कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सोनिया गांधींच्या पंतप्रधानांना सूचना; मीडियाच्या जाहिराती बंद करण्याच सल्ला, एनबीएची नाराजी

सरकारकडून टीव्ही, प्रिंट आणि ऑनलाईन मीडियाला दिल्या जाणाऱ्या सर्व जाहिराती दोन वर्षांसाठी थांबवण्यात याव्यात असा सल्ला सोनिया गांधींनी दिला आहे. मात्र न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनने (एनबीए) सोनिया गांधी यांच्या सुचनेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

नवी दिल्ली : काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी खर्चामध्ये कपात करण्यासाठी पाच सल्ले दिले आहेत. सरकारने अनावश्यक जास्त खर्च न करण्याचं आवाहन सोनिया गांधी यांनी केलं आहे. यामध्ये सरकारकडून टीव्ही, प्रिंट आणि ऑनलाईन मीडियाला दिल्या जाणाऱ्या सर्व जाहिराती दोन वर्षांसाठी थांबवण्यात याव्यात असा सल्ला देण्यात आला आहे. असं केल्यास सरकारची 1250 कोटी रुपयांची बचत दरवर्षी होईल आणि ही रक्कम कोरोना निधीमध्ये वापरता येईल, असं सोनिया गांधी यांनी सुचवलं. मात्र न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनने (एनबीए) सोनिया गांधी यांच्या सुचनेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

कोरोना व्हायरसचं संकट असताना सर्व मीडिया कर्मचारी आपल्या जीवाची पर्वा न करता आपलं कर्तव्य बजावत आहेत. अशा कठीण परिस्थितीत मीडिया कर्मचारी काम करत असताना सोनिया गांधीचं वक्तव्य निराशाजनक आहे. एकीकडे मंदीमुळे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या जाहिरातींच्या कमाईत घसरण झाली आहे, तर दुसरीकडे सर्व उद्योग आणि व्यवसायांना बंदी घातल्यामुळे आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे सरकारी आणि पीएसयू जाहिरातींवर संपूर्ण बंदी असं सुचवणे दुर्दैवी आहे, असं एनबीएने म्हटलं. त्यामुळे सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन वर्ष जाहिरात बंदीची केलेली सूचना मागे घेण्याची मागणी एनबीएने केली आहे.

Congress President and CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi writes to PM Modi suggesting various measures to fight the COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/77MzCYiokl

— Congress (@INCIndia) April 7, 2020

सोनिया गांधी यांनी काय सूचना केल्यात?

1. सरकारद्वारे टीव्ही, प्रिंट आणि ऑनलाईन मीडियाला देण्यात येणाऱ्या सगळ्या जाहिराती थांबवण्यात याव्या. दोन वर्षांसाठी हा निर्णय घेतला तर 1250 कोटींची बचत दरवर्षी होईल.

2. सरकारी इमारतींच्या बांधकामांसाठी 20 हजार कोटी मंजूर केले आहे, ते थांबवावे. संसदेची इमारत अजून भक्कम आणि कामकाजासाठी पुरेशी आहे. सरकारने हा निधी रुग्णालय, पीपीई यांसाठी खर्च करावा.

3. खासदारांचं वेतन, पेन्शनमध्ये केलेली 30 टक्के कपात आणि त्यातून तयार झालेला निधी कामगार वर्ग, शेतकरी आणि छोट्या व्यावसायिकांच्या मदतीसाठी द्यावा.

4. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच अधिकारी यांचे विदेश दौरे थांबवावेत. यातून जी रक्कम वाचेल ती कोरोनासाठी वापरावी.

5. 'पीएम केअर्स'मध्ये जो जमा झाला तो पंतप्रधान मदत निधीमध्ये एकत्र करण्यात यावा. पंतप्रधान मदत निधीमध्ये सध्या 3800 कोटी रुपये आहेत. दोन्हींची रक्कम एकत्र केल्यास मोठा निधी उपलब्ध होईल.

संबंधित बातम्या :  Cabinet Meeting | कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय Coronavirus Vaccine | कॅडिला कंपनीचा कोरोना लस बनवल्याचा दावा, प्राण्यांवर चाचणी सुरु केशरी शिधापत्रिका धारकांना देखील सवलतीच्या दरात धान्य, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय