E-Cigarette : ई-सिगरेट्सवरील थायलंडच्या विशेष समितीने सूचवले तीन धोरणात्मक पर्याय

Electronic Cigarette : लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आणि मुले तसेच छोट्या मुलांना ई सिगरेट्सपासून दूर ठेवण्यासाठी काही धोरणात्मक पर्याय सूचवण्यात आले आहेत. 

Electronic Cigarette Policy

Source : ABP Majha Digital

Electronic Cigarette Policy : थायलंडमध्ये ई सिगरेट्सचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून त्यावर बंदी ठेऊन कायदे अधिक कडक करण्याची शिफारस त्या देशातील विशेष संसदीय समितीने केली आहे. 13 जून रोजी थायलंडच्या फ्रेइ पक्षाचे खासदार आणि देशातील ई सिगरेट्सच्या नियंत्रणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष संसदीय समितीचे अध्यक्ष मियॉम विरथंडीथकुल यांनी देशातील ई सिगरेटच्या समस्येवर खालील तीन उपाय सुचवले.

1. ई सिगरेट्स वरील बंदी कायम ठेउन सध्याचे कायदे अधिक कठोर करणे

2. हिटेड टोबॅको प्रॉडक्ट्स (एचटीपीज) वर नियंत्रण आणून दुसरीकडे ई सिगरेट्सवर बंदी आणणे

3. ई सिगरेट्स आणि एचटीपीजवर नियंत्रण आणणे 

समितीचे विचार मांडतांना ते म्हणाले की,  35 सदस्य हे विविध राज्याच्या एजन्सीजचे प्रतिनिधीत्व करत आहेत, यात सामाजिक संस्था, प्रमुख कार्यालये आणि ई सिगरेट्सचा वैयक्तिक अनुभव घेतलेले लोक यांचा समावेश आहे.  समिती ने तज्ञांना आमंत्रित करुन बहुआयामी परिणामाचा अभ्यास करुन आरोग्य, समाज, मुले आणि तरुणाईसह अर्थव्यवस्था आणि कायदेशीर अंमलबजावणी वरही काय परिणाम होईल याचा अभ्यास केला.  समितीने थायलंड मधील परिस्थितीचा अभ्यास केला असून तिकडे ई सिगरेट्स ही एक सामाजिक समस्या ठरली आहे. त्यांनी अशा प्रयत्नांवर जोर दिला जे देशाचे भले करुन मुलांचे आणि तरुणाईचे भले करणे हा समितीचा प्राधान्यक्रम आहे. 

नियोमी यांनी नमूद केले की, थायलंड मध्ये सध्या जरी ई सिगरेट्स बेकायदेशीर असल्या तरीही त्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.  म्हणूनच कमिटीने नियामकांकडून निंयत्रणाच्या उपयांवर योग्य अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, हे उपाय थायलंडच्या संदर्भानुसार असण्याची आवश्यकता आहे. याच कारणास्तव समितीने दोन उपसमित्या स्थापन केल्या, एक ग्रुप नियमकांसाठीच्या नियमांचा विचार करेल तर दुसरा अहवाल सादर करेल.  ही समिती संपूर्णत: नि:ष्पक्षपणे काम करेल आणि थायलंडच्या दृष्टिकोनातून काम करेल. जेव्हा अहवाल तयार होईल त्यावेळी हा अहवाल हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज ना सादर केला जाईल, त्यानंतर त्यावर सरकार कडून निवड झालेले कार्यकारी मंडळ चर्चा करेल.  

फ्यु थाय पार्टी चे खासदार डॉ. ह्युमन  लीथीरापार्सेत हे समितीचे सचिव आहेत आणि थायलंड मध्ये ई सिगरेट्स वरील नियंत्रण करणार्‍या उपसमितीचे प्रमुख आहेत.  त्यांनी सांगितले की सध्या कार्यरत असलेल्या टिमला लोकांच्या आरोग्याची काळजी घ्यायची आहे आणि मुले तसेच छोट्या मुलांना ई सिगरेट्स पासून दूर ठेवायचे आहे.  तरीही ही उपसमिती सध्याच्या कायद्यामधील पळवाटा शोधून काढत असून त्यांनी मुख्य समितीला तीन धोरणात्मक पर्याय सुचवले आहेत. :

- ई सिगरेट्सच्या वापरावर बंदी आणावी, हे सर्व एकतर वाणिज्य मंत्रालयाच्या घोषणा आणि कन्झ्युमर प्रोटेक्शन बोर्डाकडून ऑर्डर काढण्यासह अनेक कायद्यात बदल करुन करावे जेणेकरुन हे योग्य पध्दतीने नियंत्रण मिळून ई सिगरेट्स बाळगणे आणि उत्पादनाची व्याप्ती वाढवावी किंवा कायद्यात योग्य बदल करुन ई सिगरेट्सचा समावेश बेकायदेशीर वस्तूं मध्ये करुन त्यांचे उत्पादन, आयात, बाळगणे, जाहिरात आणि प्रसार बेकायदेशीर ठरवावा.

- हिटेड तंबाकूची उत्पादने किंवा ‍हिट नॉट बर्न उत्पादने नियंत्रित उत्पादनांच्या यादीत टाकण्यासाठी कायद्यात योग्य बदल करणे, यामध्ये वाणिज्य मंत्रालयाची घोषणा आणि ग्राहक संरक्षण बोर्डाच्या कार्यालयातून काढलेल्या ऑर्डरचा समावेश आहे, त्याच बरोबर नवीन कायदा करुन त्यांचा समावेश तंबाकू उत्पादनात टाकणे ज्यामुळे अबकारी कर कायद्याच्या चौकटीत येऊन तंबाकूजन्य उत्पादनांवर कर मिळून जाहिरात, संभाषणावर नियंत्रण आणता येईल.   

- ई सिगरेट्स आणि हिटेड टोबॅको प्रॉडक्ट्स ना नियंत्रित वस्तूंच्या यादीत टाकण्यासाठी कायद्यात योग्य बदल करुन त्यांच्यावर कठोर निर्बंध लादणे.

उपसमिती कडून लवकरच ‘ई सिगरेट्स’, ‘ई लिक्विड्स’, ‘ई सिगरेट्स इक्विपमेंट’ आणि ‘ ‍हिटेड टोबॅको प्रॉडक्ट’ सारख्या संकल्पनांची व्याख्या करण्यात येणार असून यामुळे कार्यक्षम अशी कायद्याची अंमलबाजवणी होऊ शकेल.  समितीने हे सुध्दा सुचित केले आहे की योग्य कायद्यांच्या कार्यक्षमतेचे मुल्यांकन करुन प्रत्येक उपायावर अंमलबजावणी गंभीरपणे करावी जेणेकरुन मुले आणि लहान लोकांना ई सिगरेट्स उपलब्ध होऊ शकणार नाहीत.

सर्वात शेवटी सरकार आणि विरोधी पक्षातील समितीच्या सर्व 35 सदस्यांकडून समिती ने दिलेल्या सुचनांवर विचार विनिमय करुन मतदान करण्यात येणार आहे. बहुसंख्य आणि अल्पसंख्यांक दोघांच्या मताचा विचार करुन समितीच्या मताचा विचार घेऊन मग हा प्रस्ताव संसदेत सादर केला जाईल.