आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नोकऱ्यांसह नुकसान भरपाई द्यावी : राहुल गांधी यांची मागणी
गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी मांडण्यात असमर्थता दर्शविल्याबद्दल राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकावर टीका केली.
नवी दिल्ली : तीन कृषी कायद्यांविरोधात (farmer law) गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या आंदोलनात मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या ( farmers ) नातेवाईकांना केंद्राकडून नुकसानभरपाई आणि नोकऱ्या ( jobs) देण्याची मागणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandh) यांनी केली आहे. मंगळवारी लोकसभेत केलेल्या भाषणात राहुल गांधी यांनी ही मागणी केली.
गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी मांडण्यात असमर्थता दर्शविल्याबद्दल राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकावर टीका केली. शिवाय पंजाब आणि हरिणातील मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या परिवाराला मिळालेली नुकसानभरपाई आणि नोकऱ्यांची यादी लोकसभेत सादर केली. यावेळी काँग्रेस सदस्यांनी या मुद्यावर सरकारला निवेदन देण्याची मागणी केली. तर सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि द्रमुकच्या सदस्यांनी सभागृहातून सभात्याग केला.
कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात आतापर्यंत 700 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत आपली चूक मान्य करून शेतकऱ्यांची माफी मागितली. परंतु, 30 नोव्हेंबर रोजी कृषीमंत्र्यांना आंदोलनात किती शेतकरी मरण पावले या प्रश्वावर आकडेवारी सादर करता आली नाही. याबद्दल काँग्रेस नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
पुढे बोलताना राहुल गांधी म्हणाले, "पंजाब सरकारने आतापर्यंत 400 हून अधिक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना पाच-पाच लाख रूपयांची भरपाई दिली आहे. तर या 400 शेतकऱ्यांपैकी 152 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. हरियाणातील आणखी 70 शेतकऱ्यांची यादी आमच्याकडे आहे."
शेतकरी आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांबाबत पंतप्रधान मोदी यांनी आपली चूक मान्य करत माफी मागितली होती. परंतु, कृषी मंत्र्यांकडे मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांची आकडेवारीच नाही, अशी टीका काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षांनी केली.
"पंतप्रधानांनी आधीच याबाबत माफी मागितली आहे. आता शेतकऱ्यांना भरपाई आणि नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत. शिवाय शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळावेत अशी मागणी वायनाडच्या लोकसभा सदस्यांनी केली.
दरम्यान. शेतकरी जवळपास वर्षभरापासून ज्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करत होते, ते कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. परंतु, इतर सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवणार असल्याचं शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे. या मागण्यांमध्ये किमान आधारभूत किंमत आणि उत्पन्नात वाढ या मुद्द्यांचा प्रामुख्यानं समावेश आहे.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha
संबंधित बातम्या
शेतकरी आंदोलन: जेव्हा राकेश टिकैत 92 वर्षीय शेतकऱ्याला खांद्यावर उचलून घेतात..
"सेलिब्रिटींना यापूर्वी शेतकरी आंदोलन दिसलं नाही, शेतकरी अन्याय झाला तरच आंदोलन करतात"-उपमुख्यमंत्री
महत्त्वाच्या बातम्या
