Farmers Protest | आंदोलन करण्याचा अधिकार घटनादत्त पण रस्ते ब्लॉक करु शकत नाही: सर्वोच्च न्यायालय

Farmers Protest | दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयात गेले दोन दिवस सुरु असलेली सुनावणी संपली आहे. यामध्ये सामील सर्व पक्षकारांना न्यायालयानं नोटीस पाठवली आहे. या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालय अद्याप कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहचले नाही.

नवी दिल्ली: गेले दोन दिवस शेतकरी प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली सुनावणी आज संपली. या प्रश्नाशी संबंधित सर्व पक्षकारांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस पाठवली आहे. सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सरकारला सांगिंतलं की, "केंद्र सरकारने या गोष्टीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असेपर्यंत नवीन कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी करणार नाही असं आश्वासन दिलं तर यावर काहीतरी तोडगा निघू शकतो."

केंद्र सरकारची बाजू मांडत असलेले अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाच्या या सूचनेवर उत्तर देताना सांगितलं की या विषयावर केंद्र सरकारशी चर्चा करुन बाजू कळवण्यात येईल.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयान सांगितले की, "शेतकरी आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेणं आवश्यक आहे. या प्रश्नावर सुनावणी सुरु असताना शेतकऱ्यांचे कोणीही प्रतिनिधी उपस्थित नाहीत. त्यामुळे यावर अंतिम निकाल देता येणार नाही. शेतकऱ्यांशी चर्चा करुनच यावर अंतिम तोडगा काढण्यात येईल."

सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून हिवाळी सुट्ट्यांना सुरुवात होत आहे त्यामुळे पुढच्या सुनावणीसाठी व्हेकेशन बेंचकडे जाण्याची सूचना सरन्यायाधीशांनी दिली.

केंद्र सरकारच्या वतीनं बाजू मांडताना अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, "शेतकरी आंदोलन सुरु असताना कोणीही कोरोनाच्या नियमांचं पालन करत नाहीत. मास्कचा वापर न करता मोठ्या संख्येने लोक एकत्र बसतात. त्यामुळे हे शेतकरी ज्यावेळी आपल्या गावी जातील त्यावेळी तिकडे कोरानाचा प्रसार होण्याची शक्यता आहे. आंदोलनात भाग घेणारे शेतकरी इतर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करु शकत नाहीत."

यावेळी सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, "एखादं आंदोलन तोपर्यंत संविधानिक असतं जोपर्यंत त्यामुळं देशाच्या संपत्तीचं कोणतंही नुकसान होणार नाही. हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्यात चर्चा झाली पाहिजे. यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्याचा विचार आम्ही करतोय. यामाध्यमातून दोन्ही पक्षकारांनी आपली बाजू मांडावी आणि ही कोंडी फोडावी. या स्वतंत्र समितीत पी. साईनाथ, भारतीय शेतकरी संघटनेचे आणि इतर संघटनांचे सदस्य असतील."

नव्या कायद्यांची अंमलबाजावणी थांबवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना हरिंदर सिंह म्हणाले की "या नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आणावी. त्यानंतर हा प्रश्न सोडवण्याचा केंद्र सरकारला आदेश द्यावा." बुधवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा विचार मांडला होता.

तीन कृषी कायदे असंविधानिक असल्याचे सांगत त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, "सध्या आम्ही या कायद्याची वैध्यता तपासणार नाही. सध्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकार या प्रश्नावर आम्ही लक्ष देत आहोत. कायदे संविधानिक आहेत का नाही हे तपासण्यासाठी खूप वेळ जाईल."

शेतकरी अद्यापही दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. सिंघु ,टिकरी आणि गाजीपूर बॉर्डरवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं की सिंघु, औचंदी, सबोली आणि मंगेश बॉर्डर बंद आहेत.

महत्वाच्या बातम्या: