Gender Identity: स्त्री पुरुषांना लिंग ओळख निवडण्याचा अधिकार हा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अविभाज्य भाग; राजस्थान उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनूप कुमार धांड यांनी प्रशासनाला स्त्री लिंग नियुक्त केलेल्या पुरुषाच्या सेवा रेकॉर्डमधील तपशील बदलण्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले.
Rajasthan High Court on Gender Identity: प्रत्येक स्त्री पुरुषांना लिंग किंवा लिंग ओळख निवडण्याचा अधिकार हा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अविभाज्य भाग असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा राजस्थान उच्च न्यायालयाने अलीकडेच आपल्या एका निर्णयातून दिला. लिंग ओळख निवडण्याचा अधिकार हा स्वयंनिर्णय, सन्मान आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या सर्वात मूलभूत पैलूंपैकी एक असल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनूप कुमार धांड यांनी प्रशासनाला एक प्रकरणात जन्मावेळी स्त्री लिंग नियुक्त केलेल्या पुरुषाच्या सेवा रेकॉर्डमधील तपशील बदलण्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाने निर्देश देतानाच ऋग्वेदाचाही उल्लेख केला, ज्यात पुरुषांना "पुरुष" आणि स्त्रियांना "प्रकृती" असे संबोधण्यात आलं आहे.
न्यायालयाने काय म्हटलं आहे आदेशात?
25 मे रोजी एकसदस्यीय खंडपीठाच्या न्यायमूर्तींनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मनुष्याला त्याचे लिंग किंवा लिंग ओळख निवडण्याचा अधिकार हा त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अविभाज्य भाग आहे आणि तो स्वयंनिर्णय, सन्मान आणि स्वातंत्र्याच्या सर्वात मूलभूत पैलूंपैकी एक आहे. या प्रकऱणातील याचिकाकर्त्याला जन्मताच स्त्री लिंग नोंद करण्यात आली होती. त्या विरोधात न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती.
मूळ प्रकरण आहे तरी काय?
याचिकाकर्त्याने 2013 मध्ये सामान्य महिला श्रेणी अंतर्गत नोकरी मिळविली होती. परंतु तिला जेंडर आयडेंटिटी डिसऑर्डर (GID) चे निदान झाल्यानंतर लिंग पुनर्नियुक्ती शस्त्रक्रिया gender reassignment surgery (GRS) झाली आणि ती पुरुष झाली. त्यानंतर त्याने एका महिलेशी लग्न केले आणि दोन मुलंही झाली. याचिकाकर्त्याने न्यायालयात दाद मागताना सांगितले की, जोपर्यंत त्याचे नाव आणि लिंग त्याच्या सेवा रेकॉर्डमध्ये बदलले जात नाही तोपर्यंत त्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला त्याच्या सेवेचा लाभ मिळणे कठीण होईल आणि त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी आवश्यक ते बदल करावेत.
याचिकाकर्त्याला राज्याकडून विरोध
दुसरीकडे याचिकाकर्त्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या सबमिशनला राज्याने विरोध केला. राज्याने युक्तिवाद करताना सांगितले की, याचिकाकर्त्याला महिला उमेदवार म्हणून नियुक्ती मिळाली आणि मिळालेल्या ओळखीच्या आधारावर नाव आणि लिंग नोंदवले गेले. लिंग ओळखीच्या आधारे लिंग बदलासाठी, त्याबाबतची घोषणा दिवाणी न्यायालयाकडून प्राप्त करावी, असे सादर करण्यात आले. त्यामुळे याचिकाकर्ते आणि राज्याकडून करण्यात आलेल्या वादांचा विचार केल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने लिंग ओळख ही व्यक्तीच्या जीवनातील सर्वात मूलभूत आणि मूलभूत पैलूंपैकी एक असल्याचे अधोरेखित केले.
न्यायालय निर्देश देताना म्हणाले की,
लिंग ओळख हा जीवनाचा सर्वात मूलभूत पैलू आहे जो एखाद्या व्यक्तीच्या पुरुष किंवा पुरुष असण्याच्या आंतरिक मूल्याचा संदर्भ देतो. काहीवेळा मानवी शरीर त्याच्या सर्व योग्य गुणधर्मांसह तयार होत नाही, त्यामुळे जननेंद्रियातील शरीरशास्त्राच्या समस्या उद्भवू शकतात. मात्र, त्यापैकी अनेकजण त्यांचे लिंग बदलण्यासाठी GRS पास निवडत नाहीत. प्रत्येकाला लिंग ओळखीच्या आधारावर भेदभाव न करता जगण्यासाठी मूलभूत गरज असलेल्या सर्व मानवी हक्कांचा उपभोग घेण्याचा अधिकार असल्याचे एकसदस्यीय खंडपीठाने सांगितले. खंडपीठाने तिसरे लिंग तृतीयपंथी असल्याचेही नमूद केले. खंडपीठाने जोर देताना सांगितले की, अलीकडील काळात आधुनिक भारतीय समाजाने त्यांना तृतीय लिंग मानले आहे. अन्यथा त्यांना कायदेशीररित्या अशी कोणतीही ओळख दिली गेली नव्हती. तरीही, सर्व काही अजूनही ठीक नाही. तिसरे लिंग लोक नागरी समाजाचा एक भाग बनण्यासाठी संघर्ष करत आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
