GMC Nagpur : निधी पळवण्याचे प्रयत्न फसले, 23 कोटींचा निधी परत मेडिकलमध्ये

2015मध्ये लिनिअर एक्सिलिरेटर खरेदीची प्रक्रिया खोळंबली होती. यामुळे 23 कोटींचा निधी मेडिकलमध्ये परत आला. निधी येताच यावर डोळा ठेवून दुसऱ्या रुग्णालयाला हा निधी देण्याचे षडयंत्र सुरू झाले होते.

file photo

नागपूरः राज्यात 2015मध्ये भाजप-शिवसेनेची सरकार असताना 'हाफकिन' बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिडेट मार्फतच औषधोपचारासह यंत्र खरेदीची सक्ती करणारा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाच्या दुरगामी परिणामामुळे 4 वर्षांपूर्वी लिनिअर एक्सिलिरेटर खरेदीची प्रक्रिया खोळंबली. यामुळे हाफकिनच्या तिजोरीत असलेला 23 कोटींचा निधी मेडिकलमध्ये परत आला. हा निधी मेडिकलमध्ये परत आला. हा निधी परत येताच यावर डोळा ठेवून दुसऱ्या रुग्णालयाला हा निधी देण्याचे षडयंत्र सुरू झाले होते. मात्र नंतर वृत्तपत्रांनी हे प्रकरण उजेडात आणले.

मेडिकलमध्ये 2012 मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कॅन्सर इन्सिट्यूट उभारण्याची घोषणा केली. मात्र भाजपसेनेच्या काळात याकडे दुर्लक्ष झाले. प्रसंगी हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर शासनाने 22 कोटीचा निधी मेडिकलला दिला. हा निधी मेडिकल प्रशासनाने हाफकीनकडे वळता करीत खरेदी प्रक्रिया राबवण्याची विनंती केली. सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विभागाकडून हा निधी मिळाला होता. मात्र सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारली गेली नाही, तर हाफकिनतर्फे खरेदी प्रक्रिया राबवली नसल्याने यंत्र देखील खरेदी झाले नाही. यामुळे कॅन्सर इन्स्टिट्यूटमध्ये लिनिअर एक्सिलिरेटर उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाकडून 2017-18 मध्ये 23 कोटींचा देण्यात आलेला निधी परत मेडिकलमध्ये आला आहे.

माध्यमांमुळे वाचला निधी

हा निधी मेडिकलच्या तिजोरीतून पळवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र हा प्रकार वृत्तपत्रांनी समोर आणल्यामुळे पुन्हा मेडिकल प्रशासनाने हा निधी पुन्हा हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या तिजोरीत वळता केला. हाफकिनने नुकतेच 13 जून 2022 रोजी नव्याने लिनिअर एक्सिलिरेटर खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याची माहिती पुढे आली आहे. जिल्हा प्रशासनानेही हा निधी एका धर्मदाय रुग्णालयाला देण्यासंदर्भात मेडिकल प्रशासनाला पत्र दिले होते. मात्र मेडिकल प्रशासनाने हा निधी पुन्हा हाफकिनकडे वळता करून नव्याने लिनिअर एक्सिलिरेटर खरेदीची प्रक्रिया राबविण्याची विनंती केली होती. यामुळे हा निधी वाचला आहे.