National Sample Survey Office: देशात किती टक्के लोकांच्या घरात पाण्याचा नळ? किती जणांकडे LPG सुविधा? सरकारी सर्वेक्षणातून आकडेवारी समोर
National Sample Survey Office: राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयानं जानेवारी 2020 ते ऑगस्ट 2021 या कालावधीत देशात मल्टिपल इंडिकेटर सर्वेक्षण (MIS) केलं. यामध्ये किती लोकांनी घरं बांधली? कोणाकडे एलपीजी गॅस आहे? यांसारख्या गोष्टींवर भर देण्यात आला.
National Sample Survey Office: राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) नं जानेवारी 2020 ते ऑगस्ट 2021 या कालावधीत देशात मल्टिपल इंडिकेटर सर्व्हे (Multiple Indicator Survey) केला. या सर्वेक्षणात देशातील 2 लाख 76 हजार 409 घरांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. 1 लाख 64 हजार 529 ग्रामीण भागातील घरांचे आणि 1 लाख 11 हजार 880 शहरी भागातील घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. अंदमान आणि निकोबारमधील काही भाग सोडले तर देशाच्या इतर सर्व भागांत सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयानुसार, देशातील एकूण लोकांपैकी 95.7 टक्के लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतामध्ये सुधारणा झाली आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील 95 टक्के आणि शहरी भागातील 97.2 टक्के लोकांचा समावेश आहे. दरम्यान, पाण्याच्या स्त्रोतामध्ये सुधारणा करताना बाटलीबंद पाणी, परिसर किंवा प्लॉटपर्यंत पाईपचे पाणी, शेजारच्या घरातील पाईपमधून येणारे पाणी, सार्वजनिक नळ, हातपंप आणि ट्यूबवेल यांसारख्या स्त्रोतांचा समावेश करण्यात आला आहे. देशातील 98 टक्के लोकांकडे शौचालयाची सुविधा पूर्वीपेक्षा चांगली आहे.
किती लोकांकडे एलपीजी गॅस आहे?
देशातील 97 टक्के लोकांकडे शौचालयाची सुविधा पूर्वीपेक्षा चांगली आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील 97.5 टक्के लोकांचाही समावेश आहे. सर्वेक्षणानुसार, ग्रामीण भागातील 77.4 टक्के लोकांकडे साबणानं किंवा डिटर्जंटनं हात धुण्याची सुविधा आहे. देशभरात अशा लोकांची संख्या 81.9 टक्के आहे. देशातील एकूण 63.1 टक्के कुटुंबांकडे, तर ग्रामीण भागातील एकूण 49.8 टक्के कुटुंबांकडे एलपीजी, गोबर गॅस, सौर कुकर आणि स्वयंपाकासाठी इलेक्ट्रिक उपकरणं यांसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत.
किती लोकांनी घर बदललंय?
एप्रिल 2014 नंतर, देशात एकूण 9.9 टक्के नवीन घरं बांधण्यात आली आहेत. तसेच, फ्लॅट खरेदी करण्यात आले आहेत. यापैकी 49.9 टक्के घरं ही अशी आहेत जी, पहिल्यांदाच खरेदी केली गेली किंवा बांधली गेली. सर्वेक्षणादरम्यान 29.1 टक्के लोकांनी घर बदलल्याचं सांगितलं आहे.
SDGs वरील डेटा व्यतिरिक्त, MIS इतर विविध निर्देशकांवरील डेटा देखील संकलित करते जे सामान्यत: NSSO किंवा इतर मोठ्या सरकारी सर्वेक्षणांद्वारे संकलित केला जात नाही. उदाहरणार्थ, MIS सर्वेक्षणात असं आढळून आलंय की, 29.1 टक्के भारतीय प्रवासी आहेत. हे 2020-21 PLFS (28.9%) द्वारे नोंदवलेल्या संख्येसारखं असले तरी, MIS ने अतिरिक्तपणे कार्यरत स्थलांतरितांना विचारलं की, स्थलांतरानंतर त्यांचं उत्पन्न कसं बदललं? 56 टक्के वाढ नोंदवली तर 22 टक्के प्रत्येकानं घट नोंदवली आणि कोणताही बदल केला नाही. निश्चितपणे, शहरी भागांतील स्थलांतरितांनी सरासरी स्थलांतरितांपेक्षा जास्त वाढ नोंदवली. 68 टक्के शहरी स्थलांतरितांनी उत्पन्नात वाढ नोंदवली, तर उत्पन्न घटलं आणि 12 टक्के, 20 टक्के अशा स्थलांतरितांसाठी समान राहिलं आहे.