर केले. या आर्थिक वर्षात एकूण सहा बैठका होतील. पहिली बैठक 7-9 एप्रिल रोजी झाली.

इतर महत्वाच्या बातम्या