लॉकडाऊनदरम्यान बेरोजगारीची कुऱ्हाड, आयटी कर्मचाऱ्यांची 'जस्टिस फाॅर एम्प्लॉईज' मोहीम

लॉकडाऊनच्या काळात आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. त्यांच्यावरच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी त्यांनी ‘जस्टिस फाॅर एम्प्लॉईज’ ही ऑनलाईन मोहीम सुरु केली आहे.

पुणे : लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. आयटी क्षेत्रही याला अपवाद नाही. लॉकडाऊनच्या काळात आयटी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पगार कपात आणि नोकरी गमवावी लागण्याच्या जवळपास 68 हजार तक्रारी आल्याचं नॅशनल इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉईज सीनेटकडून सांगण्यात आलं. या संघटनेचे सरचिटणीस हरप्रीत सलुजा यांनी ही माहिती दिली.

आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी त्यांनी 'जस्टिस फॉर एम्प्लॉईज' ही ऑनलाईन मोहीम सुरु केली आहे. गेल्या महिनाभरापासून या मोहीमेच्या माध्यमातून आयटी कर्मचारी त्यांचा आवाज उठवत आहेत. #justiceforemployees वापरुन ते आपले अनुभव सांगत आहेत.

हरप्रीत सलुजा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात जवळपास 6 लाख आयटी कर्मचारी आहेत. यातील जवळपास 4 लाख पुणे आणि परिसरात आहेत. साडेतीन ते चार हजार कर्मचाऱ्यांनी नोकरी गेल्याची तक्रार या संघटनेकडे नोंदवली आहे. इतरांनी पगार कपात, पेड लिव्ह रद्द करणे यासारख्या तक्रारी नोंदवल्या आहेत. यामुळे आपल्याला न्याय मिळावा अशी अपेक्षा हे आयटी कर्मचारी करत आहेत.

सुरुवातीला ही मोहीम महाराष्ट्रात सुरु केली होती. त्यानंतर दिल्ली, गुरुग्राम, चेन्नई, हैदराबादमधील कर्मचारीही या मोहीमेत सामील झाले. आतापर्यंत जवळपास साडेतीन हजार कर्मचारी या मोहीमेद्वारे समोर आल्याचं हरप्रीत सलुजा म्हणाले.

"नॅशनल इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉईज सीनेटकडून संपूर्ण महाराष्ट्रातून 68 हजार तक्रारी कामगार आयुक्त कार्यालयात दाखल केल्या आहेत. या तक्रारीवरीन मुंबई-पुण्यातील कार्यालयांनी कंपन्यांना नोटीसही पाठवली आहे. पण त्याचंही उल्लंघन झालं आणि कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढण्यात आलं. सरकारकडून मार्च महिन्यात जीआर जारी करुन सर्व कंपन्यांना निर्देश देण्यात आले होते की, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला नोकरीवरुन काढू नये किंवा त्यांच्या पगारात कपात करु नये. परंतु या जीआरचं उल्लंघन करत मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढलं तसंच पगारातही कपात केली," असं हरप्रीत सलुजा यांनी सांगितलं.

मध्यंतरीच्या काळात सरकारने हा जीआर मागे घेतला. याबाबत हरप्रीस सलुजा म्हणाले की, "29 मार्च रोजीचा जीआर आणि त्यानंतर आदेश मागे घेतलेला दिवस यांच्यामध्ये 45 दिवसांचं अंतर होतं. त्यामुळे या 45 दिवसांसाठी सरकारच्या जीआरमधील निर्देश वैध आहेत. सुप्रीम कोर्ट यावर 12 जून म्हणजेच आज निर्णय देणार आहे. या निकालाकडून आम्हाला मोठी अपेक्षा  आहे."

Justice for Employees | आयटी कर्मचाऱ्यांची 'जस्टिस फाॅर एम्प्लॉईज' ऑनलाईन मोहीम