Zero Hour : Bhiwandi Corporation : महापालिकेचे महामुद्दे : भिवंडी-वाडा रस्त्याची दुर्दशा

तुम्ही पाहताय एबीपी माझा. आणि एबीपी माझावर सुरुय झीरो अवर. मंडळी, झीरो अवरच्या दुसऱ्या सत्रात आपण आढावा घेणार आहोत महापालिकेचे महामुद्देमधल्या खास रिपोर्टसचा. त्यासाठी पहिल्यांदा जाऊयात भिवंडी आणि वाडा या शहरांकडे. आपल्याकडे काही विकास प्रकल्प इतक्या भीषण अवस्थेत असतात, की प्रश्न पडतो की, हे प्रकल्प मुळात जनतेसाठी राबवण्यात आले आहेत की निव्वळ कंत्राटदारांसाठी? ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी आणि पालघर जिल्ह्यातील वाडा या शहरांना जोडण्यासाठी १५ वर्षांपूर्वी एक नवा रस्ता तयार करण्यात आला. त्यानंतर त्या रस्त्याच्या दुरुस्तीवर शेकडो कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. पण त्यानंतरही आज त्या रस्त्याची अवस्था पाहिली तर तो कुठल्याशा युद्धग्रस्त देशातलाच रस्ता वाटतो. पाहूयात हा विशेष रिपोर्ट. 

गेल्या पाच वर्षांत या रस्त्याच्या दुरुस्तीवर ३७० कोटी खर्च झालेत, असं सांगितलं तर विश्वास बसेल? 

अजिबात नाही बसणार, पण ते खरं आहे. 

भिवंडी-वाडा-मनोर हा ६० किलोमीटरचा रस्ता जंगलातल्या दगडी वाटेला देखील लाजवेल इतका खराब आहे. 

ठिकठिकाणी पडलेले खड्डे, संथ गतीनं सुरू असलेलं काँक्रिटीकरणाचं काम, त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी... यादी फार मोठी आहे. 

या खराब रस्त्यामुळे गेल्या १५ वर्षांत इथं अनेक भीषण अपघात झाले, ज्यामध्ये ५०० हून अधिक प्रवाशांना आपला जीव गमवावा लागला, आणि काही हजार लोक जखमी झाले. 

सततच्या कोंडीमुळे १० ते १५ मिनिटांचं अंतर पार करण्यासाठी अनेकदा एक ते दीड तास लागतो. 

खरंतर हा रस्ता म्हणजे मुंबई-आग्रा महामार्ग आणि मुंबई अहमदाबाद महामार्ग यांच्यातला महत्त्वाचा दुवा आहे. मात्र संपूर्ण मार्ग खड्डेग्रस्त असल्यानं भिवंडीतल्या शेकडो गोदामांमधून निघणारे ट्रक ठाण्यातील घोडबंदर रोडवरून जातात, ज्यामुळे तिथेही मोठी वाहतूक कोंडी होते. २००९मध्ये जवळपास ४०० कोटी रुपये खर्च करून हा रस्ता बनवण्यात आला, त्यानंतर सुप्रीम इन्फ्रा या कंपनाीकडून १० वर्षं टोलवसुली सुरू होती. मात्र टोलकंपनीनं देखभालीच्या नावावर प्रशासनाच्या तोंडाला पानं पुसली. 

त्यामुळे २०१९मध्ये सुप्रीम इन्फ्राकडून हा रस्ता काढून घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात आला. २०१९ ते २०२४ या काळात दुरुस्तीसाठी तब्बल ३७० कोटी खर्च करण्यात आले, मात्र परिस्थितीत कुठलाही फरक पडला नाही. 

ऑक्टोबर २०२४मध्ये या रस्त्याचं काँक्रिटीकरण सुरू झालं. ईगल इन्फ्रा या कंपनीला तब्बल अकराशे कोटींचं काम देण्यात आलं. हे काम मात्र अतिशय संथ गतीनं सुरू आहे. 

त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी स्थानिक नेत्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना साईटवर बोलावून जाब विचारला

स्थानिक नेत्यांनी अनेकदा आंदोलनं केली, रास्तारोकोे केले. मात्र रस्त्याच्या स्थितीत तसूभरही फरक पडला नाही. 

आपल्याकडची यंत्रणा जनतेला गृहित धरते हेच खरं. बांधकाम आणि दुरुस्तीसाठी एकूण साडे सातशे कोटी खर्च करून रस्त्याची ही अवस्था आहे, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागानं त्यांच्या किती अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली? किती अधिकारी निलंबित झाले? एकही नाही. मोठमोठी कंत्राटं द्यायची, मग कंत्राटदार थातुरमातुर काम करणार, त्याची बिलं मात्र पूर्ण रकमेची काढायची, आणि जनतेला वर्षानुवर्षं हाल सोसायला वाऱ्यावर सोडून द्यायचं.. यालाच जर विकासकाम म्हणायचं असेल तर मग पुढे काही बोलायलाय नको. अनिल वर्मा, एबीपी माझा, भिवंडी.