जम्मू-काश्मीरमध्ये 10 हजार सैनिक तैनात होणार, कलम 35 अ हटवण्याबाबतच्या चर्चांना उधाण

जम्मू-काश्मीरमध्ये 15 ऑगस्टपूर्वी 10 हजार अतिरिक्त जवान तैनात करण्याच्या आदेशांनंतर खळबळ उडाली आहे. या आदेशांनंतर केंद्र सरकार कलम 35 अ हटवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे.

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमध्ये 15 ऑगस्टपूर्वी 10 हजार अतिरिक्त जवान तैनात करण्याच्या आदेशांनंतर खळबळ उडाली आहे. या आदेशांनंतर केंद्र सरकार कलम 35 अ हटवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने जम्मू-काश्मीरमधील कलम 35 अ आणि कलम 370 हटवण्याचे आश्वासन दिले होते. गृहमंत्रालयाने जम्मू-काश्मीरमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सीएपीएफच्या अतिरिक्त 100 तुकड्या तैनात करण्याचे आदेश दिले होते. यामध्ये केंद्रीय राखीव सुरक्षा बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एएसबी) आणि भारत-तिबेट सीमा पोलीस दलाचा समावेश आहे. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लाह यांनी मोदी सरकारला सांगितले होते की, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पाहा. सुप्रीम कोर्टात कलम 370 आणि 35 अ ला आव्हान देणारी याचिका प्रलंबित आहे. राज्यातील नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, जम्मू-काश्मीर पिपल्स मुव्हमेंट आणि राज्यातील इतर काही पक्षांनी केंद्र सरकारच्या कारवायांना विरोध केला होता. दरम्यान जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या नेत्या महबुबा मुफ्ती यांनी काश्मीरमध्ये अतिरिक्त सैनिक तैनात करण्याच्या आदेशाला विरोध केला आहे. मुफ्ती म्हणाल्या की, 'कलम 35 अ'शी छेडछाड करणे म्हणजे विस्फोटकांशी खेळण्यासारखे आहे. जो कोणी 'कलम 35 अ'शी छेडछाड करेल, त्याचे हातच नाहीत तो त्याचं संपूर्ण शरीर जळून खाक होईल.

Former J&K CM and PDP leader, Mehbooba Mufti, in Srinagar: 35A ke saath chhedd chhadd karna baarood ko haath lagaane ke baraabar hoga. Jo haath 35A ke saath chhedd chaadd karne ke liye uthenge wo haath hi nahi wo saara jism jal ke raakh ho jaega. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/mKIU9Vmexw

— ANI (@ANI) July 28, 2019

Centre’s decision to deploy additional 10,000 troops to the valley has created fear psychosis amongst people. There is no dearth of security forces in Kashmir. J&K is a political problem which won’t be solved by military means. GOI needs to rethink & overhaul its policy.

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) July 27, 2019