BLOG | नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ... एक आव्हान

सरकारच्या योजना ह्या अनेकवेळा खूप चांगल्या असतात मात्र त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते यावर त्या योजनेचे यश अवलंबून असते.

15 ऑगस्ट 1995 मध्ये देशात इंटरनेटची सुरुवात झाली आणि नव्या क्रांतीची जणूकाही नांदीच झाली होती, त्यानंतर म्हणजे बरोबर 25 वर्षानंतर आज आरोग्य व्यस्थेचे 'डिजिटलायजेशन' करण्याचे क्रांतिकारक पाऊल सरकारने उचलले आहे. या निर्णयाचे फायदे तात्काळ दिसणार नसले तरी भविष्यातील आरोग्य व्यवस्था अत्याधुनिक करण्याच्या दृष्टीने घेतलेला धाडसी निर्णय म्हणावा लागेल. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन’ या महत्वाकांक्षी योजनेचे खरं तर कौतुकच केले पाहिजे. मात्र ते करत असताना ही योजना राबविण्याकरिता आवश्यक असणारी सध्याच्या काळाची गरज म्हणून ज्यांच्याकडे सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहे अशा 'सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचं' मजबुतीकरण सर्वात अगोदर केले पाहिजे. पंतप्रधानांच्या या घोषणेकडे केवळ राजकीय दृष्टीने न बघता शास्त्रिय दृष्टीने बघितले पाहिजे. सरकारच्या योजना ह्या अनेकवेळा खूप चांगल्या असतात मात्र त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते यावर त्या योजनेचे यश अवलंबून असते. त्याचबरोबर आणि महत्वाचे म्हणजे अख्या भारतात इंटरनेटचे जाळे अधिक सुलभरीत्या पसरवून शेवटच्या घटकाला त्याचा लाभ कशापद्धतीने होईल, याचा विचार केला गेला पाहिजे.

संपूर्ण देशात संसर्गजन्य आजार असणाऱ्या कोरोनाने देशात कहर माजविला असून लाखो रुग्ण या आजाराने बाधित झाले असून 49 हजारापेक्षा जास्त नागरिकांचा यामध्ये बळी गेला आहे. 15 ऑगस्टचं औचित्य साधून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आरोग्य व्यस्थेबद्दल काहीतरी महत्वपूर्ण घोषणा करतील अशी अपेक्षा असताना त्यांनी 'डिजिटल हेल्थ' ची घोषणा केली. सर्व सामान्य जनतेशी निगडित असणारी ही योजना राबविताना सरकारला मोठ्या अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार आहे. खरं हे एक मोठे आव्हान असून ते पेलण्याकरिता आरोग्य व्यवस्थेला आणि प्रशासनाला अनेक दिव्यातून पार पडावे लागणार आहे. कोरोना सारख्या वैश्विक महामारीतून खरं तर खूप गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. या आजाराने आपल्या आरोग्य व्यवस्थेपुढे एक मोठे आव्हान उभे केले आहे. त्या आजाराच्या वर्तनापुढे देशातील अख्खी आरोग्य व्यवस्था धावपळ करीत आहे, तरीही त्या आजारबद्दलचा आजपर्यत कुणालाही थांगपत्ता लागलेला नाही. ज्या वैद्यकीय तज्ञांनी या आजाराच्या वर्तनाबाबत भविष्य वर्तविले त्या सर्वांचे दावे कोरोनाने फोल ठरविले आहे. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या दिवसापासून या आजारामुळे बाधित झालेल्या रुग्णांना प्रथम उपचार देण्याचं कुणी काम केले असेल तर ते म्हणजे महापालिकेचे रुग्णालय किंवा शासनाचे रुग्णालय, एकंदरीतच काय तर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतच त्यांना उपचार दिले जातात. कुठल्याही साथीचे आजार जेव्हा देशावर संकट म्हणून येतात तेव्हा त्याचा पहिला मुकाबला हा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थाच करत असते. त्याकरिता या व्यवस्थेचे बळकटीकरण झालेच पाहिजे, अन्यथा सर्वसामान्य नागरिक ज्यांना खासगी आरोग्य व्यवस्था परवडत नाही त्यांचे हाल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेक प्रगतशील देशात तेथील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था हा त्या देशाचा मुख्य भाग असतो.अनेक देशात या विषयवार तेथील निवडणूका आणि राजकारण फिरत असते.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत काम करणारे पद्मश्री आणि रॅमन मॅगसेसे पारितोषिक प्राप्त डॉ प्रकाश आमटे, यांच्या मते, " आरोग्य क्षेत्रात डिजिटल क्रांती ही चांगलीच गोष्ट आहे. मात्र त्याचबरोबर आपल्याला आरोग्य व्यस्थेतील काही मूळ मुद्द्यांकडे आपल्याला पाहण्याची गरज आहे. मुळात आपल्या देशातील किती लोकांकडे इंटरनेट व्यस्थितपणे पोहचलं आहे, हा एक मोठा प्रश्न आहे. अजून आपल्याकडे वीज, रस्ते आणि वायफाय ह्या सुविधा व्यस्थितपणे लोकांना मिळालेल्या नाहीत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हव्या त्या वैद्यकीय निदानाच्या व्यवस्था आणि औषधे उपलब्ध नाहीत, या गोष्टीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. या गोष्टीवर शासनाने विचार करून काम केले पाहिजे. आरोग्य व्यस्थेत डिजिटलचा वापर फायद्याचाच आहे त्याबद्दल कुणाचे दुमत नाही मात्र त्यावर लक्ष केंद्रित करत असताना मूळ सार्वजनिक आरोग्य व्यस्थेच्या बळकटीकरणचा विषय बाजूला पडता कामा नये."

पंतप्रधानांनी जाहीर केलेली ही योजना पूर्णपणे ऐच्छिक असून, याकरिता एक अॅप डाउनलोड करून त्याची अधिकृत नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यावर त्या नागरिकाला एक नोंदणीकृत क्रमांक किंवा आरोग्य पत्र मिळेल त्यावर तो क्रमांक असणार आहे. त्यामुळे त्या नागरिकाला त्या द्वारे होणाऱ्या सर्व उपचाराची माहिती त्यावर डिजिटली जतन करून त्याची रीतसर माहिती ठेवली जाईल. त्यानंतर भविष्यात तो नागरिक कुठे उपचारासाठी गेल्यास त्या आरोग्य पत्राद्वारे सगळी जुनी माहिती एका क्लिकवर मिळाली जाईल आणि परिणामी कोणत्याही वैदकीय कागदपत्रांची, अहवालाची नाचवानाचव करण्याची गरज भासणार नाही. डॉक्टरना तुम्ही दिलेल्या नोंदणीकृत क्रमांकच्या आधारे कुठूनही ते अहवाल तपासून तुम्हाला उपचाराची दिशा ठरविण्यास मदत करू शकतील. त्याचप्रमाणे या अॅपमध्ये टेली-मेडिसिनची सुविधा असणार आहे. सरकार माहिती तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन डॉक्टर आणि नागरिकांसाठी याकरिता एक व्यासपीठ तयार करून देणार आहे. त्याच्या बळावर या सगळ्या गोष्टी अवलंबून आहे .या योजनेबाबतची अधिक माहिती आणि अधिक खुलासा होणे गरजेचा आहे तो येत्या काळात होईल अशी अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे, अध्यक्ष, डॉ शिवकुमार उत्तुरे, सांगतात की, " एका अर्थाने पाहिलं गेलं तर आरोग्य क्षेत्रातील डिजिटायजेशनमुळे डॉक्टर, रुग्ण आणि समाज या तिघांना फायदा होणार आहे. काही दिवसापूर्वीच या विषयांवर आमच्या दोन ऑनलाईन बैठका झाल्या त्यामध्ये देशातील सर्व राज्यातील वैद्यकीय परिषदेने सहभाग नोंदविला होता. ती बैठक आयुषमान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना), यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदू भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली होती. त्यावेळी या डिजिटायजेशन करण्यासंदर्भातील विविध विषयवार सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अजूनही बैठका होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या या महत्वपूर्ण योजनेमुळे सर्व नागरिकांच्या आरोग्याचा माहिती स्रोत मिळणे सहज शक्य होणार आहे. त्यामुळे आपल्या आरोग्याची धोरणे बनविण्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो. आजच्या घडीला आपल्याकडे आजारांविषयी व्यवस्थित डेटा उपलब्ध नाही. तसेच रुग्णांकडून अनेक वेळा त्यांचे जुने आरोग्याचे दस्ताऐवज गहाळ होतात. अनेकांना जुने कोणते आजार होते हे सांगता येत नाही अशावेळी आरोग्याची डिजिटल माहिती महत्वपूर्ण ठरू शकते. सध्या तरी ही गोष्ट ऐच्छिक स्वरूपात आहे. पण भविष्यात अशा योजनांचा नक्की फायदा होऊ शकतो. पण या सर्व गोष्टी सुरु व्हायला नक्कीच मोठा काळ लागणार आहे मात्र त्या दृष्टीने पावले टाकली गेली ही एक आनंदाची बाब म्हणावी लागेल."

पंतप्रधानांनी जाहीर केलेली ही घोषणा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून आरोग्य क्षेत्रातील नवी सुरुवात ठरणार असून यामध्ये करोडो नागरिकांचा फायदा होणार आहे. आज 130 करोड लोकसंख्या असलेल्या या देशात आजही आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते एखाद्या आजारावरचा परिपूर्ण डेटा आपल्याकडे नाही, खरी तरी ही फार मोठी शोकांतिका आहे. आरोग्याच्या बाबतीत डेटा असणे फार गरजेचे आहे. त्या डेटाच्या आधारावर आज आपण अनेक आरोग्याची धोरणे ठरवू शकतो. देशातील आरोग्य व्यवस्थेने कोणत्या आजारांकडे गांभीर्याने घेतले पाहिजे, त्याशिवाय त्यात कोणते नवीन बदल घडवून आणले पाहिजे हे सर्व आपल्याला त्या आजारांवरच्या असणाऱ्या डेटा मधून ठरविण्यास मदत होते. आरोग्याची उपचारपद्धती निश्चित करण्यास याची मदत होणार आहे. आरोग्य व्यस्थापनात डेटा या विषयाला फार महत्तव आहे. आज पाश्चिमात्य देश त्या डेटाच्या आधारावर मोठं मोठे शोध निंबध जगासमोर जाहीर करून वाहवाह मिळवीतआहे. फक्त वाहवाह मिळविण्यापुरते त्यांचे शोध निंबध मर्यादित न राहता त्यांनी केलेलं संशोधन जागतिक स्तरावर मान्य केले जाते. या सगळ्याचं उत्तर म्हणजे 'डिजिटल हेल्थ' म्हणावं लागेल एकाच ठिकाणी जर सर्व नागरिकांच्या आजाराची माहिती मिळाली तर याचा नक्कीच विज्ञान, वैद्यकीय आणि औषध निर्माणशास्त्र क्षेत्राला मोठा फायदा होईल. शेवटी या सर्व गोष्टी नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरणार आहेत.

आदिवासी भाग आणि दुर्गम अशा मेळघाट परिसरात गेली 30 वर्षे वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉ आशिष सातव यांनी आरोग्य क्षेत्रात डिजिटलायजेशन करण्याबाबत समाधान व्यक्त करताना आदिवासी भागातील नागरिकांच्या आरोग्याकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज असल्याचे सांगून काही महत्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष वेधले आहे. ते सांगतात की, " पहिली गोष्ट म्हणजे या सगळ्या डिजिटल प्रकारात नागरिकांच्या आरोग्याच्या माहितीची गुप्तता बाळगणे गरजेचे आहे. कारण काही लोकांना एच आय व्ही सारखे आजार असतील, ज्याच्याबद्दल आजही आपल्याकडे फारसे बोलले जात नाही. त्या आजाराबद्दल आपल्याकडे आजही 'स्टिग्मा' आहे. अशा त्या व्यक्तीबद्दलची माहिती चुकून बाहेर आली तर त्या व्यक्तीच्या मनावर मोठा आघात होऊ शकतो. त्यामुळे या गोष्टीची कटाक्षाने काळजी घेतली पाहिजे. आदिवासी भागात कुपोषण आणि बालमृत्यू दर हा अधिक आहे. या भागात मी गेली अनेक वर्ष काम करत असल्यामुळे आमच्या लक्षात आले आहे की, 16 ते 60 वयोगटातील तरुणांच्या मृत्यूचे प्रमाण या भागात वाढत आहे. वर्षाला या वयोगटातील 1 लाखामागे 400 नागरिकांचा मृत्यू होत असून हे प्रमाण फार मोठे आहे. या दराने संपूर्ण देशातील आदिवासी भागातील अंदाजे २ लाख लोकांचे मृत्यू होत आहे. त्या कुटुंबाचं नुकसान हे एक प्रकारे देशाच नुकसान आहे. या गोष्टींकडे सरकारने काळजीपूर्वक पाहण्याची गरज आहे."

सध्याच्या काळात नाही म्हटलं तरी केवळ दीन-दुबळे, गरीब समाज हाच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा भाग आहे. त्यांच्या अडचणींबद्दल आवाज उठविताना आजही आपल्याकडे उदासीनता आहे, त्यांना सुविधा मिळाली काय आणि नाही मिळाली तरी काय 'चलता है' असाच अविर्भाव असतो. आपल्याकडे जर कुणी नागरिक शासकीय रुग्णालयात उपचार करण्याकरिता गेला तर त्याच्याकडे एका वेगळ्या दृष्टीने पाहिलं जातं, बहुतांश वेळा त्या व्यक्तीकडे उपचार घेण्याकरिता पैसे नाही असाच सर्वांचा समज असतो. कारण आजही आपल्याकडे खासगी रुग्णालयातच चांगले उपचार मिळतात हे वास्तव कुणीही नाकारू शकत नाही. परंतु, ही परिस्थिती आपल्याकडे का उद्भवली याचा याचा बारकाईने अभ्यास करण्याची गरज आहे. याकरिता सगळ्यांनीच चांगल्या आरोग्यच्या सुविधा मिळाव्यात म्हणून व्यस्थेला प्रश्न विचारले पाहिजे. राजकारण्यांनी आरोग्याचा विषय हलक्यात न घेता जास्तीत जास्त गरजू रुग्णांना कशापद्धतीने मदत करता येईल अशा दृष्टीनेच या विषयांकडे संवेदशीलरित्या बघितले पाहिजे.

पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या या 'डिजिटल हेल्थ' मिशन चे वैद्यकीय आणि जाणकारांच्या क्षेत्रात स्वागतच होईल. मात्र सार्वजनिक आरोग्य व्यस्थेच्यादृष्टीने उपस्थित राहणारे अनेक अनुत्तरित प्रश्नांना त्याअगोदर तडीस लावावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे सरकार सध्या आरोग्य व्यस्थेवर जो काही खर्च करत आहे त्यात आमूलाग्र बदल आणून तो खर्च मोठ्या फरकाने वाढविण्याची गरज आहे. हे कोरोनाने सगळ्यानाच दाखवून दिले आहे. साथीचे आजारपूर्वी होते, आज आहेत आणि उद्याही येत राहणारच आहे. त्यामुळे या आजारातून कुणाचीही सुटका नाही. त्यामुळे आरोग्य विषायवरील बजेट वाढवून देशातील नागरिकांना निरोगी बनविण्याच्या दृष्टीने एक नवीन पाऊल टाकण्याची गरज आहे. अर्थात सरकारला या सगळ्या प्रश्नाची जाण असून त्यांच्या पातळीवर या सर्व गोष्टीचा विचार केला गेला असेल तर ते स्वागतार्हच आहे.

संतोष आंधळे यांचे अन्य ब्लॉग

• BLOG | कोरोनाबाधितांची ओळख परेड?