GST : जीएसटीच्या पाच टक्के स्लॅबची विभागणी आता 3 आणि 8 टक्क्यांत? महसूलवाढीसाठी करवाढीवर राज्यांचं एकमत?
GST News Latest update देशात जीएसटीचे स्लॅब आता चार ऐवजी पाच होण्याची शक्यता आहे. महसूल वाढीचा एक स्त्रोत म्हणून याला अनेक राज्यांची सहमती असल्याचंही म्हटलं जातंय.
GST Slab: पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या दरवाढीनं हैराण झालेल्या नागरिकांना आता जीएसटीच्या दरवाढीचाही शॉक बसण्याची शक्यता आहे. कारण लवकरच 5 टक्के कराचा स्लॅब हा 3 आणि 8 टक्के असा विभागला जाणार आहे. किती वस्तू 5 टक्के गटातून 3 टक्के गटात येतात आणि किती 8 टक्के गटात जातात यावर या शॉकची तीव्रता अवलंबून असेल.
देशात जीएसटीचे स्लॅब आता चार ऐवजी पाच होण्याची शक्यता आहे. सध्याचा पाच टक्के कराचा स्लॅब हा 3 आणि 8 टक्के असा दोन भागांत विभागला जाण्याची शक्यता आहे. जीएसटी परिषदेची एक बैठक मे महिन्यात होणं अपेक्षित आहे. त्यावेळी याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल असं सांगितलं जातंय. महसूल वाढीचा एक स्त्रोत म्हणून याला अनेक राज्यांची सहमती असल्याचंही म्हटलं जातंय.
जीएसटीचा कायदा अस्तित्वात आला तो 1 जुलै 2017 पासून..कायदा लागू करताना राज्यांना होणा-या महसुली तुटीची भरपाई म्हणून केंद्र सरकार पाच वर्षे राज्यांना मदत करणार असं ठरलं होतं. याची मुदत येत्या जूनमध्ये संपतेय. त्यामुळे राज्यांना आपल्या पायावर उभं राहण्यासाठी महसूल वाढीची गरज भासतेय. त्यासाठीच पाच टक्के गटातल्या बहुतांश वस्तू 8 टक्के गटात जाण्याची शक्यता आहे.
जीएसटीच्या रचनेत लवकरच बदल होणार?
सध्या जीएसटीचे 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे चार टप्पे आहेत
याशिवाय सोने, सोन्यांच्या दागिन्यांवर 3 टक्के जीएसटी लागतो
याशिवाय पॅकेटरहित खाद्यपदार्थांसारख्या काही वस्तू आहेत ज्यावर जीएसटी लागू होत नाही. जीएसटीपासून पूर्ण सवलत असलेल्या वस्तूंच्या संख्येत घट करुन त्यातल्या काही 3 टक्के गटात टाकण्याचाही विचार सुरु आहे.
सध्या खादयतेल, मसाले, चहा, कॉफी, मिठाई, अगरबत्ती सारख्या अनेक वस्तू 5 टक्के स्लॅबमध्ये येतात
5 टक्के स्लॅबमध्ये 1 टक्क्यांची वाढ झाली तरी 50 हजार कोटी रुपयांनी महसूल वाढू शकतो. हा स्लॅब नेमका किती वाढणार..7, 8 की 9 टक्के यावर अजून निर्णय नाहीय. पण जास्त शक्यता आहे की तो वाढून 8 टक्के केला जाऊ शकतो. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतच यावर अंतिम निर्णय होणार आहे.
जीएसटी स्थापन झाला तेव्हा कररचनेत सुटुसुटीतपणा यावा हा त्यामागचा उद्देश होता. पण आता असलेल्या टप्प्यांमध्येही वाढ होण्याची शक्यता दिसतेय. 5 वर्षांची मुदत संपल्यानंतर केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी महसुली तुटीतली मदत बंद होणार आहे. त्यामुळे सक्षम होण्यासाठी राज्यांना ही करवाढ हवी आहे. पण त्यामुळे आधीच्या वाढलेल्या महागाईत आणखी भर पडण्याचीही शक्यता आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
