'या' राज्यात जलसंकट, शेतकऱ्यांनी 1,74,000 एकर जमिनीवर भातशेती सोडली, भूजल पातळीत मोठी घट

अनेक राज्यांना पाणी टंचाईचा (water crisis) सामना करावा लागत आहे. त्यातीलच एक राज्य म्हणजे हरियाणा (Haryana). हरियाणातील 7287 गावांपैकी 1948 गावांमध्ये पाण्याचे गंभीर संकट आहे.

major water crisis (PC : Abp News File Photo)

water crisis : सध्या देशातील अनेक राज्यांना पाणी टंचाईचा (water crisis) सामना करावा लागत आहे. त्यातीलच एक राज्य म्हणजे हरियाणा (Haryana). शेतीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या हरियाणातील 7287 गावांपैकी 1948 गावांमध्ये पाण्याचे गंभीर संकट आलं आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी 1,74,000 एकर जमिनीवरील भातशेती सोडली आहे. शेतकऱ्यांनी आता पाणी वाचवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाण्याची बचत केली नाही तर येणाऱ्या पिढ्या शेती कशी करणार? असा सवाल उपस्थित केला जातोय.

दरवर्षी होतेय भूजल पातळीत मोठी घट

हरियाणातील 957 गावांमध्ये दर वर्षाला  भूजल पातळीत घट होण्याचं प्रमाण 1 मीटरपर्यंत पोहोचले आहे. तर 707 गावांमध्ये दर वर्षाला 1 ते 2 मीटरपर्यंत पोहोचले आहे. इतकेच नाही तर 79 गावांमध्ये त्याची घट वार्षिक 2 मीटरपेक्षा जास्त आहे. खुद्द राज्य सरकारनं ही आकडेवारी मान्य केली आहे. म्हणजेच पाण्याबाबतची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. पाण्याचा सर्वाधिक वापर कृषी क्षेत्रात केला जातो, त्यामुळं या कृषीप्रधान राज्याच्या सरकारकडून शेतकऱ्यांकडून पाण्याची बचत करण्याच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. शेतकऱ्यांना बिगर बासमती तांदळाची लागवड सोडण्याचे आवाहन सरकारकडून करण्यात येत आहे. राज्य सरकारचा दावा आहे की 2020 पासून आतापर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांनी 1,74,000 एकर जमिनीवर भातशेती सोडली आहे. आता राज्यातील पाण्याचे वाढते संकट पाहता हरियाणा सरकारने मेरा पाणी मेरी विरासत योजना सुरू केली होती. याअंतर्गत भातशेती सोडणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरी ७ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जात आहे. यासोबतच पेरलेले पीक त्याच्या जागी एमएसपीवर खरेदी करण्याची पूर्ण हमी आहे. या दोन कारणांमुळे येथील शेतकरी भातशेती सोडून देत आहेत. पंजाबमध्येही हीच पाण्याची समस्या आहे, परंतु आजपर्यंत तेथील सरकार भातशेती सोडून राज्यातील शेतकऱ्यांना अशी कोणतीही योजना देऊ शकलेले नाही. वास्तविक भातशेतीसाठी भरपूर पाणी लागते. एक किलो तांदूळ तयार करण्यासाठी सुमारे 3000 लिटर पाणी वापरले जाते. त्यामुळे हरियाणात भाताखालचे क्षेत्र कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

जलसंकट असलेल्या ब्लॉकमध्ये भातशेती कमी केली जात आहे. अशा ठिकाणी मका, तेलबिया, कडधान्ये, भाजीपाला आणि कपाशीच्या लागवडीला चालना दिली जात आहे. जेणेकरुन पाण्याचा कमी खर्च होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. भात शेतीखालील क्षेत्र कमीत कमी करण्याचा एकच प्रयत्न आहे. मात्र, बासमती तांदळाच्या निर्यातीतून शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळत असल्यानं बासमती भातशेती सोडून देण्याची चर्चा नाही.

शेतकऱ्यांनी भातशेती रिकामी ठेवल्यास त्यांना 7 हजार रुपये

मिळालेल्या माहितीनुसार हरियाणा राज्यात 7287 गावे आहेत. त्यापैकी 1948 गावे अशी आहेत की ज्यांना पाण्याचे गंभीर संकट आहे. तर 3041 मध्ये पाणीटंचाई आहे. केंद्रीय जल आयोगाने हरियाणातील 36 ब्लॉक डार्क झोन म्हणून घोषित केले आहेत. अशा परिस्थितीत येथील जनतेने पाण्याची बचत न केल्यास आगामी काळात त्यांचे संकट अधिक गडद होणार आहे. त्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्यांनी भातशेती रिकामी ठेवली तरी त्याच्या खात्यावर 7 हजार रुपये दिले जात आहेत. सरकार प्रत्येक गावात पायझोमीटर बसवत आहे जेणेकरून त्या गावातील लोकांना त्यांच्या भागातील भूजल पातळी कळेल आणि पाणी वाचवता येईल.

नैसर्गिक शेतीकडे जाण्याची गरज

शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांचा अतिवापर केला. त्यामुळं पीक उत्पादन वाढवले, परंतू जमिनीची गुणवत्ता ढासळली. केमिकलमुळं जमिनीत घन थर तयार झाला. त्यामुळं पावसाचे पाणी भूगर्भात जात नसल्यानं अनेक भागात पाणी तुंबण्याची आणि दलदलीची समस्या निर्माण झाली आहे. एवढेच नाही तर रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे आज कर्करोगासारखे गंभीर आजार उद्भवत आहेत. या समस्येतून मुक्त होण्यासाठी आपल्याला नैसर्गिक शेतीकडे जावे लागेल असे मत मुख्यमंत्री मनोहर लाल यांनी व्यक्त केले.