उच्च न्यायालय गंभीर होताच मंत्रालयाचे तीन वरिष्ठ अधिकारी मेळघाटात; 15 दिवसांत समितीला अहवाल देणार
मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने सचिवांची चमू टीम मेळघाटात दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आले आहेत.
अमरावती : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Highcourt) आदेशानंतर मेळघाटात आरोग्य खात्याचे सचिव निपुण विनायक, महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव अनुप यादव आणि आदिवासी विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी मेळघाटात भेट देत येथील मूळ समस्येवर अभ्यास केला. मंत्रालयातील या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह विविध विभागांच्या मंत्रालयातील उपसचिवांनी देखील काल मेळघाटच्या (Melghat) धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यातील काही भागांना भेटी देऊन मेळघाटातील कुपोषण आणि समस्यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. वीज, पाणी, रस्ता, शिक्षण, आरोग्य, नेटवर्क, बालविवाह, बालमृत्यूसह अशा कारणांचा ऊहापोह करत मूलभूत समस्यांचा शोध घेतला. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सरकारचे अधिकारी येथे पायपीट करत असल्याचं पाहायला मिळालं.
मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने सचिवांची चमू टीम मेळघाटात दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आले आहेत. या अधिकाऱ्यांनी मेळघाटातील विविध गावात जाऊन आरोग्य केंद्रांसह, उपजिल्हा रुग्णालयात भेटी दिल्या.अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याशी चर्चा करीत समस्या जाणून घेतल्या. मुंबई उच्च न्यायालयात मेळघाटातील बालमृत्यू संदर्भात 2007 मध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेमध्ये मेळघाटात कुपोषणासह बालमृत्यूची संख्या वाढत होती. या दुर्दैवी घटनेकडे लक्ष वेधण्यात आलं होतं. त्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत अधिकाऱ्यांना मेळघाटात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची निर्देश दिले होते. दरम्यान, आगामी 18 डिसेंबर रोजी न्यायालयास ही समिती अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालात मेळघाटातील समस्या संदर्भात ठोस उपाययोजना सुचवाव्या लागणार आहेत. त्यानंतर न्यायालय या प्रकरणात अंतिम निर्णय देईल. मेळघाटातील प्रश्नांसंदर्भात न्यायालय गंभीर असल्याचे यावरुन दिसत आहे.
मेळाघाटात शिक्षण अन् आरोग्याच्याही समस्या
मेळघाटात फक्त कुपोषण आणि बालमृत्यू केवळ ह्या दोनच समस्या आहेत असं नाही. मेळघाटात शिक्षण, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधाचा अभाव आहे. गावाला जाण्यासाठी रस्ता नाही, त्यामुळे एखाद्या रुग्णाला वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. मेळघाटमध्ये आदिवासी बांधव गावातील भुमका (मांत्रिक) कडे उपचार घेतात. सरकारी रुग्णालयात रात्रीच्या वेळी डॉक्टर मुक्कामी थांबत नाहीत. आश्रमशाळा तर समस्याचं माहेरघर बनलं आहे. मेळघाटात 365 गावं असून एनजीओची संख्या पण एवढीच आहे. पण, अनेक एनजीओ मुंबई, पुणे येथून कारभार चालवतात. एकेकाळी गाजलेल्या या मुद्द्याची सुद्धा चौकशी होणे गरजेचे आहे. या एनजीओला परदेशातून सुद्धा फंड येते, पण मेळघाटातील समस्या अजूनही जशीच्या तशी आहे. एका एनजीओने एक गाव जरी दत्तक घेतले तर मेळघाटचा कायापलट झाल्याशिवाय राहणार नाही हे ही विशेष आहे.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
