LIC मध्ये असलेले 880 कोटी रुपये नेमके कोणाचे? या पैशांचे काय होणार? काय सांगतो नियम?
आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये LIC कडे 880.93 कोटी रुपये आहेत. यावरुन एवढी मोठी रक्कम नेमकी कोणाची? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
LIC : भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (LIC) 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी दावा न केलेल्या रकमेचा आकडा जाहीर केला आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये LIC कडे 880.93 कोटी रुपये आहेत. यावरुन एवढी मोठी रक्कम नेमकी कोणाची? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अद्याप या रकमेसाठी कोणी दावा केला नाही. तर भारतीय आयुर्विमा महामंडळ या पैशाचे काय करणार? तुम्ही अजून तुमच्या LIC मॅच्युरिटी रकमेवर दावा केला नसेल, तर तुम्ही त्या रकमेवर कसा दावा करू शकता? ती रक्कम तुम्हाला कशी काढता येआल? याबाबतची सविस्तर माहिती पाहुयात.
10 वर्षांपर्यंत कोणीही या रकमेवर दावा केला नाही तर...
LIC कडे पडलेले. 880.93 कोटी रुपये पडून आहेत. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 3.72 लाख पॉलिसीधारकांचे है पैसे आहेत. मात्र, त्यांनी अद्याप या रकमेवर दावा केलेला नाही. जर 10 वर्षांपर्यंत कोणीही या रकमेवर दावा केला नाही तर ती परत मिळवणे खूप कठीण होणार आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, LIC कडे पडलेले 880.93 कोटी रुपये हे आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 3.72 लाख पॉलिसीधारकांचे आहेत. ज्यांनी अद्याप त्यावर दावा केलेला नाही. जर 10 वर्षांपर्यंत कोणीही या रकमेवर दावा केला नाही तर ती परत मिळवणे खूप कठीण होईल असे चौधरी म्हणाले.
LIC मध्ये दावा कसा करावा?
पॉलिसीधारक किंवा लाभार्थी एलआयसीच्या वेबसाइटवर (https://licindia.in/home) भेट देऊन त्यांची दावा न केलेली रक्कम तपासू शकतात.
दावा करण्यासाठी काय कराल?
ग्राहक सेवा विभागात जा आणि पॉलिसीधारकांच्या हक्क न केलेल्या रकमा निवडा.
पॉलिसी क्रमांक, नाव, जन्मतारीख आणि पॅन कार्ड तपशील यासारखी विनंती केलेली माहिती प्रविष्ट करा.
सबमिट वर क्लिक करा, त्यानंतर तुमच्या पॉलिसीशी संबंधित तपशील स्क्रीनवर दिसतील.
LIC ने दाव्यांची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अनेक उपाय केले आहेत, ज्यात मीडिया मोहीम आणि एजंट्सद्वारे नियमित फॉलोअप समाविष्ट आहे.
10 वर्षे दावा केला नाही तर काय होईल?
10 वर्षांपर्यंत रकमेचा दावा न केल्यास, रक्कम ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधीमध्ये हस्तांतरित केली जाते. हा निधी ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी वापरला जातो. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सर्व विमा कंपन्यांना त्यांच्या वेबसाइटवर 1,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक दावा न केलेली रक्कम प्रदर्शित करणे अनिवार्य केले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
