मोठी बातमी! निवडणूक आयोगाने संवैधानिक शिस्त पाळली नाही, निवडणुका पुढे ढकलल्यावरुन हायकोर्ट संतप्त
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही निवडणूक आयोगाला चांगलीच तंबी दिली. तसेच, निवडणुका पुढे ढकलल्यावरुन तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मुंबई: राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांच्या (Election) निकालाची तारीख अचानक पुढे ढकलण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. तत्पूर्वी, निवडणूक आयोगाने (Election commission) 72 तासांच्या आधी 24 नगराध्यक्ष आणि 150 पेक्षा जास्त नगरसेवक प्रभागातील निवडणुका पुढे ढकलल्या. त्यामुळे, ऐनवेळी उमेदवारांची आणि कार्यकर्त्यांची गोंधळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळेच, नागपूर खंडपीठीने एकाच निवडणुकीच्या निकालाच्या दोन तारखा मान्य नसल्याचे निदर्शनास आणून देत निकालाची तारीख 21 डिसेंबर करण्यात आली. त्यामुळे, निवडणूक आयोगाचा भोंगळ कारभार समोर आला असून आता उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही (Highcourt) निवडणूक आयोगाला चांगलीच तंबी दिली. तसेच, निवडणुका पुढे ढकलल्यावरुन तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला चांगलच झापलं आहे. नगरपालिका तसेच नगरपंचायत निवडणुका अखेरच्या क्षणी लांबणीवर टाकण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टाने खडे बोल सुनावले. मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या.विभा कंकणवाडी आणि न्या.हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठापुढे संबंधित याचिकांवर आज सुनावणी झाली. ऐनवेळी निवडणूक लांबणीवर टाकणे टाळता येण्यासारखे होते, आयोगाकडून निवडणुका पुढे ढकलण्याचा झालेला निर्णय योग्य नव्हता, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला तंबी दिली. अशी कोणतीही आपातकालीन स्थिती नव्हती की, ज्यामुळे निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या. निवडणूक आयोगाने कॅलेंडर पाळायला हवे होते. निवडणूक आयोगाने 72 तास पूर्वी असा प्रकार करुन प्रशासकीय दृरदृष्टीच्या अभावाचे प्रदर्शन केले आहे आणि असे करताना संवैधानिक शिस्त पाळली नाही, असे गंभीर निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले.
भविष्यात असे प्रकार नको, गाईडलाईन्स तयार करा
लोकशाहीत निवडणुकीचे वेळापत्रकाचे पावित्र्य पाळणे हे मुलभूत कर्तव्य आहे. निवडणुका लांबणीवर टाकायच्या असतील त्याला भक्कम आधार असणे गरजेचे आहे आणि तसा निर्णय घ्यायचाच असेल तर तो आधी व्हायला हवा, असेही निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले. तसेच, भविष्यात असे प्रकार होऊ नयेत, म्हणून 10 आठवड्यात यासंबंधीच्या गाईडलाईन्स तयार करण्याचे आदेश देखील हायकोर्टाने आयोगाला दिले आहेत. त्यासह, भविष्यात असे प्रकार होऊ नये, अशीही तंबी दिली. त्यामुळे, निवडणूक आयोगाच्या वादग्रस्त निर्णयाने संतप्त झालेल्या राजकीय नेत्यांसह, जनतेसह आता हायकोर्टानेही तीव्र शब्दात निवडणुका आणि निकाल पुढे ढकलण्यासंदर्भाने नाराजी व्यक्त केली.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
