Bacchu Kadu: "कमी निधी दिला तर तिथं येऊन वांदा करेल", बच्चू कडूंनी दिली यवतमाळच्या मुख्याधिकाऱ्यांना तंबी

 निधी वाटपात जास्त शहाणपणा कराल तर वांदे करेल. या नंतर जर कमी निधी दिला तर तिथं येऊन वांदा करेल अशा शब्दात यवतमाळच्य मुख्य अधिकाऱ्यांना आमदार बच्चू कडू यांनी तंबी दिली.

Bacchu Kadu

यवतमाळ: अनोख्या शैलीतल्या आंदोलनांसह वादग्रस्त आंदोलनासाठी प्रसिद्ध असलेले आमदार बच्चू कडू (Bachchu Kadu) यांनी  दिव्यांग कल्याण निधी खर्चाचे वाटप केले  नाही म्हणून यवतमाळच्या (Yavatmal News) उमरखेड मुख्याधिकाऱ्यांना  दिली आहे.  निधी वाटपात जास्त शहाणपणा कराल तर वांदे करेल. या नंतर जर कमी निधी दिला तर तिथं येऊन वांदा करेल अशा शब्दात यवतमाळच्य मुख्य अधिकाऱ्यांना आमदार बच्चू कडू यांनी तंबी दिली.

 दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेअंतर्गत स्वत:च्या उत्पन्नातून आरक्षित केलेला निधी तीन वर्षांपासून अखर्चित असल्याची तक्रार एका व्यक्तीने बच्चू कडू यांच्याकडे केली. त्यानंतर बच्चू कडू यांनी अधिकाऱ्याला खडसावले. बच्चू कडू म्हणाले, जास्त शहाणपणा कराल तर वांदे करेल. या नंतर जर कमी निधी दिला तर तिथं येऊन वांदा करेल. अनुशेषसह वाटप निधी करा. एकूण उत्पन्नाच्या 5 टक्के निधी खर्च करा. यानंतर जर निधी कमी दिला तर तुम्हाला  सांगतो. 

दिव्यांगचा निधी वाटणे जीवावर येत का?

दिव्यांगांच्या निधी वाटपावरून आमदार बच्चू कडू संतापले होते. दिव्यांगचा निधी वाटणे जीवावर येत का असा सवाल देखील त्यांनी या वेळी अधिकाऱ्याला केला. बच्चू कडू म्हणाले,  दिव्यांगांच्या निधीचे वाटप केले नाही तर निलंबनाची कारवाई करेल. दिव्यांगचा निधी वाटणे जीवावर येत का? असा अन्याय कराल तर तुम्हाला माहिती आहे माझ काम कसे आहे. मी आमदार असल्याचे विसरून जाईल. 

दिव्यांगांच्या निधीचे चुकीच्या पद्धतीने वाटप केले

गेल्या वेळचे  14 लाख आणि यावर्षी 10 लाख असे वाटप करा. दिव्यांगांच्या निधीचे चुकीच्या पद्धतीने वाटप करत आहेत. आस्थापनांचा खर्च काढून तुमचाही खर्च काढा.  मग त्यात गाडीचा डिझेल, मटण चिकन सगळं खर्च करा. एक लाख पगार घेता पण डोकं लावत नाही. थोडं मन लावा, असे देखील बच्चू कडू म्हणाले. 

दिव्यांग व्यक्तींना लाभासाठी प्रतीक्षा करावी लागते

दिव्यांग निधी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचून शासन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास पदाधिकारी आणि प्रशासनाची उदासीनता कारणीभूत असल्याचे बोलले जाते. वास्तविक पाहता शासन निर्णय असताना पदाधिकारी व त्यांच्या बगलबच्च्यांमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत असल्याने दिव्यांग व्यक्तींना लाभासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. 

हे ही वाचा :