BLOG | वन रेट.. वन स्टेट!

सध्या शासनाने कोरोनाच्या अनुषंगाने आरोग्य क्षेत्रांत सर्व सामान्यांना उपचार परवडावे म्हणून सुरु केलेल्या 'वन रेट... वन स्टेट' या संकल्पनेवर ही व्यवस्था किती काळ टिकून राहील हा एक मोठा प्रश्न आहे.

हजारो नागरिकांचा बळी घेणाऱ्या या संसर्गजन्य आजाराने राज्यातील सुस्तावलेली आरोग्य यंत्रणा खडबडून जागी झाली असली तरी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल होण्याची गरज आहे हे ठसठशीत अधोरेखित झाले आहे. या आजाराच्या निमित्ताने राज्यातील आरोग्यक्षेत्रात काही सकारात्मक बदल होणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. खासगी आरोग्य व्यवस्था दावणीला लावून फक्त जमणार नाही तर शासनानला स्वतःची अशी गुणवत्तापूर्वक व्यवस्था उभी करावी लागणार आहे. आजही अनेक गोरगरीब रुग्णांना सर्वसाधारण उपचार घेण्यापासून ते दुर्धर आजाराच्या उपचाराकरिता शासनाने उभ्या केलेल्या आरोग्य व्यवस्थेचा आधार घ्यावा लागत आहे. मात्र, त्याचवेळी त्या रुग्णालयांचे योग्य पद्धतीने संगोपन होत नसल्याने अनेक नागरिकांना कर्ज काढून, वेळप्रसंगी संपत्तीं विकून खासगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागत असल्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळत आहे. हीच ती वेळ आहे, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा चेहरा बदलण्याची. सध्या शासनाने कोरोनाच्या अनुषंगाने आरोग्य क्षेत्रांत सर्व सामान्यांना उपचार परवडावे म्हणून सुरु केलेल्या 'वन रेट.. वन स्टेट' या संकल्पनेवर ही व्यवस्था किती काळ टिकून राहील हा एक मोठा प्रश्न आहे.

राज्यात कोरोनाचा हाहाकार सुरु झाला आणि रुग्णांची धावपळ सुरु झाली, या नव्या आजरच्या प्रादुर्भावाबाबत सगळेच दिशाहीन होते. जी काही केंद्र सरकारकडुन मार्गदर्शक सूचना मिळत होत्या त्याच्या आधारावर आरोग्य व्यवस्था धावत होती. वास्तवात आरोग्य हा राज्याचा विषय असतो. सर्वाधिकार राज्यांकडे असतात. मात्र, आरोग्यच्या आणीबाणीच्या काळात देशात उपचारपद्धतीत एकसूत्रीपणा राहावा म्हणून केंद्र सरकारने ही सर्व सूत्र हाती घेतली आणि सूचनांचा रतीब घातला. महाराष्ट्र राज्यावर कोरोनाच्या या विषाणूने इतर राज्याच्या तुलनेने अधिकच अन्याय केला. देशात सर्वात जास्त कोरोनाची रुग्णसंख्या असणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख निर्माण झाली. या राज्यात सर्वात अधिक रुग्णसंख्या का वाढली ? याची कारणे अनेकवेळा विषद करण्यात आली आहे.

राज्यातही महत्त्वाच्या शहरात या आजाराचे हॉटस्पॉट तयार झाले. सुरुवातीच्या काळापासून झपाट्याने वाढणारी रुग्णसंख्या आणि अपुरी पडणारी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अशीच स्थिती राहिली आहे. वैश्विक महामारीच्या या काळात खासगी यंत्रणेला पुढे येण्याचे आवाहन शासनाने केले आणि त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळालाही. मात्र, प्रश्न होता कि या खासगी रुग्णालयातील उपचाराचे दर एवढे असतात कि 'भीक नको पण कुत्रा आवर' अशीच काहीशी अवस्था सर्वसामान्यांची झाली आहे.

सर्वसामान्यांना या खासगी रुग्णालयातील खर्च परवडावा म्ह्णून आरोग्य विभागाने काही कौतुकास्पद पावले उचललेही, खासगी रुग्णालयाच्या शुल्कावर चाप त्याचबरोबर या रुग्णालयातील 80% खाटा सरकारच्या ताब्यात घेणं आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत येणाऱ्या सर्व रुग्णालयात कोरोनाबाधितांवर मोफत उपचार देण्याचे दिलासादायक निर्णय घेतले. या निर्णयामुळे विशेष करून कोरोनाच्या रुग्णांना लागणाऱ्या विलगीकरण बेडसाठी 4000 रुपये आकारले जाणार आहे. तसंच व्हेंटिलेटरशिवाय असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी 7500 तर व्हेंटिलटर सपोर्ट असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी 9000 रुपये आकारले जाणार आहेत. याशिवाय राज्य सरकारने इतर 270 प्रक्रिया आणि शस्त्रक्रियांसाठीचे दरही ठरवले आहेत. यामध्ये कॅन्सर उपचाराचाही समावेश आहे. यामध्ये डॉक्टरांच्या फीचाही समावेश असणार आहे. सरकारने ठरवलेल्या दरांमध्ये औषधे, डॉक्टर, परिचारिका यांची फी, जेवण आणि खाटेचे भाडे यांचा समावेश आहे. कोव्हिड चाचणी, पीपीई किट, एमआरआय, सीटी स्कॅन आणि काही महागड्या औषधांचे वेगळे पैसे आकारले जातील. यापूर्वी खासगी रुग्णालयांत व्हेंटिलेटर वापरणाऱ्या कोव्हिड-19 च्या रुग्णांकडून 40 ते 50 हजार रुपये घेतले जात होते. पीपीई किट, पेसमेकर, इंट्राऑक्युलर लेन्स, स्टेंट, कॅथेटर, बलून, मेडिकल इंप्लांट यांचे दर प्रत्यक्ष किमतीच्या 10 टक्क्यांहून अधिक लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

त्यापद्धतीने, आर टी-पी सी आर या चाचणीचे दर सुरवातीच्या काळात 4000-4500 होते त्या दराची निश्चिती करून 1200 इतके केले. सिटीस्कॅनचे दर 12 हजारावरुन 3 हजारांवर आणले आहेत. तर कोरोनाबाधीत रुग्णांवर प्लाझ्मा थेरेपीद्वारे उपचार करण्यासाठी प्लाझ्मा अफेरॅसिस पध्दतीने संकलित केलेल्या प्रति डोस प्लाझ्मा बॅगसाठी (200 मि.ली.) खाजगी, विश्वस्त रक्तपेढ्या, रुग्णालयांना रुग्णाकडून साडेपाच हजार इतका कमाल दर आकारण्यास मान्यता दिली आहे.

लवकरच सॅनिटायझर आणि मास्कचे दर निश्चित करण्यात येणार आहे, त्याकरिता समिती नेमली आहे. त्याचप्रमाणे कोरोना काळात वैद्यकीय उपचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ऑक्सिजनच्या मागणीत मोठी वाढ झाली होती. त्याचे दर काही दिवसापूर्वीच नॅशनल फार्मासुटिकल्स प्रायझिंग ऑथॉरिटी (एनपीपीएने) जाहीर केले आहेत. त्यानुसार जीएसटीवगळता 12.22 रुपये प्रति घनमीटर असल्याचे शनिवारी एनपीपीएने जाहीर केले आहे. तर ऑक्सिजनच्या सिलेंडरच्या दरात वाढ करत 17.49 रुपयावरून 25.71 रुपये प्रति घनमीटर केले आहेत. शासनाने हे नियम केले तरी काही ठिकाणी या नियमाची पायमल्ली केलीच जात होती. त्यामुळे प्रशासनाने याकरिता विशेष अधिकाऱ्याची नेमणूक करून या सगळ्या गोष्टीवर देखरेख ठेवण्याचे आदेश पारित केले. त्यानुसार अनेक ठिकणी ज्या खासगी रुग्णालयांनी ज्यादा पैशाची बिलामध्ये आकारणी केली होती त्याच्याकडून ती रक्कम वसूल करण्यात आली आहे.

राज्यातील कुठल्याही खासगी रुग्णालयांनी शासनाच्या सूचनांचं पालन केले नाही तर यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असेही वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले आहे. कुठही खासगी रुग्णालये शासनाने निश्चित करून दिलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क आकारात असेल तर त्यांनी, राज्यस्तरावर complaints.healthcharges@jeevandayee.gov.in या ई-मेल आय डी वर तक्रार करू शकता, किंवा जिल्ह्यस्तरावर collector.<name of district>@maharashtra.gov.in, उदाहरणार्थ, collector.mumbaicity@maharashtra.gov.in, collector.pune@maharashtra.gov.in संपर्क करू आपल्या या ई-मेल वर समस्या मांडू शकता.

आपल्याकडे अनेकवेळा कोरोना या विषयाला शास्त्रीय नजरेतून बघण्यापेक्षा राजकीय दृष्टीकोनातून बघितलं जात आणि त्याच विषयवार चर्चा केंद्रित करून मूळ सामान्य रुग्णाचे प्रश्न बाजूला पडतात. कोरोनाचं भविष्य सांगणारा ज्योतिषी अजून जन्माला यायचाय, कुणीही याच्या भवितव्याबाबत अचूक अंदाज बांधू शकलेला नाही. त्यामुळे शासनाला आता कोरोनाच्या अनुषंगाने दीर्घ कालीन शाश्वत उपाय योजना करण्याची गरज भासणार आहे. साथीचे आजार यापूर्वी होते, आज आहेत आणि भविष्यात येत राहणार आहेत. त्यामुळे अशा आजाराचा मुकाबला करण्यासाठी राज्यात किमान प्रत्येक महसुली विभागात एक प्रशस्त साथीच्या आजारावर काम करणारे रुग्णालय उभारणे गरजेचे आहे, त्यामध्ये अद्ययावत प्रयोगशाळा आणि या आजारांवर संशोधन करणारी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. तसेच आता जी सार्वजनिक रुग्णालये आहेत त्याचं सबलीकरण करावे लागणार आहे. रिक्त पदे भरणे, पायाभूत सुविधाचे आधुनिकीकरण करावे लागणार आहे. आरोग्याच्या दृष्टिने शासनाची गुणवत्तापूर्वक यंत्रणा निर्माण करणे काळाची गरज आहे. सध्या आहे त्या यंत्रणेला बळ देऊन ती अधिक सक्षम करावी लागणार आहे. शासन या दृष्टीने काम करत असेल तर चांगलेच आहे. आरोग्य क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल केल्यास बहुतांश नागरिक बिनदिक्तपणे याच रुग्णालयात उपचार घेतील.

संतोष आंधळे यांचे आणखी काही महत्वाचे ब्लॉग