पेन्शन कपातीमुळे सरकारची कोंडी, शिफारशीमधील सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती

नवी दिल्ली: सातव्या वेतन आयोगामुळे सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये मोठी कपात होणार आहे. या आदेशामुळे केंद्र सरकारवर चोहोबाजूंनी टीका होत आहे. त्यामुळे कोंडीत सापडलेल्या केंद्र सरकारने यातील दुरुस्त्यांसाठी आता एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीला सातव्या वेतन आयोगातील पेन्शनविषयक शिफारशींमधील चुका दुरुस्त करण्यासंदर्भातील सूचना दिल्या आहेत. वास्तविक, सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदींमुळे सैन्य दल आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या डिसेबिलेटी पेन्शनमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात झाली. या नव्या स्लॅबमुळे सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याला 67,500 रुपये तर लेफ्टनंट जनरल पदावरील अधिकाऱ्याला मात्र 27000 रुपयेच पेन्शन मंजूर झाली. सैन्यदलातील जवानाला डिसेबिलिटी पेन्शन स्लॅबनुसार मिळते. तर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या मासिक पगाराच्या प्रमाणात देण्याचे मान्य केले. सातव्या वेतन आयोगाने सैन्य दलातील अधिकारी आणि जवानांची तीन गटात विभागलं आहे. यातील पहिल्या गटात शिपाई दर्जाच्या जवानांचा समावेश आहे. त्यांना डिसेबिलिटी पेन्शन 12000 रुपये करण्यात आली आहे. तर जीसीओ दर्जाच्या अधिकाऱ्याला 17000 रुपयांची पेन्शन मंजूर करण्यात आली. तिसऱ्या आणि शेवटच्या गटात लेफ्टनंट दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असून या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना 27000 रुपयांची पेन्शन देण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे पेन्शनच्या मुद्द्यावरुन सैन्य दलातील जवान आणि सरकारी कर्मचारी आमने-सामने ठाकले आहेत. कारण, सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पगाराच्या तुलनेत 30% पेन्शन देण्याची शिफारस केली आहे. म्हणजे, उपसचिवापासून ते मुख्य सचिवापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पगाराच्या तुलनेत डिसेबिलिटी पेन्शन मिळणार आहे. पण सैन्य दलातील लेफ्टनंट दर्जाच्या अधिकाऱ्यापासून लेफ्टनंट दर्जाच्या अधिकाऱ्यापर्यंत एक समानच डिसेबिलिटी पेन्शन मिळणार आहे. सैन्य दलाच्या आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या डिसेबिलिटी पेन्शनमधील या तफावतीवरुन काँग्रेसने सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. कारण पेन्शन कपातीचा हा आदेश केंद्र सरकारने सर्जिकल स्ट्राईकच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 30 सप्टेंबर रोजी लागू केला. तर दुसरीकडे सोशल मीडियातूनही केंद्र सरकारवर टीका होत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सातव्या वेतन आयोगाने सैन्याचे अधिकारी डिसेबिलिटी पेन्शनसाठी स्वत:ला अपंग घोषित करतात, असा तर्क दिला होता. त्यामुळेच यावर उपाय म्हणून सैन्य दलाच्या अपंग पेन्शनसाठी स्लॅबमध्ये बांधले गेले. पण सैन्य दलाचे सर्वच अधिकारी असे करत नसल्याचे सैन्य दलाचे म्हणणे आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या लपवाछपवीची शिक्षा सर्वच सैन्य दलातील जवानांना दिली जात आहे. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. याशिवाय सैन्याचे जवान हे युद्धात शत्रूंवर तुटून पडतात. पण सरकारी अधिकारी आपल्या कार्यालयात बसून काम करतात. त्यामुळे डिसेबिलिटी पेन्शनची गरज सरकारी अधिकाऱ्यांना आहे, की सैन्यातील जवानांना असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाचव्या वेतन आयोगामध्येही स्लॅब पद्धतीनेच डिसेबिलिटी पेन्शन देण्यात आली होती. मात्र, सहाव्या वेतन आयोगात पगाराच्या प्रमाणात पेन्शन देण्याचे मान्य करण्यात आले. पण सातव्या वेतन आयोगाने पुन्हा एकदा स्लॅब सिस्टीमनेच पेन्शन लागू करण्याची शिफारस केली आहे. त्याला सरकारनेही मंजूरी दिल्याने सैन्य दलातील जवानांच्या पेन्शनवर कपातीची टांगती तलवार लटकत आहे. संबंधित बातम्या सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये तब्बल 18000 रुपयांनी कपात