Farmers Protest | शेतकरी आंदोलनाचा पेच सर्वोच्च न्यायालयात; आज पुन्हा सुनावणी

Farmers Protest : गेल्या 22 दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनासंदर्भात तीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे.

Farmers Protest : दिल्लीच्या वेशीवर कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन गेल्या 22 दिवसांपासून सुरु आहे. आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या वेशीवरुन हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. काल (बुधवारी) याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी करण्यात आली. आज पुन्हा शेतकरी आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. ही सुनावणी आज दुपारी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये बोलताना सांगितलं की, शेतकरी आंदोलनासंदर्भात कोणताही आदेश देण्यापूर्वी ते आंदोलकांची भूमिकाही जाणून घेणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने काल पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये आठही शेतकरी संघटनांची बाजू विचारात घेण्याचं ठरवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काल सांगितले की, या प्रकरणाची सुनावणी झाली की हा प्रश्न सोडवण्यासाठी समिती स्थापन केली जाईल. यात आंदोलक संघटनांसोबत सरकारमधील आणि देशातील इतर भागातील शेतकरी संघटना आणि असे काही लोक असतील, जे या चळवळीत सामील होणार नाहीत. न्यायालयाने या प्रकरणात सहभागी पक्षांना समितीच्या सदस्यांना सूचना देण्यास सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी 8 संघटनांची एक समिती गठीत करण्यास सांगितलं आहे. यामध्ये भारतीय किसान यूनियन (टिकेत), बीकेयू सिधुपूर, बीकेयू राजेवाल, बीकेयू लाखोवाल, जम्हूरी किसान सभा, बीकेयू दकोंडा, बीकेयू दोआबा, कुल हिंद किसान फेडरेशन यांचा समावेश आहे. या समितीमध्ये आंदोलकांच्या संघटनेसोबत सरकार आणि देशातील इतर शेतकरी संघटनांचे लोकही सहभागी होणार आहेत.

दुसरीकडे शेतकरी संघटनांनी बुधवारी संध्याकाळी सिंघू बॉर्डरवर पत्रकार परिषद घेत सांगितलं की, डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जे गुरुवारी सुरु होणार आहे. ज्या दिवसापासून आंदोलन सुरु झालं तेव्हा शेतकरी आंदोलनाचं कोणतंही डिजिटल प्लॅटफॉर्म नव्हता. त्यामुळे आज शेतकरी डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरु करणार आहेत.

शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं की, आमचं आंदोलन शांततेत सुरु आहे. आम्ही एका आठवड्यात एक कोटी लोकांशी डिजिटल प्लॅटफॉर्ममार्फत जोडले जाणार आहोत. ट्विटर, फेसबुक, स्नॅपचॅट, इन्स्टाग्राम, युट्युबवरही आम्ही शेतकरी आंदोलनाचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म लॉन्च करणार आहोत. लाईव्ह कव्हरेजही या पेजवर देण्यात येणार आहे. जेणेकरुन सरकारला हे माहिती होईल की, आंदोलन केवळ सिंघू, टिकरी बॉर्डरवरच नाहीतर संपूर्ण देशभरात सुरु आहे. जो कोणी या आंदोलनाच्या विरोधात भूमीका घेईल, त्यांना आमच्याकडून उत्तर नक्की मिळेल.

पाहा व्हिडीओ : शेतकरी आंदोलन हे प्रस्थापित श्रीमंत शेतकऱ्यांचे : विनय सहस्त्रबुद्धे

काय आहे प्रकरण?

संसदेने शेतकर्‍यांशी संबंधित 3 कायदे पास केले आहेत. त्यांची नावे आहेत - शेतकरी उत्पादन व वाणिज्य कायदा, किंमत विमा आणि शेती सेवा कायदा व शेतकऱ्यांचा करारनामा आणि आवश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हे तिन्ही विधायके कायदे झाले आहेत. यामध्ये शेतकर्‍यांना खाजगी कंपन्या व व्यापाऱ्यांकडून पिकाचे उत्पादन व विक्री कराराचा ठेका घेत कृषी बाजाराबाहेर पीक विकायला स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. पण पंजाबच्या शेतकरी संघटनांबरोबरच हरियाणा आणि पश्चिम यूपीतील काही संघटनाही याला शेतकरीविरोधी म्हणत आहेत. हे तीनही कायदे मागे घ्यावेत अशी मागणी केली आहे.

शेतकरी आंदोलनाचा अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका, रोज 3500 कोटींचं नुकसान!

देशातील मुख्य वाणिज्य आणि उद्योग मंडळ एसोचॅमनं (ASSOCHAM) म्हटलं आहे की, देशात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळं अर्थव्यवस्थेचं मोठं नुकसान होत आहे. एसोचॅमनं सांगितलं आहे की, शेतकरी आंदोलनामुळं देशाला रोज 3,000 ते 3,500 कोटींचं नुकसान होत आहे. शेतकरी आंदोलन जवळपास तीन आठवड्यांपासून सुरु आहे. 21 दिवसांमध्ये जवळपास 75 हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचं एसोचॅमनं म्हटलं आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :