दिल्लीदूत : अडवाणींसाठी अश्रू ढाळायचे का?

गेल्या पाच वर्षांत दिल्लीतल्या राजकीय पटलावर अडवाणी हे कायम अदृश्यपणेच वावरत राहिल्यानं याहीपुढे त्यांना भाजपमध्ये कुणी फारसं मिस करेल याची शक्यता कमी आहे. उगवत्या सूर्याला नमस्कार हे राजकारणाचं कटू वास्तव पुन्हा एकदा अनुभवायला मिळतेय इतकंच म्हणता येईल.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने 184 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. अमित शाह गांधीनगरमधून लढणार अशी घोषणा या पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीलाच करण्यात आली, त्यामुळे अडवाणींचा पत्ता कट झाल्याची चर्चा अगदी पहिल्या मिनिटांपासून सुरु झाली. गुजरातच्या राजकारणात गांधीनगर हा शब्द अडवाणींच्या नावाशी समानार्थी शब्दासारखा जोडला गेलाय. सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रेनंतर 1991 साली पहिल्यांदा ते गांधीनगरमधून लढले होते आणि विजयी झाले. 1991 ते 2019 पर्यंत केवळ 1996 चा अपवाद वगळता प्रत्येकवळी त्यांनी या मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व केलंय. 1996 ला वाजपेयी लखनौ मतदारसंघासह गांधीनगरमधूनही लढले होते, त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा मतदारसंघ त्यांनी सोडला होता. साहजकिच अडवाणींच्या इतक्या दशकाचा हा राजकीय प्रवास आता जवळपास थांबल्याचे संकेत भाजपच्या कालच्या घोषणेतून अप्रत्यक्षपणे दिले गेलेत. पण हा फैसला अडवाणींचा आहे की त्यांच्यावर थोपवला गेला आहे हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. भाजपमध्ये 75 वर्षे उलटलेल्या व्यक्तींचं या निवडणुकीत काय होणार याबद्दल प्रश्नचिन्ह होतं. कारण सरकारमध्ये मंत्रीपद देताना हा निकष लावण्यात आला होता. पण यावेळी केंद्रीय निवडणूक समितीच्या पहिल्या बैठकीनंतर पक्षानं हे स्पष्ट केलेलं होतं पंचाहत्तरी उलटलेल्या नेत्यांना लोकसभा निवडणूक लढवण्याची मुभा आहे, फक्त सरकार आणि पक्षात त्यांना कुठलंही पद मिळणार नाही. साहजिकच त्यामुळे अडवाणी गांधीनगरमधून पुन्हा लढणार का याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरु होत्या. अडवाणी स्वत:च निवडणूक लढवायला उत्सुक नव्हते की हा निर्णय त्यांना बळजबरीनं घ्यायला लावला हे अद्याप तरी स्पष्ट झालेलं नाही. मोदीयुगात इतकं अडगळीत टाकून दिल्यानंतरही अडवाणींनी कधी एका शब्दानंही आपली नाराजी बोलून दाखवलेली नाही. त्यामुळे याहीबाबतीत ते काही विधान करुन आपल्या मनातलं बोलून दाखवतील असं काही वाटत नाही. एक चर्चा अशीही आहे की अडवाणींना यावेळी आपली मुलगी प्रतिभा हिला तिकीट मिळावं असं वाटत होतं, पण पक्षानं ही मागणी गृहीत धरली नाही. गुजरातच्या राज्य निवडणूक समितीकडून उमेदवारांची नावं फायनल करण्यासाठी जी चर्चा सुरु झाली, त्याहीवेळा अडवाणींनी कुठला प्रतिसाद दिला नसल्याच्याही बातम्या आहेत. गांधीनगर हा भाजपचा गुजरातमधला बालेकिल्ला आहे. चौदापैकी नऊवेळा इथं भाजप जिंकलेली आहे. आता या मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व करणार आहेत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह. गुजरात विधानसभेत ज्या नारणपुरा मतदारसंघातून अमित शाह निवडून यायचे तो याच गांधीनगर लोकसभा मतदारसंघात येतो. एकेकाळी गांधीनगर मतदारसंघासाठी अडवाणींचे कॅम्पेनर म्हणून काम करणारे अमित शाह आता त्यांना बाजूला सारुन या मतदारसंघाची कमान हाती घेतायत हाही एक योगायोगच. बाकी अडवाणींना तिकीट दिल्यानंतर अनेक ठिकाणी त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची ओरड सुरु झाली. अडवाणींना गेल्या पाच वर्षात सरकारनं सन्मानजनक वागणूक दिली नाही. त्यांच्या आजवरच्या यथोचित योगदानाचा सन्मान झाला नाही ही गोष्ट खरीच आहे. पण आता लोकसभा निवडणुकीत तिकीट नाकारल्यानंतरही पुन्हा त्याच अन्यायाची रडगाथा गाणं योग्य नाही. मुळात नव्वदी उलटलेल्या माणसानं लोकसभा निवडणूक लढवावी का? अडवाणी याही वयात तसे तुलनेनं फिट आहेत. ते सभागृहात काही बोलत नसले तरी नियमित हजेरी लावायचे. त्यांची सभागृहातली हजेरी 92 टक्के आहे. पण तरीही त्यांच्या सभागृहातल्या इतर कार्यक्षमतेवर मर्यादा होत्या. शिवाय ते स्थानिक कार्यकर्त्यांसाठीही कमी वेळ देऊ शकत होते. 2014 ला निवडून आल्यानंतर ते फारसे मतदारसंघात फिरकूही शकले नव्हते. 2012 ला आसाममधल्या स्थलांतराबाबत जे अडवाणी वादळी भाषण करत होते, सत्ताधारी बाकांवरुन होणाऱ्या वारंवारच्या अडथळ्यांना न जुमानता हल्लाबोल करत होते, तेच अडवाणी 7 वर्षानंतर जेव्हा सिटीझनशिप विधेयक लोकसभेत आलं, तेव्हा निशब्द होते. हा विरोधाभास पाहून अनेकांना बदललेल्या भाजपची चुणूक दिसली असेल. हा बदलेला लोहपुरुष पाहताना ज्यांना यातना होत असतील त्यांची तरी किमान सुटका यानिमित्तानं होईल. जुन्या नेत्यांना तिकीट नाकारुन नव्यांना संधी देताना भाजप भविष्यातल्या नेतृत्वाची पेरणी वेळीच सुरु करतंय हाही मुद्दा इथे लक्षात घ्यायला हवा. नाहीतर अनेकदा पोकळी निर्माण झाली की शोधाशोध सुरु होते. केवळ अडवाणीच नव्हे तर मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, उमा भारती, कलराज मिश्र हे भाजपचे ज्येष्ठ नेतेही पुढच्या लोकसभेत दिसण्याची शक्यता कमी आहे. यातल्या सुषमा, उमा भारती, कलराज मिश्र यांनी स्वत:च आपण निवडणूक लढवणार नसल्याचं जाहीर केलं. तर कालच्या यादीत मुरली मनोहर जोशींच्या कानपूरचा समावेश नसला तरी त्यांनाही पुन्हा संधी मिळेल का साशंकता आहे. अडवाणींनी स्वत:च ही वेळ आणली का याचाही विचार व्हायला हवा. कारण मोदींनी त्यांना सार्वजनिक जीवनात इतकं अडगळीत टाकल्यानंतरही त्यांचा एकाही विषयावर कंठ फुटला नाही. प्रत्येक विषयावर गप्पच राहणं त्यांनी पसंत केलं. गेल्या पाच वर्षात ज्या काही गोष्टी मोदी सरकारच्या काळात झाल्या, त्यातल्या किमान धोरणात्मक मुद्दयांवर तरी अडवाणी काही अनुभवाचे बोल नक्कीच सुनावू शकले असते. पण अडवाणींनी मात्र कधी एक शब्दही काढला नाही. आता हे त्यांचं मोठेपण का असहाय्य मजबुरी यावर चर्चा होऊ शकते. सदैव गप्प राहण्यामुळे त्यांना मिळणारी सहानुभूती फक्त वाढत चाललीय. संसदेचं अधिवेशन सुरु असलं की एसपीजी सिक्युरिटी असलेली त्यांची गाडी चांगलीच ओळखीची झाली होती. ही गाडी नियमितपणे संसदेच्या आवारात यायची. अडवाणी मात्र प्रचंड एकाकी असायचे. त्यांना जाऊन भेटलं की चुकीचा संदेश जाऊ शकतो या भीतीनं अनेक भाजप खासदार त्यांच्याशी जवळीक करणंही टाळायचे. 16 व्या लोकसभेच्या निरोपाच्या भाषणात तरी किमान त्यांना बोलू द्यायला पाहिजे होतं. हा काही राजकीय विषय नव्हता, एखाद्या अनुभवी नेत्याला या निरोपसमारंभात बोलू देणंच उचित ठरलं असतं. मुलायम सिंह यादव बोलले, एच डी देवेगौडा बोलले, पण त्याहीवेळा अडवाणींना संधी काही मिळाली नाही. गेल्या पाच वर्षांत दिल्लीतल्या राजकीय पटलावर अडवाणी हे कायम अदृश्यपणेच वावरत राहिल्यानं याहीपुढे त्यांना भाजपमध्ये कुणी फारसं मिस करेल याची शक्यता कमी आहे. उगवत्या सूर्याला नमस्कार हे राजकारणाचं कटू वास्तव पुन्हा एकदा अनुभवायला मिळतेय इतकंच म्हणता येईल. - प्रशांत कदम, एबीपी माझा, नवी दिल्ली मेल- pshantkadam@gmail.com