Supreme Court : ऑल द बेस्ट! टॅलेंट वाया जाऊ देऊ शकत नाही, सुप्रीम कोर्टाचे दलित विद्यार्थ्याला IITमध्ये प्रवेश देण्याचे निर्देश
विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी तीन महिने, वडिलांनी एससी/एसटी आयोग, झारखंड आणि मद्रास उच्च न्यायालयांमध्ये फेऱ्या मारल्या. शेवटी काहीच काम न झाल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आपल्या विलक्षण अधिकाराचा वापर करून आयआयटी धनबादला दलित विद्यार्थ्याला प्रवेश देण्याचे निर्देश दिले. फी जमा करण्याची अंतिम मुदत चुकल्याने या विद्यार्थ्याची जागा गमवावी लागली होती. 17 हजार 500 रुपये इतकी फी एका दलित विद्यार्थ्याला आयआयटी धनबादमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी भरावी लागणार होती. उत्तर प्रदेशातील विद्यार्थ्याकडे फी जमा करण्यासाठी चार दिवसांचा अवधी होता. विद्यार्थ्याचे वडील, एक रोजंदारी मजूर, यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केलेय परंतु फी जमा करण्याची अंतिम मुदत चुकली. विद्यार्थ्याचे आयआयटीमध्ये जाण्याचे स्वप्न भंगले. यानंतर विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी हा लढा न्यायालयात नेला. तीन महिने, वडिलांनी एससी/एसटी आयोग, झारखंड आणि मद्रास उच्च न्यायालयांमध्ये फेऱ्या मारल्या. शेवटी काहीच काम न झाल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी आयआयटीला विद्यार्थ्याला प्रवेश देण्याचे आदेश दिले.
तरुण प्रतिभावान मुलाला जाऊ देऊ शकत नाही
सरन्यायाधीस डीवाय चंद्रचूड यांनी निकाल देताना सांगितले की, आम्ही अशा तरुण प्रतिभावान मुलाला जाऊ देऊ शकत नाही. त्याला अजिबात सोडले जाऊ शकत नाही. ते झारखंड विधी सेवा प्राधिकरणाकडे गेले. त्यानंतर ते चेन्नई विधी सेवा प्राधिकरणाकडे गेले आणि त्यानंतर त्यांना उच्च न्यायालयात पाठवण्यात आले. तो एक दलित मुलगा आहे ज्याला घरोघरी भटकावे लागते.
हुशार विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवता येणार नाही
खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “आम्ही असे म्हणतो की याचिकाकर्त्यासारखे हुशार विद्यार्थी, जे वंचित गटातून येतात आणि ज्यांनी प्रवेश मिळविण्यासाठी सर्व काही केले, त्यांना वंचित ठेवता कामा नये. उमेदवाराला आयआयटी धनबादमध्ये प्रवेश मिळावा, असे आम्ही निर्देश देतो. त्याला प्रवेश देण्यात यावा आणि त्याला त्याच बॅचमध्ये राहण्याची परवानगी द्यावी ज्यामध्ये त्याने फी भरली असती तर त्याला प्रवेश दिला गेला असता.
न्यायालयाने कलम 142 चा वापर केला
सर्वोच्च न्यायालयाने, घटनेच्या कलम 142 अंतर्गत आपल्या असाधारण अधिकारांचा वापर करून, IIT धनबादला अतुल कुमारला इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग बी.टेक कोर्समध्ये प्रवेश देण्याचे निर्देश दिले. राज्यघटनेचे कलम 142 सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायाच्या हितासाठी कोणताही आदेश देण्याचा अधिकार देते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातील एका गावातील 18 वर्षीय अतुल नामक विद्यार्थ्याला ऑल द बेस्ट म्हणत शुभेच्छा दिल्या. रुळावरून घसरलेली ट्रेन आता पुन्हा रुळावर आली आहे, मला खूप आनंद झाला असल्याचे तो म्हणाला.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
