Haridwar Kumbh Mela 2021: हरिद्वार कुंभ मेळाव्यासाठी केंद्र सरकारने जारी केल्या मार्गदर्शक सूचना

हरिद्वार येथे होणाऱ्या कुंभमेळाव्यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार कुंभ मेळाव्यात भाग घेणाऱ्या सर्व भाविक आणि पर्यटकांना आपल्या नावाची नोंद करावी लागेल.

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने हरिद्वार येथे होणाऱ्या कुंभ मेळाव्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार यामध्ये भाग घेणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला आपल्या नावाची नोंद करावी लागणार आहे. तसेच उत्तराखंड राज्य सरकारलाही केंद्र सरकारने यासंबंधी निर्देश दिले आहेत.

केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिलेल्या निर्देशनात असं सांगितलंय की या कुंभ मेळाव्यासाठी जे आरोग्य कर्मचारी नेमण्यात येतील त्यांनी आधीच कोरोनाची लस घेतलेली असावी. तसेच या ठिकाणी सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या कर्मचाऱ्यांनीही कोरोनाची लस घेतलेली असावी असेही केंद्राने सांगितलंय.

भाविकांची नोंद या कुंभ मेळाव्यात भाग घेतलेल्या प्रत्येक भाविकासाठी नाव नोंदणी बंधनकारक आहे. त्या भाविकाने आपले कोरोना चाचणीचे निगेटिव्ह सर्टिफिकेट सोबत बाळगणेही बंधनकारक आहे. या कुंभमेळाव्यात 65 वर्षावरील वृद्ध, गर्भवती महिला, दहा वर्षाच्या आतील मुले आणि गंभीर आजारांनी ग्रस्त लोकांनी भाग घेऊ नये असेही या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सांगण्यात आलंय.

Centre has issued guidelines (SOP) for Kumbh Mela amid #COVID19: All devotees desirous of attending the 'mela' should register with Uttarakhand Govt & obtain a compulsory medical certificate from Community Health Centre/ District hospital/ Medical college in their State

— ANI (@ANI) January 24, 2021

दरवर्षी कुंभ मेळाव्यासाठी देशभरातून तसेच जगभरातून लाखो भाविक आणि पर्यटक भाग घेतात. हरिद्वार कुंभ मेळावा हा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात येत आहे. देशात कोरोनाच्या लसीकरणाला सुरुवात झाली असली तर खबरदारीचा उपाय म्हणून कुंभ मेळाव्याच्या ठिकाणी अनावश्यक गर्दी होऊ नये याकडे केंद्र सरकारचा कल आहे.

हरिद्वार येथे होणाऱ्या कुंभ मेळाव्याची तयारी जोरात सुरु आहे. शहरातील भिंतींना रंग देण्यात येत आहे. रस्त्यांचा विकास करण्यात येत आहे. साधू-संतांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी तंबू तयार करण्यात येत आहेत. असं सांगण्यात येतंय की 27 फेब्रुवारीपासून कुंभ मेळाव्याला सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडे महिनाभराचा कालावधी उरला असून अनेक कामं अर्धवट राहीली आहेत.