शेतकरी आंदोलनाचा पेच सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढाकार; संघटनांची समिती बनवण्याचं आवाहन

कोर्टाने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार आणि पंजाब सरकारला जाब विचारण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या संघटनांची समिती बनवण्याचं आवाहन, सर्वांना प्रतिवादी करुन घेण्याचे निर्देश.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि काही शेतकरी संघटनांमधील वाद मिटविण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे संकेत दिले आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी रस्ता मोकळा करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. हा देशव्यापी मुद्दा आहे. सरकारी संस्थांशी वाटाघाटी अयशस्वी ठरली. म्हणून आम्ही एक समिती स्थापन करू ज्यात सरकारसह आंदोलक शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतील. तसेच देशातील त्या शेतकरी संघटनांचे लोक असावेत जे अद्याप आंदोलन करत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

शेतकरी चळवळीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात 3 याचिकांद्वारे उपस्थित करण्यात आला. 2 याचिकांमध्ये असे म्हटले होते की याआधी रस्ता रोखून आंदोलन करणाऱ्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहे. शाहीन बाग प्रकरणात दिलेल्या या निर्णयाचे पालन केले पाहिजे. आंदोलकांना शासनाच्या वतीने नियुक्त केलेल्या ठिकाणी पाठवावे. यावर कोर्टाने सांगितले की, "शाहीन बागेत किती लोक होते आणि इथले किती लोक आहेत हे पहावे लागेल. कोणतेही पाऊल उचलताना सरकारने कायदा व सुव्यवस्थेचीही काळजी घेतली पाहिजे. "तिसर्‍या याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करावा.

तिन्ही याचिकांमध्ये वकील स्पष्टपणे त्यांचं म्हणणं मांडू शकले नाही. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील-न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाला आश्चर्य वाटले की यापैकी कोणीही आंदोलक संघटनांना पक्ष म्हणून स्वीकारत नाही. केंद्र सरकारतर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना म्हणाले, की यावेळी, खटल्याशी संबंधित एकचं बाजू आपल्या समोर आहे, ज्यांनी मार्ग रोखला आहे.

सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की पोलिस-प्रशासनाने हा मार्ग अडविला आहे. यावर कोर्टाने म्हटले की या दोन्हीमध्ये कोणताही फरक नाही. मुख्य म्हणजे आंदोलनकर्त्यांना दिल्लीत येऊ दिले जात नाही. यावर मेहता यांनी उत्तर दिले की, “शेतकरी मोकळ्या मनाने शेतकरी संघटनांशी बोलले. अनेक प्रस्ताव दिले. पण ते कायदा मागे घेण्यावर ठाम आहेत."

अखेर कोर्टाने याचिकाकर्त्यास सांगितले की त्यांनी आंदोलक संघटनांमध्ये पक्षही जोडावेत. जेणेकरून त्यांचीही बाजू ऐकून घेतली जाईल. कोर्टाने काल सांगितले की या प्रकरणाची सुनावणी झाली की हा प्रश्न सोडविण्यासाठी समिती स्थापन केली जाईल. यात आंदोलक संघटनांसोबत सरकारमधील आणि देशातील इतर भागातील शेतकरी संघटना असे लोक असतील जे या चळवळीत सामील नाहीत. कोर्टाने या प्रकरणात सहभागी पक्षांना समितीच्या सदस्यांच्या नावे सूचना देण्यास सांगितले आहे.

काय आहे प्रकरण? संसदेने शेतकर्‍यांशी संबंधित 3 कायदे पास केले आहेत. त्यांची नावे आहेत - शेतकरी उत्पादन व वाणिज्य कायदा, किंमत विमा आणि शेती सेवा कायदा व शेतकऱ्यांचा करारनामा आणि आवश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हे तिन्ही विधायके कायदे झाले आहेत. यामध्ये शेतकर्‍यांना खाजगी कंपन्या व व्यापाऱ्यांकडून पिकाचे उत्पादन व विक्री कराराचा ठेका घेत कृषी बाजाराबाहेर पीक विकायला स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. पण पंजाबच्या शेतकरी संघटनांबरोबरच हरियाणा आणि पश्चिम यूपीतील काही संघटनाही याला शेतकरीविरोधी म्हणत आहेत. हे तीनही कायदे मागे घ्यावेत अशी मागणी केली आहे.